त्यसपछि के आयो त परिणाम ?

नेपालको संविधान ०७२ को मस्यौदाकारमध्येका हुन् वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, ०३२ सालदेखि लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको पक्षमा पैरवी गरिरहेका । बाध्यतात्मक परिस्थितिमा बनाइएका संविधानका कतिपय धारा, दफा, उपदफा नै संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ठूला दल सम्मिलित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अहिलेको आवश्यकता हो भन्छन्, उनी । वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माको स्कुलिङबाट आएका अधिकारी ०४८ सालमै नेपाल बार एशोसिएसनको अध्यक्ष हुँदा खराब आचरण भएका वकिलहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्थासहित बार काउन्सिल ऐन जारी भएको थियो । उनकै कार्यकालका महासचिव प्रकाश वस्तीको समेत सक्रियतामा नेपाल बारको भवन निर्माण भएको हो । वकालत पेशामा तिख्खर अधिवक्ता मानिने अधिकारी कांग्रेसबाट संविधानसभा, पहिलो राष्ट्रियसभा, दोश्रो संविधान सभा, राष्ट्रियसभाको दोश्रो चारवर्षे कार्यकाल गरी चार पटक सांसद बने । अहिले कांग्रेसको साधारण सदस्य मात्र हुन् । उनको खुबी भनेको नरम शब्द प्रयोग गरेरै विपक्षीलाई कमजोर पार्न सक्नु हो । 

– हरि गजुरेल

० नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन संसदीय समिति बनाउन माग गरिरहेको थियो तर सरकारले हठात् हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो । कुरा कहाँनेर मिलने ? 

– हामी संसदमा पुर्‍याउनुहोस्, तपाईंहरूको भलो गर्दछौं भन्ने वाचा गरेर चुनावमा होमिन्छौं । तर, अहिले संसदमा देखिएको रमिता जनतासँग गरिएको वाचा अनुकूल भयो कि भएन ? नयाँ संसद आएको १ वर्ष तीन महिना बितिसकेको छ । अघिल्लो संसदको दुई वर्ष उसैगरी गयो । संसद्मा प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाउने र सत्ता पक्षले आफूले गरेका राम्रा कामको डिफेन्ड गर्ने हो । संसदमा अहिले पास नगरी नहुने दर्जनौं कानुन छन् ।

जबकि नेपालमा संसद्बाहेक अरु कसैले कानुन बनाउन पाउँदैनन् । सहकारीका कारण देशव्यापी समस्या छ । त्यो समस्याको जरो हाम्रो सहकारी ऐन नै हो । अहिले नियमनकारी संस्थाले जाँच्ने, हेर्ने ठाउँ नै छैन । सहकारीहरु यो हालतमा पुग्नुमा सहकारी ऐन कति दोषी छ ? कानुन संशोधन गर्नका लागि संसदबाट हामीले के प्रयत्न गर्‍यौँ ? वचतकर्ताको फसेको रकम उठाउन के कति काम गर्‍यौँ ? सत्तापक्ष होस् वा विपक्ष, जसलाई हेर्दा पनि जनता निराश हुनुपर्ने स्थिति भइरह्यो भने कसैको पनि भलो गर्दैन । 

० संघमा गठबन्धन परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रदेशमा गठबन्धन बनाउने भत्काउने खेलो चल्नु संविधानको मर्म हो र ? 

– संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ ले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका अधिकार प्रष्टसँग भाग लगाएको छ । संघले सहजीकरण गर्ने, प्रदेश र स्थानीयले सर्भिस डेलिभरी दिने संविधानको संरचना वा ढाँचा हो । संघले मापदण्ड, कानुन र संस्था खडा नगरिदिएका कारण प्रदेश पूर्ण भएन, स्थानीय तह अप्ठ्यारोमा परे । अहिले मुलुक स्थानीय तहले धानेको देखिन्छ । प्रदेश र संघको पुँजीगत खर्च कहालीलाग्दो छ । छिमेकी देशले ८ दशमलव ५ प्रतिशत जीडीपी भयो भन्छ । चीन, भारतकै अवस्था त्यस्तो राम्रो छ भने यी दुई मुलुकको बीचमा रहेको हाम्रो मात्र जिडिपी बिग्रनुपर्ने किन ?नेपालको जिडिपी ३ प्रतिशत पनि नपुग्ने स्थिति भन्दा दुर्भाग्य अरु के हुन्छ ? 

