सुनको सिफारिस भुत्ते सावित

निरिह आइजी र छट्टु गृहमन्त्री हुँदा इमान्दार प्रहरी त्यसै पनि निराश छन् । यस्तो स्थितिमा जाँचबुझ आयोगले दोषी किटान गरेको नाममा पीडित भएका प्रहरीले एउटा गतिलो नजिर फेला पारेका छन् ।

विद्युतीय सिगरेट (भेप) सहित विभिन्न उपकरणभित्र सुन ल्याउने र भन्सार छल्ने प्रकरण चर्किएपछि असोज १४ गते गठित सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०८० को गोप्य प्रतिवेदनको हवाला दिँदै विभागीय कारवाहीदेखि जिम्मेवारीबाट हटाउनसम्म सिफारिस गरिएका प्रहरीका निम्ति सर्वोच्च अदालतको एउटा नजिर ‘प्राण’ बनेर तेर्सिएको हो । सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको अध्यक्षतामा पूर्वसहसचिवहरु किशोरजंग कार्की, प्रेमराज जोशी र पूर्वएआइजी सहकुल थापा सदस्य रहेको आयोग बनाएको थियो । उक्त आयोगले सिआइबी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकी एआइजी किरण बज्राचार्यले अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटी गरेको भन्दै विभागीय कारवाही सिफारिस गरेको छ ।

सिआइबी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डिएसपी दुर्गाप्रसाद दाहाल र रुगमबहादुर कुँवरलाई विभागीय कारवाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको एउटा नजिरका कारण उनीहरु कारवाहीमा पर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । रायमाझी आयोगले ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा दोषी किटान गरिएका तत्कालिन सशस्त्र एसएसपी दुर्जकुमार राई आइजी र अन्य प्रहरी विभिन्न दर्जामा बढुवासँगै जिम्मेवारी पाउने अवस्थामा पुगेपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको आदेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए । मुद्दा नं. २०६९ डब्ल्युडब्ल्युओ १२०० रहेको उक्त रिटमाथि तत्कालिन न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको बेञ्चले प्रतिपादन गरेको नजिर अहिले ती प्रहरीका निम्ति ‘सञ्जीवनी’ बनेको हो ।

२०७१ असोज ८ बुधबारको उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ आयोगको निर्णय वा प्रतिवेदनको विषयले कसैको हक, हैसियतमा असर पार्दैन ।’ कुनै व्यक्तिका विरुद्ध अभियोग लगाउनु र न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम उक्त कसुर अभियोग प्रमाणित हुनु नितान्त पृथक कुरा भएको उक्त आदेशमा उल्लेख छ । ‘कसुर अभियोग प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र यसले दायित्व निर्धारण र अयोग्यताको अवस्था सिर्जना गर्ने हो । कानुनबमोजिम कसुर प्रमाणित नभएको व्यक्तिलाई कसुरदार कायम गरिँदा व्यक्तिको फौजदारी न्यायसम्बन्धी आधारभूत मौलिक हकको उल्लंघन हुन जान्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

अर्थात्, जाँचबुझ आयोग स्वयंले प्रत्यक्ष रुपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन । कुनै अपराधको आरोप वा अभियोग लागी न्यायिक प्रक्रियाबाट पुष्टि र प्रमाणित हुनुपर्छ । त्यसमाथि सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०८० को प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नै नभएको प्रतिवेदनको ठहरलाई नै व्यक्तिको ख्याति र चरित्रसँग तुलना गर्न नमिल्ने भनी अदालतले नजिर नै प्रतिपादन गरेको छ ।

– दिपेन्द्र राई

 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)