यो सरकारले मुखभरिको जवाफ पाउनेछ

यो सरकारले मुखभरिको जवाफ पाउनेछ

मधेश प्रदेशमा दोस्रो पुस्ताका नेता हुन् मनीष सुमन । सद्भावना पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेका उनी पार्टी एकीकरणपछि राजपा हुँदै अहिले जसपामा प्रवक्ता छन् । मधेश प्रदेश संसदीय दलमा उपनेताको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका सुमन ०७४ मा सप्तरीबाट चुनिएका थिए । २०७९ मा सप्तरी २ (ख) बाट निर्वाचित भए । ओली सरकारले जारी गरेको ६ वटा अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपाले पूर्व सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवसहितको समिति बनाउँदा त्यसमा सदस्य थिए मनीष । सोही समितिको निश्कर्षकै आधारमा जसपाले भूमि अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसकिने निर्णय सुनाएको हो । 

० ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्दै आउनुभएका तपाईंहरूलाई अध्यादेशको विपक्षमा उभिनुपर्ने बाध्यताचाहिँ के लाइलाग्यो ? 

– भूमिसम्बन्धी अध्यादेश वन, जंगल सबै सकाउँछ । ती वन जंगल मासेर साविककै सुकुम्बासी अर्थात् कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । यो अध्यादेशले देशका विभिन्न शहरमा विद्यमान भूमि र वनसम्बन्धी सम्बन्धित समस्याबारे केही बोल्दैन । यसैका कारण चुरे फँडानी भयो भने मधेशमा बाढी पस्ने पक्का छ । पहाडमा भूस्खलन हुने, नक्कली सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशलाई कसरी समर्थन गर्नु ? अर्काेतिर हामीसँग पटक्कै सल्लाह नगरी ल्याइएको अध्यादेशको स्वामित्व लिन हामी सक्दैन थियौं ।

० यही अध्यादेशका कारण पूर्वी क्षेत्रमा गिरिबन्धुलगायत भूमाफियाहरू मालामाल हुने तर्क पनि गरिँदैछ । स्थिति त्यस्तै हो र ? 

– यो अध्यादेश गिरिबन्धुलगायत भूमाफियाकै इच्छा वा उनीहरूकै फाइदा वा इन्ट्रेस्टमा ल्याइएको देखिन्छ । जसमा हदबन्दी दुरुपयोग गर्ने नियत राखिएको छ । अध्यादेश बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्र ल्याउने विषय हो तर संविधानको धारा ११४ १ (क) को मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याइयो । अध्यादेश २ गते जारी भएको छ तर संसद बस्नु १६ दिनअगाडि यसरी नगरी नहुने बाध्यात्क स्थिति केही देखिँदैन । 

० अध्यादेशबाट शासन गर्नु गलत हो भने अन्य ५ वटा अध्यादेशप्रति तपाईंहरूको किन समर्थन ? 

– अन्य अध्यादेशमा पनि हाम्रो आपत्ति छ । सरकारले जे ल्यायो, त्यसमा ‘जिन्दावाद’ भन्ने अवस्था होइन । हामीले अध्यादेशको आलोचनात्मक समर्थन गरेका छौं । अध्यादेश जारी गर्नु र ल्याउनु नै गलत हो । संसदबाट पास हुँदैन भन्ने जानेरै अध्यादेशको सहारा लिइएको होला । बाँकी पाँच वटा अध्यादेशमा पनि संशोधन, प्रतिस्थापन, परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं । हाम्रा माननीयहरूले त्यसैअनुसार प्रस्ताव दर्ता गर्नेछन् । बल्ल स्वीकार हुनेछ । 

० जसपाकै कारण सरकारको नाक काटिएको चर्चा हुँदैछ । अध्यादेशलाई जसपा नेपालले ‘बार्गेनिङ’ टुल्स बनाएको आरोप लाग्दैछ । तपाईंहरूले गृह, स्वास्थ्य वा प्रदेशको मुख्यमन्त्री मागेको र सो नपाएपछि विपक्षमा उभिएको आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?

– हामीले यो मिथ्या कुराको पटक–पटक खण्डन ग¥यौं तर कांग्रेस र एमालेका साथीहरू उल्टै यी र यस्ता कुप्रचारमा रमाइरहनुभयो । माघ २९ गते जसपा नेपालको संसदीय दलले औपचारिक निर्णय लिएसँगै ती हल्ला निराधर पुष्टि भइसकेको छ । अध्यादेशलाई सिँढी बनाएर हामी कुनै हालतमा सत्तामा जाँदैनौँ ।

० तपाईंहरूकै समर्थनप्राप्त यो सरकारको कार्यशैलीप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ ?

– सचिव र मन्त्रीहरूले भोलि यो अध्यादेश कसरी कानुन बन्ला भन्ने चिन्ता राख्नुपथ्र्यो । राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभाको गणित हिसाबकिताब गर्नुपथ्र्यो तर भाङ खाएर हो वा के गरेर हो अध्यादेश ल्याइयो । कुनै भूमाफियाको इन्ट्रेस्टमा यस्तो अध्यादेश ल्याइएको हो । जुन समयक्रमसँगै असफल हुने देखिएको छ । भविष्यको चिन्ता र स्रोत सुनिश्चितता नगरी काम गर्दा सरकारले यसै गरी मुखभरिको जवाफ पाउनेछ । 

० यो अध्यादेशकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीमा महेन्द्रवादी सोच देखिएको टिप्पणी नै गर्नुभएको थियो । ओलीलाई राजा महेन्द्रसँग तुलना गर्नुपर्ने कारणचाहिँ के हो ? 

