देउवाले खुट्टा नटेकेपछि के लाग्छ र राष्ट्रपतिको ?

संवैधानिक कानुनका जानकार हुन् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुअघि शीतलनिवासमा बोलाइएकामध्ये थिए उनी । पूर्णमान शाक्य, विपिन अधिकारी, गोपालकृष्ण घिमिरे, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, टीकाराम भट्टराईले ७६ (२) अनुसार सरकार बन्ने दाबी गरिरहँदा यिनले भने राष्ट्रपतिलाई ७६(३) मा जानुपर्ने तर्क पेश गरे । झण्डै ३५ मीनेट राष्ट्रपतिलाई ७६(३) अनुसार सरकार बनाउन कन्भिन्स पनि गराए तर शेरबहादुर देउवाले दह्रो खुट्टा नटेकिदिँदा ७६(२) मै फर्कनुपरेको ज्ञवालीको तर्क छ । ज्ञवालीले विभिन्न ६६ मुलुकका संविधानको सूक्ष्म अध्ययन गरेका छन् । वर्तमान संविधान लेखनमा विधायकहरूलाई सहयोग गर्ने, पढाउने काम गरे । संविधानको प्रस्तावनादेखि खारेजीसम्म सबै धाराको एक–एक व्याख्या गरेका उनका तीन दर्जन पुस्तक प्रकाशित छन् । 

‑ हरि गजुरेल

० राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बोलाएका ५ जना कानुनविद्मध्ये फरक मत राख्ने तपाईंमात्रै । ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने किन ? 

– प्रचण्ड सरकार संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम बनेको हो एमालेको साथ र समर्थनमा । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै दुईवटा विकल्प थिए । १०२ बमोजिम गठबन्धन दल बाहिरिएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्ने या संसद फेस गर्ने । उहाँले दोश्रो बाटो रोज्नुभयो । त्यो प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार थियो । जसमा २७५ मध्ये ६३ मात्र मत प्राप्त भयो । अल्पमतमा परेसँगै संवैधानिक वैधता अन्त्य भयो । त्यो धाराले वैधता प्राप्त नगरेपछि संसदभित्र ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएपछि उसलाई बल्ल वैधता प्राप्त हुने हो । विश्वासको मत प्राप्त गर्नै नसके धारा ७६(५)मा पुग्छ । दलहरूले बहुमतको, संयुक्त र अल्पमतको सरकार बनाउन नसकेको खण्डमा २७५ जनालाई नै प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले वैधता प्राप्त गर्ने आधार भनेको विश्वासको मत हो तर कुनै पनि प्रधानमन्त्री बहुमतको एकदमै बलियो र अल्पमतको कमजोर भन्ने कल्पना गरेन । ७६(२) को सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि त्यो धारा नै कमजोर भयो र अटोमेटिकल्ली धारा ७६(३) मा गयो भन्ने मेरो मान्यता हो । 

० झण्डै ३५ मीनेट तपाईंको ब्रिफिङ सुनेपश्चात् खुट्टा टेक्नेले नै नटेकिदिएपछि मैले के गर्न सक्छु र ? भन्ने जवाफ राष्ट्रपतिले दिनुभयो रे, वास्तविकता के थियो ? 

– ६ जना साथीले दुई वटा ठुल्ठूला पार्टी मिल्छन् भने ७६(२) मा फर्कन्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो तर मैले भनें– एक पटक एउटा धाराबाट सरकार बनेर त्यसले वैधता गुमाइसकेपछि त्यसैमा फर्किरहँदैन, घुमिरहँदैन । यदि त्यसमै घुमिरहने हो भने संविधानले ७६(३) र ७६(५) को परिकल्पना नै गर्दैनथ्यो । एक दलको सरकार बन्न नसकेकै कारण एकातिर धारा ७६(१) निष्क्रिय भएर बसेको छ । ७६ (२) मा पटक पटक घुमिरहने हो भने त सांसद खरिद–बिक्री हुन्छ । जस्तो :  हिजो मनमोहन अधिकारीद्वारा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा सातवटा सरकार बन्यो । यस्तो नहोस् भनेरै ७६(३) र (५) को परिकल्पना गरिएको हो । ७६(२) नै दोहोर्‍याएर आउँथ्यो भने कतै स्पष्टीकरणमा लेखेको हुनुपथ्र्याे होला, त्यो लेखिएको छैन । राष्ट्रपति संविधानको रक्षक हुनुहुन्छ ।

उहाँलाई केही कार्यकारी अधिकार दिएको छ, संविधानले । दलहरूको चाहनाअनुसार काम गर्ने होइन, राष्ट्रपतिले संविधान प्रतिकूल हुने गरी जान मिल्दैन भनेर उहाँलाई सम्झाएको हुँ । उहाँले धैर्यतापूर्वक सुन्नुभयो र कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो । साथीहरूको तर्कमा पटक–पटक प्रश्न गर्नुभयो । तर, मैले गरेको संविधानको व्याख्यालाई धैर्यतापूर्वक सुन्नुभयो । आइतबारको नियुक्ति संविधानवादलाई राजनीतिले खाइदिएको अवस्था हो । राष्ट्रपतिले विवेक पु¥याइदिनुभएको भए स्थिति अर्कै हुन सक्थ्यो । उहाँले भित्रीरूपमा कुरा बुझ्नुभएको पनि थियो । खुट्टा टेक्नेले नटेकिदिएपछि मैले के गर्न सक्छु र त भन्नु नै भयो । 

० ०७९ सालमा विद्यादेवी भण्डारीले ७६(३) अनुसार केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको नजीर छ । उहाँ ७६ (१) देखि ५ सम्म जान मिल्ने, अहिले ७६(२) अनुसार पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, एउटै व्यक्तिका लागि दोहोरो मापदण्ड भएन र ?

