भारतलाई यी कुरा भनियो ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गरी दुई देशको सम्बन्धलाई हिमालयको उचाइमा पुर्याउने भनेका थिए । भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी क्षेत्र उसैलाई छाडेर बंगलादेश छिर्ने ‘चिकेन नेक’ नेपालले लिने  ‘बंगलादेश मोडल’ बारे पनि त्यसबेला चर्चा भएकै हो । तर, अहिलेसम्म पनि सीमा समस्या समाधानका लागि दुवै तर्फबाट ठोस पहल भने भएको छैन । 

नेपाल–भारत सीमा विवाद मूलतः दुई प्रकारका छन् । सन् १९६० को दशकदेखि नै थाती रहँदै आएको कालापानी र सुस्ताको समस्या राजनीतिक तहबाटै समाधान खोज्नुपर्ने तहको विवाद हो । अर्को, दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त टोलीले आपसी छलफलबाटै समाधान गर्न सक्ने विवाद पनि छन् । तर, नियमित हुँदै आएको सीमा नापीको कामसमेत सन् २०२० देखि ठप्प हुँदा प्राविधिक टोलीले काम गर्न पाएको छैन । जसकारण विभिन्न स्थानमा सीमा पिलर निर्माण तथा मर्मतको काम प्रभावित हुँदै आएको छ । 

अहिले अरु केही नगरे पनि सीमा नापी सुचारु भए उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । दुवै देशका प्राविधिकको संयुक्त टोलीले गर्ने सीमा नापीअन्तर्गत चार वटा काम हुन्छ । सीमा अनुगमन गरी बिग्रे÷भत्केको जानकारी लिने, साधारण मर्मत गर्ने र ‘जिपिएस अब्जरभेसन’ को काम त्यो समितिले गर्न सक्छ । साथसाथै ‘क्रसबोर्डर अकुपेसन’को नक्सा बनाउने जिम्मा पनि प्राविधिक टोलीलाई नै छ । तर, यी सबै काम नहुँदा कहाँ र कति अतिक्रमण भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्कसमेत नेपालसँग छैन । जब सीमामा नेपालको उपस्थिति नै छैन भने बलियोले अतिक्रमण गर्ने नै भयो । सीमा नापी नियमित गराउन सके कम्तीमा वर्ष–वर्ष दिनमा अनुगमन हुने हुँदा अतिक्रमण रोक्न सकिने सीमाविद्हरूको विश्वास छ ।  

नेपालको दक्षिणी सीमानामा कालापानीतर्फ पूरै र सुस्तामा २० किलोमिटरबाहेक अहिले ८ हजार ५५३ वटा सीमा पिलर छन् । जसमध्ये ४९६ वटा हेर्न बाँकी छ भने २५ सय पिलर नयाँ बनाउनुपर्ने छ । त्यस्तै, मर्मत गर्नुपर्ने १८ सयको संख्यामा रहेको तथ्यांक परराष्ट्रसँग छ । यो पृष्ठभूमिमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा सरकारले सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।  राजनीतिक तहबाट समाधान खोजिनुपर्ने कालापानी, सुस्तालगायत वर्षौंदेखि थाती रहँदै आएको सीमा विवाद सल्टाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले खुट्टा कमाउन हुन्नथ्यो ।

परराष्ट्रले सबै मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकलगायत अन्य सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर अघिल्लो हप्ता यसबारे छलफलसमेत गरिसकेको थियो । उछलफलका सहभागीहरूले सीमा समस्या समाधानलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय हित र चासोका अन्य विषयमा समकक्षीसँग कुराकानी गर्न सुझाव दिएका थिए । 

इजिपी प्रतिवेदन बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म भारत तयार देखिएको छैन । त्यस्तै, हवाई रुटको विषय पनि प्राथमिकतामा राखिएको थियो । भारतले एयर रुट परमिट नदिँदा अर्बौं खर्चिएर बनेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला पनि त्यसबारे कुरा भएको भनिएको थियो । तर, रुट परमिट दिन भारतले आनाकानी गरिरहेको भनिएका बेला पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले जयशंकरसँग यसबारे कुरा राख्न परराष्ट्र मन्त्रीलाई सुझाएका थिए । 

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका तर्फबाट डम्पिङमा रहेका भारतीय नोट सटहीको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहलकदमी लिन सुझाव दिइएको थियो । यातायात मन्त्रालयले भारतीय सवारी साधन सिधै काठमाडौँसम्म आउन पाउने तर नेपाली गाडी उता जान दूतावासबाट परमिट लिनुपर्ने विभेदकारी व्यवस्था अन्त्य गर्न परराष्ट्र मन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो । प्रत्येक मन्त्रालयका तर्फबाट कम्तीमा एउटा प्रस्ताव राखिएको सो छलफलमा गृह र रक्षाले भने अरुका सामु कुनै ठोस र औपचारिक प्रस्ताव नगरेको हो । 

जयशंकर हिजो नेपाल आज स्वदेश फर्किएका छन् । उनी एयर फोर्सको जहाजमा नयाँदिल्लीबाट आएर बेंग्लोर गएका हुन् । ०७२ सालमा नेपालले संविधान जारी गर्दा विदेश सचिव रहेका जयशंकरले संविधान जारी नगर्न नेताहरूलाई प्रत्यक्ष चेतावनी दिएपछि विवादमा परेका थिए । उनै जयशंकर उताको चुनावको मुखमा मन्त्रीको हैसियतमा आउँदा द्विपक्षीय सम्बन्ध कस्तो होला भन्ने आमचासो थियो । तर, भ्रमणअघि गरिएको यताको छलफल र एजेण्डामाथि कुराकानी भयो वा भएन भन्नेबारे सरकारी अधिकारीहरु मौन देखिन्छन् ।