० संविधानमा हामीले समावेशी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षतालगायतका कुरा त हाल्यौँ तर यसले न प्रदेशलाई बलियो बनायो न त संघीयता नै मजबुद भयो । व्युरोक्रेसीमा स्थितरता छैन । विकास निर्माणले गति लिन सकेको देखिँदैन । तपाईं त संविधानको मस्यौदाकारमध्ये एक, कस्तो संविधान लेखिएछ भनेर दिक्क लाग्दैन ? 

– नयाँ संविधान बनाउँदा सबैका आकांक्षालाई समेट्नुपरेको थियो । हाम्रा सबै नेता दुःख पाएर वा सहेर यहाँसम्म आएका छन् । यिनले नगरे, कसले गर्ने ? अब भने तत्कालै संविधानका विसंगति हटाउनको लागि आयोग, कार्यदल बनाउनु जरुरी छ । संसद विघटनपछि मुद्दा प¥यो । विश्वासको मत लिने र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेलगायत काम भए । तर प्रदेशतिर एक वर्षमा तीन/चार वटा सरकार परिवर्तन हुँदै छन् । कूल सांसदको २० प्रतिशतलाई मन्त्री बनाउने कुराले हामीलाई कति सघाउ भयो ? संवैधानिक परिषद्को काममा स्वार्थको द्वन्द्व मिसियो कि मिसिएन ? न्यायपरिषद्मा केही सुधार गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? संविधान निर्माण गरेको झण्डै आठ वर्ष नाघ्यो । संविधान बनाउँदाखेरिनै हामीलाई यी नाजायज कुराहरू भइरहेको छ भन्ने थाहा थियो । 

० अवास्तविक कुरा राखेर संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो ? 

– विश्वास वा अविश्वासको मत दुई वर्ष ल्याउन नपाइने भनियो । आज विश्वासको मत लिएर भोलिपल्टै बजेट फेल, नीति कार्यक्रम फेल भएको खण्डमा के गर्ने ? राजीनामा दिनुपर्‍यो कि परेन ? यस्ता अवास्तविक कुराहरू साधारण खालको नभई विशिष्ठ खालको संसदीय व्यवस्था ल्याउनका लागि राखेको भन्ने एक थरीको भनाई थियो । त्यसलाई स्वीकार्न हामी बाध्य भयौं । संविधान संशोधनका लागि दुबै हाउसको दुई तिहाइ भएर मात्रै पुग्दैन । राजनीतिक रूपमा समझदारी पनि चाहिन्छ । अरु कुराका लागि कम्पिटिसन गराैँला तर संविधान संशोधनका लागि ठूला दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्ने हो कि ? त्यो दिशातिर सोच्नु जरुरी छ । कानुन पास गर्न नसक्ने, सरकारलाई निगरानी, खबरदारी गर्न नसक्ने, एकले अर्कोलाई गाली मात्रै गरेर नग्याउने काम गरिराख्यौं भने यसले वितृष्णा ल्याउँछ । 

० नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष शैशवकाल मात्रै हो र ? यसले मलजल पाउनुको सट्टा यसलाई उल्टै निमोठ्ने काम भयो ।

– राजकाजमा शैशवकाल मान्दिनँ । नेपालमा यो सातौं संविधान हो, अनुभवले खारिएर ल्याएको । संसारभर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट ल्याएको संविधानमा शुरुका वर्ष संशोधन भएका छन् । चाहे अमेरिका, भारतलगायत मुलुकमा हेरौं । संशोधन गर्न डराउने होइन । अहिले प्रदेशले कामै गरेको छैन, प्रदेश खाँचो छैन भन्ने भाष्य जर्वजस्त निर्माण भएको छ । 

० संविधान बनाउँदाको अप्ठ्याराहरूलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ? 