– एउटै धारामा फर्किफर्की आउने हो भने हिजो ०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी सरकारको पुनःस्थापना हुँदाकै स्थितिमा पुगिन्छ । सर्वाेच्च अदालतले नीति, कार्यक्रम, बजेट पारित नगर्दा धारा ५३ (४) बमोजिम संसद बिघटन हुन सक्छ । त्यसबेला संसद बिघटनलाई संसदको घाँटीमा झुण्डिएको तरबार हो भनेर पनि व्याख्या गरियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नीति, कार्यक्रम पारित भएन । निर्वाचनपछि कसैको एकमना सरकार बन्न सकेन ।

मनमोहनको पनि नीति–कार्यक्रम पारित भएन तर सर्वाेच्च अदालतले पटक पटक विघटन गर्ने हो भने निर्वाचनको भार र महँगी बढ्छ, यस्तो अवस्थामा पुनःस्र्थापना नै ठीक हुन्छ भनिदियो । यसको यति नकारात्मक असर पर्‍यो कि सात पटक त प्रधानमन्त्री फेरिए । सांसदलाई बैंककमा लगेर बन्दी बनाइयो । यहाँको तारे होटलमा सांसद खरिद बिक्रीदेखि रातो पासपोर्ट काण्ड, सुत्केरी काण्ड मच्चिए । सांसदको मूल्य अकासियो । संसद र सरकार स्थिर बनेन । सरकार बनाउने, ढलाउने खेलमा दलहरू लागे । सरकार स्थिर बन्नुपर्छ, विघटन गर्नुहुन्न भन्ने मान्यताले धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्रीलाई बिघटनको अधिकार दिएन । ७६(२) को प्रधानमन्त्रीलाई पनि दिएन । बहुमत र संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकार पाएनन् ।

७६(३) को प्रधानमन्त्रीलाई भने कामचलाउ भएको खण्डमा ७६(५) बमोजिम सरकार बनाउने र विघटन गर्नसक्ने अधिकार दिइयो । अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत लिन नसक्दा दुई तरिकाले विघटनको अधिकार छ । तर केपी शर्मा ओली ७६(१) अनुसारको प्रधानमन्त्री भएर पनि बिघटनको प्रयास गर्नुभयो । ७६(२) मा वैधता प्राप्त गर्न नसक्नुभएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही धाराअनुसार नै प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नुभयो । एउटा धारा एक पटक फेल भइसकेपछि पुनः प्रयोग गर्न सक्दैन भनेर हामीले आवाज उठाएपछि ७६(३) बमोजिम उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको स्थिति बिर्सनुहुन्न । उहाँले नै ७६(२) पछि स्वतः ७६(३) मा जान्छ भनेर बोल्नुभएका क्लिप अहिले सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट छ । संविधानतः सिद्धान्ततः र सर्वाेच्च अदालतको व्याख्याले त्यही भन्छ । यस प्रकारको प्राक्टिस डेनमार्क, क्यानाडामा देखिन्छ । हिजो केपी ओली धारा ७६(१) देखि ५ सम्म एक्लै दौडँदै जानुभयो । आज लार्जेष्ट पार्टी नतमस्तक हुने स्थिति छ । सधैँ राजनीतिले देश चल्दैन ।

राजनीतिलाई संविधानवादले पनि डोहोर्‍याउनुपर्छ । राजनेता हुँदाहुँदै विधिको शासन मानिँदैन र गणतन्त्रले काम गर्दैन भने फेरि निरकुशतातिर उन्मुक्त हुन्छ । ६६ मुलुकको संविधानको अध्ययन गरेको नाताले, संविधानको प्रस्तावनादेखि खारेजीसम्मका सबै धाराको एक एक व्याख्या गरेको छु । नेपालको संवैधानिक कानुन लगायतका तीन दर्जन पुस्तक लेखेको छु । यसैमा घोत्लिएकै छु । अनुभव, अध्ययन यसमै छ । हिजो संविधानको ड्राफ्ट बनाउँदा सांसदहरूलाई सहयोग गरेकै हो । त्यही आधारमा यसको व्याख्या गरेको हुँ ।

० ७६ (२) अनुसार केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने राष्ट्रपतिको पत्र असंवैधानिक भन्दै कीर्तिनिधि शर्मा, निकिता ढुंगानाहरू सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् । दलका प्रतिनिधिहरुको बाहुल्य रहेको सर्वाेच्चले संविधान/कानुनमा टेकेर फैसला गर्ला ? 

