रविले पाएको छुट,अरुलाई पनि मिल्ला त अटुट ?

देशमा सुशासनको माग गर्दै भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शन भयो । ७७ जनाको मृत्यु र हजारौं घाइते भएपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो तर सुशासनका नाममा गठित सरकारबाटै राजनीतिक दलको सरकारलाई माथ खुवाउने गतिविधि भइरहेका छन् । जसले जेनजी प्रदर्शनकै अपमान गरेको छ ।

कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले भदौ २९ गते सबिता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्यो । मुलुकको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता भण्डारीबाट पदभार ग्रहणदेखि नै पदीय दुरुपयोग हुँदै गर्दा सुशीला कार्कीको जानकारी रहन्न भनी कसले पत्याउने ?

आफ्नो लगानी रहेको अस्पताललाई डिम्ब तस्करी प्रकरणमा छुट दिएको विवाद सेलाउन नपाउँदै भण्डारी पुनः विवादित बन्न पुगेकी छन् । डिम्ब तस्करी गरेको आरोपमा काठमाडौंको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटीमाथि अनुसन्धान भइरहँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएकोमा कारण देखाऊ आदेशसम्म जारी भएको छ ।

सो आरोपपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले उनलाई साधारण सदस्यबाट बर्खास्त गरेको छ । तस्करीमा मुद्दा फिर्ता लिँदा भएको विवादबाट पाठ नसिकेकी महान्यायाधिवक्ताको अर्को निर्णय विवादित बन्न पुगेको छ । त्यो हो–राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय ।

दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनको पूर्वशर्त नै थप प्रमाण फेला पर्नु हो,हिजोसम्म फेला नपरेको कुनचाहिँ थप प्रमाण फेला पर्यो र उनलाई उन्मुक्ति दिइयो ?

सो निर्णयले कानुनी क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ भने चौतर्फी विरोध शुरु भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ठुल्ठूला अपराधमा मुछिएकालाई ‘क्लिन चिट’ दिने थलो बनेको भन्दै धेरैले विरोध जनाइरहेको अवस्था छ । पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रविविरुद्ध ‘स’ बाट उच्चारण हुने आधा दर्जन सहकारी ठगीको आरोपमा पाँच वटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा विचाराधीन छ । पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने, मुद्दा अभियोजन गर्नुपर्ने र सरकारी पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै मुलुक खैरोबाट कालोसूचीतिर धकेलिने गरी मुद्दा  कमजोर बनाएको हो ।

रविको मागबमोजिम कार्यालयले हिजो उनीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग दाबी कायम नरहनेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की,रुपन्देही,काठमाडौं र पर्सामा अभियोग फिर्ता लिन निर्देशनसमेत दिइसकिएको छ ।

रविलाई उन्मुक्ति दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले टेकेको दफा ३६ को उपदफा १ मा अभियोगपत्र संशोधनका लागि थप प्रमाण फेला पारेर कारणसहित निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । भनिएको छ,‘अदालतमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकोमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न शुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ ।’

कुनै व्यक्तिले राजनीतिक प्रतिशोध भनेकै आधारमा कार्यालयले त्यसलाई ठीक भन्न मिल्छ ? प्रमाण चाहिँदैन ?

दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनको पूर्वशर्त नै थप प्रमाण फेला पर्नु हो,हिजोसम्म फेला नपरेको कुनचाहिँ थप प्रमाण फेला पर्यो र उनलाई उन्मुक्ति दिइयो ? कुनै प्रमाणबिना रविले लेखेकै निवेदनलाई कपिपेस्ट गरेर महान्यायाधिवक्ताले अभियोग फिर्ता लिएको देखिन्छ । लामिछानेले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसुरमा अभियोगपत्र दायर गरेको भनेर कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । कार्यालयले पनि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ लाई नै आधार बनाएर दुईटा अभियोगमा रविलाई क्लिन चिट दिएको देखिन्छ ।

भण्डारीको हस्ताक्षर रहेको टिप्पणी तथा आदेशमा भनिएको छ,‘निवेदक रवि लामिछानेले निजलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भन्ने आधार कारण खोली निजउपर लगाइएको अभियोग कानुनबमोजिम निकास गरी न्याय दिलाई पाऊँन निवेदन गरेकोमा सोसमेत तर्फ विचार गर्नुपर्ने ।’ यो निर्णयसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ–कुनै व्यक्तिले राजनीतिक प्रतिशोध भनेकै आधारमा कार्यालयले त्यसलाई ठीक भन्न मिल्छ ? प्रमाण चाहिँदैन ?

अर्कोतिर,सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को भाग–१ को परिच्छेद १२ मा मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ११६ को उपदफा २ मा फिर्ता लिन नमिल्ने मुद्दाबारे उल्लेख छ । जसमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा पनि रहेको छ ।

भनिएको छ,‘झुठ्ठा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन,भ्रष्टाचार,मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार,लागुऔषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रुर,अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धिकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा ।’

विडम्बना,महान्यायाधिवक्ताबाटै कानुनको उपहास गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरणमा रविमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको छ । अधिवक्ता अर्जुन खड्का महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध रिट पर्नसक्ने बताउँछन् । भन्छन्,‘महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध रिट पर्न सक्छ । खासगरी सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी बाटो नै छैन ।’

गरिमामाथि आँच

पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिने अखडा बनेको छ । जसका कारण कार्यालयको छविमा दाग लागेको छ । पहिले मुद्दा चलाउने अनि फेरि प्रभावमा परेर फिर्ता लिने कार्यले कार्यालयमाथि नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको छ । लामिछानेविरुद्ध दोहोरो नागरिकता र राहदानीमा पनि मुद्दा चलेको थियो ।

तर,तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे । सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट अझै विचाराधीन छ । त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई हातमा लिएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका रविले अहिले पनि सोही हर्कत दोहोर्याएका छन् । कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेसँगै सांसद बन्ने उनको बाटो खुलेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लागेको व्यक्तिले सार्वजनिक पद ग्रहण गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । रविले चुनावअगावै आफ्नो बाटोमा भएको अवरोध हटाएका छन् ।

अरुको हकमा के ?

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा खेप्ने रवि मात्रै होइनन्, दर्जनौं छन् । उनीहरु कारागारमा सजाय काटिरहेका छन् । उनीहरुले रविझैं उन्मुक्ति पाउने कि नपाउने ? प्रश्न उठेको छ । एउटालाई उन्मुक्ति दिइँदा अरुलाई सोही अभियोगमा सजाय गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणमा रविमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णयसँगै नेपाल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफ) को कारबाहीमा पर्ने जोखिम पनि बढेको छ ।

अदालतको अधिकारमाथि महान्यायाधिवक्ताको हस्तक्षेप

कुनै व्यक्ति दोषी छ वा निर्दोष ? यसको फैसला गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र छ । तर, महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले अदालतको अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।

जनआस्थासँग उनले भने,‘अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । यस्तोमा महान्यायाधिवक्ताले बदनियतपूर्ण मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नुभयो । यो अदालतको अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय समानताको हकको खिलाफ भएको जिकिर गर्दै उनले राज्यले नै विधिको शासन उल्लंघन गरेको आरोप लगाए ।