उता छोरा मर्ने, यता बा–आमा देखा नपर्ने

उता छोरा मर्ने, यता बा–आमा देखा नपर्ने
सुन्नुहोस्

ज्यान गुमाउनेका परिवारको पत्तो छैन, कन्सुलर विभागको छतमा योगा चल्दैछ । 

युक्रेनमा ज्यान गुमाएका ६ जना नेपालीका परिवारले पाउने गरी रुसबाट क्षतिपूर्ति रकम आउने भयो । त्यसमध्ये पाँचका परिवारले विवरण बुझाइसके । बाँकी रहेका मृतक गंगाराज मोक्तानको परिवार आउने भन्दाभन्दै पनि नआएपछि परराष्ट्रले एकमुष्ट प्रतिवेदन बनाउन पाएको छैन । पाँच मृतकका आफन्तले बालुवाटारस्थित रुसी दूतावासमा अनुवाद गर्नेलगायतको काम गरिसके । कागजातको स्क्यान कपी पनि गइसक्यो ।

तर, सक्कल पठाउन ६ जनाकै चाहिन्छ । एकजना सम्पर्कमा नआउँदा समस्या भएको हो । मृतकका परिवारले कम्तिमा ७५ लाख नेपाली रुपैयाँ पाउँछन् । त्यसबाहेक विभिन्न शीर्षकको रकम जोड्दा नेपाली रकम एक करोडभन्दा बढी हुन्छ ।

गम्भीर कुरा त के छ भने, रुस–युक्रेन युद्धमा कति नेपाली गएका छन् ? सरकारसँग यसको कुनै अभिलेख छैन । किनभने, जानेहरु आफूखुशी, विभिन्न मुलुक हुँदै गए । त्यसैले कति मारिएका छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक पनि छैन । 

उता, त्रिपुरेश्वरस्थित कन्सुलर सेवा विभागको छतमा गएको शनिबार दिनभरि योग शिविर सञ्चालन भयो । पि.भानु नामक गुरुले सञ्चालन गरेको उक्त शिविरमा जीवन विज्ञानका विभिन्न आसनको योग गराइएको थियो । मन्त्री नारायणकाजीको निर्देशनमा सचिव सेवा लम्सालसहित सयभन्दा बढी कर्मचारी त्यसमा सहभागी थिए ।

त्यस्तै, पूर्ववर्ती सरकारका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले प्रशासन महाशाखामा पोष्टिङ गरेकै नाममा सहसचिव शरद आरन फेरिने भएका छन् । त्यहाँ भर्खरै बढुवा भएका विष्णु गौतम जाने सम्भावना छ । यससँगै विभिन्न देशमा रहेका दूतावासका निम्ति खटाइने कर्मचारीको हकमा साउनमा पोष्टिङको सिफारिस गर्नुपर्ने त छँदैछ । अहिल्यै खालि भइसकेका ठाउँमा पठाउने र जानेहरुको दौडधुप बढेको छ ।

साउनअघि नै पाँच अफिसरलाई विभिन्न देशमा पठाउने सम्भावना छ । दिल्ली, वासिङ्गटन डिसी, बेइजिङमा रहेका डिसिएमहरु बढुवा भएका कारण खालि छ भने जेद्दा र रियादमा पहिल्यै खालि थिए । पोष्टिङ निर्देशिका संशोधनका लागि प्रवक्ता तथा सहसचिव अमृत राईको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । त्यसले धीमा गतिमा काम गर्नाले रिक्त मुुलुकमा डिसिएम पठाउन समस्या भएको हो ।

त्यहाँ पहिला नारायणकाजीले नै बनाएका कतिपय निर्देशिका तलमाथि भएका थिए । प्रदीप ज्ञवालीको कार्यकालमा पनि निर्देशिका बन्यो, तर ठीक उल्टो तवरले राजदूत नियुक्त भए । कतिसम्म भने, को मान्छे कुन देशको राजदूत हुँदैछ भन्ने कुरा विभागीय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नाम प्रस्ताव गरेपछि मात्रै थाहा पाउने दिन पनि थिए ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)

 

टिप्पणीहरू