– अहिले सुकुम्बासी को हो भनेर नेपालमा कुनै प्रकारको परिचय पत्र वितरण भएको छैन । हामीले सदैव नक्कली सुकुम्बासी भेटिरहेका हुन्छौं । काठमाडौंमा वा ठूला शहरमा जग्गा जमिन भएकाहरू पनि सरकारी स्वामित्वको जमिन मिचेर एउटा टहरोमा बस्ने र म पनि सुकुम्बासी हुँ भन्ने गरेको पाइन्छ । यसमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै बढी छन् । नक्कली सुकुम्बासीलाई जंगल फँडानी गरी बस्ती बसालेर जसरी महेन्द्रले तराईलगायतका स्थानमा पुनर्वासको योजना गरेका थिए, यो अध्यादेशले पनि त्यसको निरन्तरता र पुनरवलोकन गर्दै थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले मधेशी र आदिवासी जनजाति समुदायलाई उसको भूमिबाट विस्थापित गराउँदैछ ।

० कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारलाई तपाईंहरूले संविधान संशोधनप्रति आशावादी हुँदै विश्वासको मत दिनुभएको थियो । यो सात महिनामा संविधान संशोधन हुने छाँटकाँट कत्तिको देखियो त ? 

– संविधान संशोधन सबै नेपालीलाई स्वीकार्य हुने गरी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । एमालेकै एउटा आन्तरिक बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०८७ सालमा मात्र संविधान संशोधन हुन्छ भन्नुभएको सुनियो । 

० निर्वाचन कानुन संशोधन गर्ने, थ्रेस होल्डको सीमा बढाउने कुराले जसपालगायत साना दलको सातोपुत्लो उडाएको छ नि, हैन र ! 

– जसपा नेपालले विषम परिस्थितिमा पनि ५ प्रतिशत मत ल्याएकै छ । थ्रेस होल्ड कुनै दलका लागि अभिषाप हुनसक्छ त कुनै दलका लागि बरदान अर्थात अवसर पनि बन्न सक्छ । पार्टीहरू ध्रुविकृत हुँदै निर्वाचन लड्ने एउटा अवसर पनि हो । अहिले दुई ठूला दलबाट जुन प्रकारको ‘कू’को प्रयास भइरहेको छ, त्यो पटक्कै उचित छैन । बहुदलीय व्यवस्थामा सबै दलको मान र सम्मान हुनुपर्छ ।

० जसपा बाहेकका अरु दलको गठबन्धनप्रति के भन्नुहुन्छ ?

– बिहान विज्ञप्ति निकाल्छन्, भूमि अध्यादेश मान्दैनौं भनेर, आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता आउन निर्देशन पनि दिन्छन् । बेलुका बालुवाटार पुगेर साँठगाँठ गर्छन् । पल्टुरामहरू आज भूमि अध्यादेश मूर्दावाद भन्छन् र बेलुका अध्यादेश संशोधन गरौं र मिलाऔं भन्छन् । हामी एकीकृत विचारधारा बोक्न सक्ने एउटा गठबन्धनको रुपमा आठदलीय मधेशी मोर्चालाई स्वरुप दिनेछौं । 

० ओली सरकारलाई समर्थन दिइरहनुपर्ने बाध्यताचाहिँ के हो ? 

– देशमा स्थायी र स्थिर सरकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता जनताले राखेका थिए । सोही बमोजिम सरकारलाई समर्थन गरेका हौं तर यसले जनताको हितभन्दा बिचौलियाको पक्षपोषण पो गर्न थाल्यो । दुष्परिणामको काम गर्छ भने समर्थन गरिराख्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । 

० हिजो प्रचण्ड र केपी ओलीले तपाईंहरूको पार्टी फुटाइदिएको होइन ?

– कसले पार्टी फुटायो भनेर हामी पत्ता लगाउँदैछौं । प्रचण्डजीले त यो स्वीकार गर्नुभयो छ मैले फुटाइदिएँ भनेर, केपी ओलीजीले चाहिँ अहिलेसम्म स्वीकार गर्नुभएको छैन । समयक्रमले त्यसको जवाफ देला । 

० मधेश प्रदेश सरकारको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

– आफूले बनाएको बजेटको २ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । यो सरकारले न केही दूरी पार गरेको छ, न त केही बल नै लगाएको छ । प्रदेश सभामा समेत उस्तै छ । विजनेश दिन सकेको छैन । चार महिनापछि बल्ल अधिवेशन शुरु भएको छ । 

० पछिल्लो समय तपाईं यो दलबाट ऊ दलतिर लाग्नुभयो । लामो समय राजेन्द्र महतोसँगै हुनुहुन्थ्यो, के कारण उहाँसँग सम्बन्ध टुटेको हो ?

– मनीष सुमनलाई सद्भावना पार्टीले पहिचान दियो । एकीकरणपछि सद्भावना राजपा बन्यो । राजपा एकीकरण भएर जसपा बन्यो । म अझै पनि त्यहींको त्यहीं छु । बरु अन्य साथी लाखापाखा लागे होलान् । राजेन्द्र महतोहरू आफ्नो बाटो लाग्नुभयो । उहाँले नै मधेशी पार्टीलाई एकीकृत गर्नुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी एकीकृत गरेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनाउनुभयो । पछि के कुरा नमिलेर छुट्टिनुभयो मलाई थाहा भएन । लोसपा हुँदै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । उहाँलाई सफलता मिलोस् !
 

टिप्पणीहरू