– संविधानको व्याख्या गर्ने लयर्स र न्यायाधीशहरूले हो । सांसदको काम संविधान बनाउने हो, संविधानको व्याख्या गर्ने होइन । हिजो केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक संसद बिघटन गर्दा सर्वाेच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेकै हो । कोशी, गण्डकी र सूदुरपश्चिमका नजिर पनि प्रशस्त छन् । कुनै पनि धाराबाट सरकार जन्मेन भने स्वतः अर्काे धारामा अपग्रेड गर्ने निर्देशनात्मक आदेश फुलबेञ्चबाट दिइएको छ, सूदुरपश्चिमको हकमा । गण्डकीको हकमा सभामुखले मत दिन मिल्दैन ।

६० को बहुमत ३१ हुँदा १६८ (२) बमोजिम सरकारले विश्वासको मत लिनु, नभए स्वतः १६८ (३) अनुसार अपग्रेड हुन्छ भनेको छ । कोशीमा केदार कार्कीले १६८ (५) बमोजिम विश्वासको मत पाउनुभएन । अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्ष राख्न पाइँदैन थियो तर एमालेले हात निकालेपछि हिक्मत कार्कीलाई नियुक्त गरेको हो । जुन विन्दुबाट भङ्ग भएको हो, त्यही विन्दुबाट प्रारम्भ गर भनेको छ सर्वाेच्च अदालतले । अहिले राष्ट्रपतिले ७६(२) अनुसार केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथ खुवाउनुभएको छ तर संविधानले यो नियुक्ति र शपथलाई चिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । 

० ५२ भाइ पदावधि सकिएर घर जाने समय भइसक्दासमेत संवैधानिक इजलासमा मुद्दा लन्ठिएको लन्ठियै छ । प्रधानमन्त्री नै जोडिएको यो रिटको पेसी उसैगरी सर्दैन भन्ने के आधार ?  

– ५२ भाइको हकमा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश बस्नुभएको कारण हेर्न मिलेन, ५२ भाइलाई विपक्षी बनाएको हुँदा मिसिल, निर्णयहरू झिकाउनुपर्‍यो । म्याद पठाउँदा समय लाग्यो । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुँदा टेक्निकल्ली नमिलेको हो तर अहिलेको मुद्दा हेर्न धेरै समय लाग्छ भन्ने लाग्दैन । यसले सुनुवाइको मिति तोक्ने, अग्राधिकारमा राख्ने वा बृहत् इजलासमा पठाइदिन सक्छ ।    

० दुई दलले सहमति गरेजस्तो संविधान संशोधन कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?

– संविधान जड बस्दैन । जति संशोधन भयो, त्यति नै जीवन्त हुन्छ । दुई दलले मात्र चाहेर हुँदैन, दुई तिहाइ चाहिन्छ । संविधानसभाका तत्कालीन दल, सांसदहरूको समेत राय लिनुपर्ने हुन्छ यो कुनै आयोगले कानुन बनाएको जस्तो विषय होइन । दुई दलले मात्र संशोधन गरे भने यसको आयु झन् छोटो हुन्छ । 

० संविधान संशोधन गर्दा सबैलाई कसरी समेट्न सकिएला ?  

– संविधानको नस नस जानेको, चिनेको, समाज, राष्ट्र बुझेको विज्ञहरूको संग्लनता भएन भने यसले अर्काे बिखण्डनतिर लैजान सक्छ । सबैलाई समेटेर साझा एजेण्डामा छलफल चलाएर जानुपर्छ । समानुपातिक, समावेशी, संघीयता यो संविधानको विशेषता हो । यसको मूल जगलाई नखल्बिने गरी एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, संसदभित्र र बाहिरका दल, जनताको राय लिएर गर्ने हो भने गर्न नसकिने भन्ने प्रश्नै छैन । दुई दलले मात्र गर्न खोज्दा पेण्डोरा बाकस खोलेझैं हुन्छ । 

० तत्काल संशोधन हुनुपर्ने विषय के–के हुन् ? 

– राज्यको पुनःसंरचना हुनुपर्छ भनेर १२ बुँदादेखि १६ बुँदासम्म संविधान दुईपटकको संविधानसभाबाट बनाइएको हुँदा संशोधन गर्दा संघीयता, समावेशीता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजनीतिसत्ताको आधारमा तीन तहका सरकार बनाइएको हो । ७५३ स्थानीय सरकार, ७ वटा प्रदेश बन्दा न्यायपालिका नितान्त एकात्मक रह्यो । संघीयताको मोडलमा गएन । अब प्रादेशिक कानुनको व्याख्या गर्ने प्रादेशिक अदालत हुनु जरुरी छ । संघीय सरकार २७ मुलुकमा छन्, नेपालसहित । कुनै निर्वाचन प्रणालीले यो अवस्था आएको हो ? यो विषयमा अध्ययन/अनुसन्धान हुनु जरुरी छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)