मन्त्रालयबाट उठ्न छाडे टिप्पणी फाइल

मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारका कर्मचारीले हात कमाउन थालेका हुन् ?

पछिल्लो तीन महिना (असोजदेखि मंसिरसम्म) क्याबिनेटले गरेका १३२ निर्णय खोतल्दा कुनै नीतिगत निर्णय भएको देखिँदैन । २८ मंसिरको क्याबिनेटले गरेका १६ निर्णयमध्ये ६ वटा कार्यविधि स्वीकृतसम्बन्धी, ३ बढुवा, एक सरुवा र बाँकी भ्रमण स्वीकृतिसँग सम्बन्धित थिए । यस्तै, मंसिर २१ को बैठकले १८, १३ मंसिरको क्याबिनेटले २३, कात्तिक २७ मा ३, कात्तिक २३ ले १८, कात्तिक १६ ले १८, असोज २४ ले १७, असोज १६ ले गरेका १९ निर्णय खोतल्दा अधिकांश वैदेशिक सहयोग लिने, वैदेशिक भ्रमण स्वीकृतदेखि, स्थानीय तहलाई जग्गा दिने, कर्मचारी सरुवा÷बढुवामा सीमित छन् । यस अलावा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत, रूख कटानजस्ता निर्णय मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट भएको देखिन्छ । मन्त्रालयबाट टिप्पणी फाइल उठेर आए न क्याबिनेटले निर्णय गर्ने हो तर तलबाट प्रशासनिक फाइलमात्र आउने र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत टिप्पणी बन्दजस्तै भएका कारण यस्तो स्थिति बनेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवले जनआस्थालाई बताए । पछिल्लो समय कुनै पनि मन्त्रालयबाट ठूलो आयोजना, परियोजना वा खरिद कार्यको प्रस्ताव अगाडि बढेको छैन । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सचिव टेकनारायण पाण्डे जेल पुगेका छन् । नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा अर्का सचिव मधुकुमार मरासिनी निलम्बित छन् । टेरामक्स प्रकरणमा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल नै बयान दिन अख्तियार धाइरहेका छन् । बालकृष्ण खाँण धरौटीमा रिहा हुँदा, टेकनारायण जेलमा कुहिन यी र यस्तै कारणवश कर्मचारीले नीतिगत निर्णय गर्न छाडेको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव स्विकार्छन् । सञ्चार मन्त्रालय मातहत संस्थान समन्वय शाखामा जान पहिला कर्मचारीबीच हानथाप हुन्थ्यो । अहिले सो शाखाबाट कुनै फाइल अगाडि बढेको छैन । बजेटको बुँदा नम्बर ४७ अनुसार मंसिरभित्रै मन्त्रालयले ओएन एम सर्भे टुंग्याउनुपर्ने थियो । त्यो काम पनि अगाडि बढेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको हविगत उस्तै छ । 

कानुनअनुसार काम गर्दा पनि जागिर धरापमा पर्ने हो कि, अख्तियारले चिठी काट्ने वा सिआइबीको फन्दामा पो परिने हो कि भन्ने त्रासले सिंहदरबारका कर्मचारीमा डेरा जमाएको देखिन्छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हिजोबाट वर्ष दिन पूरा भएको छ । राजनीतिक तवरबाट देखिएको समृद्धिको सपना पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी ब्युरोक्रेसीको हो तर त्यहीँ अपजसको भारी किन बोक्ने भन्ने चिन्ताले डेरा जमाउँदै जाँदा अहिले कामै हुन छाडेको बताइन्छ । 

अर्थ मन्त्रालयका माओवादीनिकट एक सहसचिवले जनआस्थासँग भने, ‘पेनाल्टी पाउनुपर्ने कर्मचारीले तक्मा पाउँछन् । स्वभावैले कर्मचारी जोखिम नलिने जात हो । अहिले त हीनताबोधी भयो । राजनीतिक तवरबाट पनि कर्मचारीलाई ठुँग्येको ठुग्यै गर्ने परिपाटीको परिणाम हो यो ।’