गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटको सुनुवाइ यसकारण स्थगन

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गरि अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको १० नम्बर इजलासमा पेसी तोकिएको रिट निवेदकको आग्रहपछि स्थगन गरिएको हो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले जेठ १४ गते रिट दर्ता गरेका थिए । त्यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको रिट न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासको आदेशमा दर्ता भएको हो ।  

महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखेरेललाई समेत विपक्षी बनाइएको रिटमा लामिछानेलाई तत्काल निलम्बन गरेर सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरिएको छ । महान्याधिवक्ताले सहकारी ठगीका आरोपितलाई उन्मुक्ति दिएर संविधान, फौजदारी कसुर र सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधारलाई संकुचन गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ । 

भविष्यमा समेत यस प्रकारको पत्र जारी गरी फौजदारी न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र प्रभावित गराउन सक्ने भएकाले महान्यायाधिवक्ताको पत्रको कानुनी आधारसमेत नभएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।  

निवेदक भट्टराईले स्थगन नगराएको भए पनि यो मुद्दा आज सुनुवाई हुने सम्भावना भने कम थियो । किनकि पेसी सूचिको १० औँ नम्बरमा परेकाले यसैपनि पालो आउने स्थिति थिएन । अर्कोतिर यसअघि राहदानीलगायत प्रकरणमा सर्वोच्चमा मुध्दा चल्दा रविको कानुनी सहयोगी रहनुभएका न्यायाधीश पोखरेले मुद्दा नहेर्ने सम्भावना पनि थियो ।