– असजिलो अवस्थामा असजिलो ढंगबाट संविधान बनाएका हुनाले त्यसमा प्रशस्त कमिकमजोरी देखा परेका छन् । अहिले पनि म सबै नेतासँग भेट्दा संविधानको संशोधनको लागि घचघचाइरहेको छु । 

० मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रलाई दुषित बनाएकै हो ? 

– प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको विकल्प सोच्न सकिँदैन होला । समानुपातिक, समावेशी प्रणालीमा बुद्धिमत्तापूर्वक छनौंट गरेका भए यति धेरै आलोचना सहनुपर्ने थिएन । नेताहरूले आफूखुशी गर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्ता समस्या आएको छ । सीमान्तकृत वर्गलाई वैकल्पिक ढंगले ल्याउँछौं भनेर आश्वस्त नपारी हुँदैन । अर्को समानुपातिक/समावेशीको सिद्धान्तलाई झिकिदिनु भयो भने पनि यो संविधानको आवश्यकता नपर्ला । 

० जसरी ०५२ सालतिर सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्दहरू सरकार बनाउने वा ढलाउने कारक मानिन्थे आज त्यही ठाउँ साना दलहरूले लिन थाले । 

– रिसारिसको कारणले यस्तो भएको हो । ठूला कदका नेतामा अविश्वसनीय व्यवहार देखिएको छ ठूला पार्टीले स्वभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री पाउनुपर्छ भनिएको भए वा दोश्रो ठूलो दलले प्रधानमन्त्री चलाउने भनिएको भए यस्तो स्थिति आउँदैन थियो । सरकारको ठूलो दल, जो मूल पार्टी छ, उसले लिएको मन्त्रालय हेर्नुहोस् । गृह, अर्थ, परराष्ट्र सबै छाडेर बसेको छ एमाले । यसैबाट दतर्थ अवस्थामा बनाइएको सरकार हो भन्ने देखिन्छ । यो सरकारले डेलिभरी दिन्छ भन्नेमा स्वयं एमाले पनि विश्वस्त छैन । 

० केपी ओलीले हिजो आफूले गरेको संसद् विघटनलाई पुष्टि गर्न यही सरकारमार्फत सम्भव देखेको र उनी मध्यावधिमा जान उद्यत रहेको भन्ने तर्कमा कतिको दम देख्नुहुन्छ ? 

– योचाहिँ खतरनाक खेल हो । ओलीजी संसद विघटन गरेको कुरालाई हिजो नै अदालतले असंवैधानिक भएन भनेर अस्वीकृत गरेको हो । उक्त कदमपछिको निर्वाचनले के रिजल्ट दियो ? त्यस समयको भन्दा राम्रो मत त ल्याउन सक्नुभएन अर्थात् उहाँको कदम जनताबाट अनुमोदन भएन । हाम्रोजस्तो मुलुकमा घरीघरी चुनावमा जाने कुरा धेरै राम्रो हुन्छ र ! 

० कांग्रेसले एमालेसँग के त्यस्तो अडान राखेको थियो र गठबन्धन नै भत्कियो ? 

– पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा मलाई केही जानकारी हुँदैन । 

० तपाईंले कानुनी पाटोबाट दिएको सल्लाह सुझाव पार्टी नेतृत्वले कत्तिको ग्रहण गर्छ ? 

– सल्लाह कहिले लिएको छ, कहिले लिँदैन । गत निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्छ, गठबन्धन गरेर, अरुलाई सीट छाडेर गए कांग्रेसको संगठन बिग्रन्छ भनेर लेखेको थिएँ । अहिले महासमितिले त्यो कुरा अनुमोदन गर्दा खुशी लागेको छ ।