११ जना बाहुन र १ जना लिम्बूसँग कुरा गरेर हुन्छ ?

अहिले पाथिभरा केबलकार लफडा निस्किएकै ठाउँ हाङदेवा, सिद्धिडाँडामा जन्मे– हुर्किएका हुन् कमल मादेनका बाबु, बराजेहरु । मादेन कुनै आन्दोलनकारी होइनन्, न त पहिचानवादी नै । यो आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका उनी धरानमा जन्मिए, त्यतै हुर्किए । दुई दशक बढी समय कम्युनिष्ट राजनीतिमा सक्रिय कमल प्राध्यापन हुँदै अनुसन्धान कर्ममा तल्लीन छन् । ०४१ सालदेखि अखिलबाट राजनीतिक यात्रा शुरु गरेका उनले ०४४ सालमा मालेको अध्ययन समूहभित्र रहेर काम गरे । ०५० सालमा एमालेको तेह्रथुम जिल्ला सदस्य, ०५६ सालमा प्रदीप नेपाल महानिर्देशक हुँदा पिपुल्स भोलेन्टियर्स केन्द्रीय सदस्य थिए । उनी सँगैका हुन् शेरधन राई । शेरधनले संखुवासभा र भोजपुर हेर्दा उनी तेह्रथुम, धनकुटा, सुनसरी र मोरङको जिम्मेवार थिए । एमालेको जनकपुर महाधिवेशनमा माओवादी ट्याग लगाउँदै उनको सदस्यता रिन्यु भएन । त्यस यता राजनीतिमा निस्क्रिय छन् । एमएस्सी तहसम्म अध्ययन गरेका उनी जीव तथा वनस्पति विज्ञानको प्राध्यापन र खोजीतिर युटर्न हुँदै जर्नल सम्पादनमा जुटेका छन् । पछिल्लो समय संसारमा भएका मान्छेहरुको जीन कसरी उत्पत्ति भयो ? नेपालमा बस्ने १२० थरि जनजातिको कुन कुन जेनेटिक कहिले बन्यो ? यी र यस्ता बिषयमा अध्ययन गर्दैछन्, उनी । 

‑ हरि गजुरेल

० तपाईंका पिता पुर्खाको थलो पाथिभरामा अहिले पहिचानको आन्दोलन चर्किरहेको छ । यो के को लक्षण हो ? 

‑ भौगोलिक रुपमा पाथिभरा हजारौंं बर्ष पहिला सानो सानो ज्वालामुखीबाट बनेको डाँडो हो, यो अन्य पहाडसँग मिल्दैन । अति सुन्दर पहाड, धेरै जन्तुको बासस्थान, विविध वनस्पति पाइने । सांस्कृतिक र भाषिक रुपमा मुक्कुम्लुङ नामले परिचित ठाउँ । स्थानीय भाषामा ‘मुक्’ को अर्थ शक्तिकेन्द्र र ‘लुङ’ को अर्थ ढुंगा हो । त्यसैले लिम्बूहरूले यसलाई शक्तिको ढुंगा वा शक्तिकी देवी मान्दै आएका छन् । मुक्तिबुङ, मुक्तिफोमाङलगायत नामले पनि चिनिने यी देवीलाई आफ्नो पुर्खा युमासँग जोड्ने गरिन्छ । यहाँ युमाको बास छ भन्ने विश्वास छ । यो स्थान लामो समयसम्म सुषुप्त अवस्थामा थियो । जब हिन्दुकरण गरेर दुर्गाको रुपमा रुपान्तरण गरियो त्यसपछि यो ठाउँको महत्व एकदमै बढेर गयो । माक्र्यण्ड पुराणमा भगवतीको अर्थ भक्तलाई रक्षा गर्ने भन्ने उल्लेख छ । लिम्बुको सांस्कृतिक कथासँग हिन्दुहरुको जल्दोबल्दो देवता भगवतीलाई जोडिएसँगै यसको महिमा बढ्दो छ । ०७२ सालसम्म यो स्थान यति धेरै प्रख्यात थिएन । पछि भगवतीको मूर्ति नै राखेर पूजा गर्न थालियो । मूर्तिमा मान्छेको आकर्षण बढेसँगै हामीले पुज्दै आएका भगवानहरू ओझेल परेकै थिए । अहिले केबलकारका नाममा यहाँको संस्कृतिमाथि नै अतिक्रमण हुन लागेको कारण पाथिभराका स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् । 

० पाथिभरामा केबलकार आवश्यकता हो कि होइन त ? 

