गण्डकीका मुख्यमन्त्री पदमुक्त, सर्वोच्चद्वारा विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर गरेको छ । सभामुखसमेतको समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको र विश्वासको मत लिएको दाबी गर्दै काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आज न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले उक्त निर्णय सुनाएको छ ।

यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न भनेको थियो । निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्ष बोलाएको अदालतले रिटलाई अग्राधिकार दिएर जेठ ८ र ९ गते लगातार सुनुवाइ गराएको थियो । त्यसपछि हेर्दाहेर्दैमा परेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै अदालतले विश्वासको मतलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको हो । 

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदको मात्र समर्थन पाएका मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।

अदालतले प्रदेशसभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।