बलात्कारमा थुनिएर पनि अध्यक्षको रहर

शनिबार हुने नेपाल बार एशोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा १२ हजार वकिलले मतदान गर्दै छन् । सत्तारुढ एमाले र कांग्रेस गठबन्धनबाट पहिलो पटक संयुक्त उम्मेदवारी दिएपछि बारमा सत्ताले धावा बोलेको भन्दै माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठबन्धनले अर्काे उम्मेदवारी दिएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षीको भिडन्तले बार निर्वाचन रोचक बनेको कानुन व्यवसायीको विश्लेषण छ ।

काँग्रेस र एमालेका तीन हजार पाँच सय हाराहारीमा देशभर कानुन व्यवसायीको संख्या रहेको र माओवादीको १५ सय र रास्वपा जम्मा पाँच सय हाराहारीमा देशैभर कानुन व्यवसायी रहेकाले ठूलो अन्तरमा प्रतिपक्षीले कत्तिको धक्का देला भन्ने उत्सुकता छ । जम्मा मतसंख्या पाँच सय हाराहारीमा न्युट्रल मत रहेको विश्वास गरिन्छ ।

‘जम्मा सात हजार पाँच सय हाराहारीमा मतदान हुन सक्छ, सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैका दुवै उम्मेदवार हेभिवेट भएकाले यसै भन्न सकिँदैन,’ एक जानकार कानुन व्यवसायीले भने । ‘कानुन व्यवसायी स्वभावैले प्रतिपक्षी स्वभावका हुने भएकाले सत्ताले पनि सहजै जितिहाल्छ भन्न सकिँदैन ।’

अचम्म त के छ भने बार अध्यक्षमा १० वर्षअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका महान्यायाधिवक्ता रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठदेखि बलात्कार अभियोगमा थुनामा बसिसकेका अधिवक्ता आशिष पौडेलसम्म भिडेका छन् । पौडेलले अधिवक्ताको इजाजत लिएको तीन वर्ष पनि भएको छैन ।

नेपाल ल क्याम्पसको प्राध्यापकसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रदेखि केही वर्ष अधिवक्ताको हैसियतले काम गरेका अधिवक्ता उज्ज्वल घिमिरेले अध्यक्षमा दावी गरेका छन् । घिमिरे बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाको ल फर्ममा कार्यरत अधिवक्ता हुन् । उता, युवाको समेत प्रतिनिधित्वको दावी गर्दै सात वर्षदेखि वकालत गरिरहेका राजु कैतीले पनि अध्यक्ष पदमा दावी गरेकाले चुनाव रौनकमय बनेको कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

युवाहरूले पनि उम्मेदवारी दिने क्रममा पाँच वर्षदेखि वकालतमा रहेका इजाजत नम्बर १५०८३ का राजु कैती र इजाजत नम्बर १६०३५ का उज्ज्वल घिमिरेले पनि अध्यक्ष पदमा मनोनयन गराएका हुन् ।र बारको चुनावका युवाले पनि दावी गर्ने हिम्मत देखाएका छन् ।

बलात्कार अभियोगमा जेल परेको व्यक्तिले समेत बार अध्यक्षजस्तो गरिमामय पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको विषयलाई भने कानुन व्यवसायीले लज्जाको विषय मानेका छन् । महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष रहने नेपाल बार काउन्सिलले अधिवक्ताको आचरण नियमन गर्ने चलन छ । एक अधिवक्ता थप्छन्, ‘भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अभियोग लागेका कानुन व्यवसायीले अदालतमा बहससम्म पनि गर्ने हिम्मत गरेको पाइँदैन, नेपाल बारमा अध्यक्षको दाबी त परै जाओस् ।’

जाजत नम्बर १९०१३ भएका पौडेल चार वर्षदेखि मात्रै कानुन व्यवसायमा छन् । सहकर्मी महिला कानुन व्यवसायीलाई बलात्कार अभियोगमा पक्राउ परेर १५ दिनभन्दा बढी जेलको हावा खाएका थिए । उनी असार ७ मा पक्राउ परी असार १९ मा धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।

 उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न असार ९ र असार १४ मा गरी दुईपटक काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भएको थियो,’ एक अधिवक्ताले भने ।

अधिवक्ता पौडेलले केहीअघि मात्रै कानुन व्यवसायमा दर्ज भएकी सहकर्मी (परिवर्तित नाम सिंहदरबार २६ ग /०८०।०८१) लाई काम छ आउँछु भन्दै गएर बलात्कार गरेको प्रहरीलाई बताएकी थिइन् । किटानी जाहेरीको आधारमा उक्त मुद्दा चलेको थियो ।