तलैबाट जसलाई गरियो तिरस्कार

संघीयता कस्तो ‘गलगाँड’ भयो भने दरबन्दी छ, कर्मचारी छैनन्, संघले खटाएका कर्मचारी जनप्रतिनिधिले लिन मान्दैनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अहिले संघीय मामिलामा हाकिम माग्दै जनप्रतिनिधिहरू धाइरहेका छन् भने हाजिर गर्न दिइएन भन्दै फिर्ता भएका कर्मचारीको उस्तै लस्कर छ ।

उपमहानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कम जनसंख्या (१ लाख २७ हजार) भएको बारास्थित जितपुर–सिमराका मेयर राजन पौडेल आइतबार अपराह्न हाकिम खोज्दै सिंहदरबार आइपुगे । पालिका भने ६ महिनादेखि निमित्त (उपसचिव) शिवजीप्रसादले चलाइरहेका छन् । ६ महिनाअघि सहसचिव देवराज फुँयाल काम गर्न सक्दिन भनेर हिँडेका थिए । हाकिम माग्दै मेयरले सामान्य प्रशासनको कर्मचारी प्रशासनका सहसचिव, सचिव मुकुन्द निरौला, मन्त्री भानुभक्त जोशी मात्र होइन, सहसचिव खटाउने अधिकारप्राप्त मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसम्मलाई भेटेर दुःख बेसाउँदा उधारो मात्र आश्वासन पाए, हाकिम पाएनन् र निराश भएर फर्किए । 

महानगरपालिकामा सहसचिवको दुःख छैन तर ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये हेटौंडामा सहसचिव रामबाबु पुरी र नेपालगञ्जमा ओमबहादुर खड्का दरबन्दीमै खटिए । बाँकी ९ वटा ठाउँ लामो समयदेखि निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् । यता, सिंहदरबारमा कर्मचारी थुपारिएको छ, उता स्थानीय तहमा दरबन्दीका कर्मचारी नपाएर एक तह मुनीका हाकिमलाई जिम्मेवारी दिइरहनु परेको छ । मंगलबार बिहानसम्ममा फिर्ता हुने फ्रेस अफिसरको संख्या १६ पुगेको छ । लोकसेवा भिडेर नाम निकालेका, स्थानीय तहलाई केन्द्रीत गरेर तालिम र प्रशिक्षण पनि लिएका कर्मचारीमा ज्ञान छैन भन्दै कतिपय पालिकाले धमाधम फिर्ता गराउन थालेपछि टाउको दुखाई शुरु भएको छ ।

सामान्य प्रशासनले दुई साता अघिमात्र लोकसेवा लडेर उक्लिएका ८२ मध्ये २९ फ्रेस शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटायो । जसमध्ये १६ जना हाजिर हुनै नदिइएपछि सिंहदरबारतिर फर्किएका छन् । खटाइएकामध्ये ५ अधिकृत खटाएको ठाउँमा जानै नमान्दा उस्तै समस्या छ । यसरी फिर्ता भएका अधिकृतहरूमा सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका सन्तोष राय, बागमती गाउँपालिका (मकवानपुर) पवन केशरी, तिलाठी कोईलाडी, सरोजकुमार खड्कादेखि रामनगर गाउँपालिका अमितकुमार साह, लमजुङको मस्र्याङ्गदी गाउँपालिका विवेक परियार, सल्यानको कुमाख गाउँपालिका समीर गौतमलगायत छन् । 

यस्तै समस्याका कारण अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये २२५ निमित्तकै भरमा छन् । गौप्राणी मानिएका मन्त्री भानुभक्त जोशीले साउनसम्म निमित्तप्रथा हटाउने उद्घोष गरे पनि उपसचिव हाकिम हुने ११८ नगरपालिका, र  शाखा अधिकृतले चलाउने ९७ गाउँपालिका हाकिमविहीन छन् । यस्तो समस्या सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिमतिर छ । मधेशका ७४ पालिकामा निमित्त छन् भने सुदूरपश्चिममा ५४ पालिका, कर्णालीमा ३९, कोशीका ३५, बाग्मतीमा १२, लुम्बिनी १० र गण्डकीमा ५ पालिका लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । यता बालेन साहले लखेटेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी मधेसी आयोगबाट यातायात व्यवस्था विभागतिर जम्प हान्ने तयारीमा देखिन्छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)