‑ केबलकार बनाउनका लागि हाम्रो वातावरण ऐनले दुई वटा विकल्प दिएको छ । पहिलो पर्यटन, दोश्रो यातायात । यदि यातायातका लागि बन्ने हो भने दुईतिर बस्ती हुनुपर्दछ । पर्यटक र अरु पनि चढ्ने गरी । संसारका कतिपय महत्वपूर्ण ठाउँमा यसरी विकास गरिँदैन । भारतको कतिपय तीर्थस्थल हेरौं, त्यहाँ केबलकार बनेको छैन । चीनले कैलाशमा केबलकार नसकेर नबनाएको होला र ? सांस्कृतिक वस्तुहरुलाई जुन रुपमा छन्, त्यही रुपमा रहन दिनुपर्दछ । विकास निर्माण जनतालाई असर नपर्ने, ऐन कानुन प्रतिकूल नहुने गरी गरिनु पर्दछ । सीमित पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने, भित्रभित्रै नेताहरुलाई स्वेट इक्विटी (पसिनाबेगरको शेयर हिस्सा) दिने गरी काम गर्नु एकदमै गल्ती हो । याक्थुङ्ग लिम्बुहरुको कल्चरलाई अतिक्रमण गरेर त्यहाँकी युमालाई भगवतीमा रुपान्तरण गर्ने बिषय गलत नै छ । 

० तर, मेयरदेखि अध्यक्ष र वडा सदस्यहरु मात्र होइन निर्वाचित सांसदहरु नै केबलकार निर्माणको पक्षमा देखिन्छन्, यसमा बाहिरबाट त्यहाँ पुगेका पहिचानवादीको विरोध कत्तिको जायज भयो र ? 

‑ हिजोमात्र कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता तिलकुमार मेन्याङबो (लिम्बु)ले पाथिभरामा ऐन कानुन मिचेर गडबडी भएको खण्डमा विगतदेखि वर्तमानका कुनै लिडरलाई छोड्न मिल्दैन भन्नुभएको छ । स्थानीय केही नेतासहित निर्वाचित सांसद योगेशकुमार भट्टराई र फुङ्गलिङका मेयर अमिर मादेनले केबलकार निर्माणको पक्षमा बोलिरहेका छन् । यो लिम्बूहरूको परम्परा, पर्यावरण र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको ठाउँ हो । तर गृह प्रशासनले केबलकारको विरोध गर्नेलाई मान्छेको रुपमा नभई पशुको रुपमा व्यवहार गरिरहेको छ । यो निन्दनीय छ । 

० पहिचानकै आन्दोलन हो भने त स्थानीयहरु नै मैदानमा हुनुपर्नेमा राजेन्द्र महतो र आङकाजी शेर्पाहरुको प्रवेश किन त ? यो आन्दोलनमा सिक्किमतिरबाट घुसपैठ भयो भन्ने सूचना आइरहेको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ? 

– बाहिरका केही व्यक्तिको सहभागिताले अर्कै चलखेल हो कि भन्ने शंका छ । यसमा आन्दोलन हाँकिरहेकाहरु चनाखो हुनु आवश्यक छ । बाहिरबाट कसैले आफ्नो इन्ट्रेष्ट पसाउन खोजेको हो कि भन्ने भान भइरहेको छ । राँके जुलुसमा चाहिँ घुसपैठ भएको छ । 

० अहिले बार्षिक १ करोड पनि आम्दानी नभएको फुङलिङ नगरपालिकाले केबलकार बनेपछि वर्षेनि ३ करोड आम्दानी प्राप्त गर्न सक्ने त्यहाँका मेयरको आँकलन छ, के भन्नुहुन्छ ? धार्मिक पर्यटनको कोणबाट हेर्दा त्यहाँ केबलकार बन्दा लाभ नै होला नि ? 

‑ त्यहाँको स्थानीय बजार सुक्छ । होटल, व्यवसायी र ताप्लेजुङ बजार नै सुक्छ । गाउँ, जनता नै सुकाएर आएको पैसा समुदाय केन्द्रित भएन । विराटनगर, जोगबनी, झापालगायतका जिल्लाबाट आउने पर्यटकहरु एक दिनमै फर्कन सक्छन् । नजिकको जिल्लाकाहरु लाभन्वित होलान् । आधा जति हिँडेरै जान्छन् । काफ्लेपाटीदेखिका ५५ वटा घरले व्यवसाय गरिरहेका छन् । उनीहरुको व्यवसाय ५० प्रतिशतभन्दा तल झर्छ । तमोर करिडोर बन्दैछ । त्यसले पनि पर्यटन सुक्ने सम्भावना देखिन्छ । पूजाको सामान बेचेर, गाडी चलाएर जीवन चलाएकाहरुको जीवन ध्वस्त हुन्छ । पहिचानवादीहरुले विरोध गर्दैमा रोकिन्छ र ! म सेना लगाएर निर्णय कार्यान्वयन गरिछाड्छु भन्नेमा केपी शर्मा ओली पुगेको देख्दैछु । एमाले, काँग्रेस, माओवादीका राई लिम्बुहरु यसबारे किन बोल्दैनन् ? भन्ने लाग्दथ्यो तर त्यो सत्य होइन रहेछ । अहिले यो प्रकरणमा राई, लिम्बुहरु नै पार्टी निर्णयको विपक्षमा बोल्न थालेका छन् ।

० आन्दोलनकारीका नेतामध्ये लिङखिमले ५ करोड र महेन्द्र लावतीले २५ करोड मागेको र केबलकार निर्माणकर्ता पक्षबाट कमिसन रकम नपाउने भएपछि आन्दोलन चर्काएको आरोप पनि छ नि !

‑ त्यो गलत अफवाह हो । केवलकार जसरी पनि बनाउनै पर्दछ भनेर लागिपरेकाहरुले लगाएको मिथ्या आरोपमात्र हो ।जहाँ केबलकार बन्दैछ, त्यहाँ विश्वकै अति दुर्लभ ७ देखि ९ थरि रेडपाण्डा पाइन्छ । संकटापन्न वन्यजन्तुका अलावा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने लौठसल्लासमेत त्यहीं पाइन्छ । इआइए प्रतिवेदनमा ढाल्नुपर्ने रुखको सूचीमा लौठसल्ला उल्लेख छैन । तर म त्यहाँ पुग्दा लौठसल्लाका रुखहरु ढालिएका छन् । त्यसरी वातावरणको क्षति गरिनु हुन्न । आm्नै हुकुम चल्ने प्रहरी, मालपोत, सिडियो, हुलाक कार्यालयको राय लिएर पुग्छ ? त्यहाँ ४३ प्रतिशत लिम्बु, त्यसपछि शेर्पा, क्षत्री, बाहुन, राई छन् । उनीहरुको धर्ममा सरोकार राख्ने सामाजिक संस्थाहरुसँग अनुमति लिएको भए आज यो दिन आउँदैन थियो । जम्मा १२ जनासँग राय लिइएमध्ये ११ जना बाहुन, क्षत्री र एक जनामात्र लिम्बु छन् । जे अध्ययन हुनुपर्ने थियो त्यो भएकै छैन । पाथिभरा केबलकार निर्माण गर्दा तयार पारिएको प्रतिवेदनले यस प्रकारको आन्दोलनको कल्पनासम्म गरेको छैन । मुकुलुङ्गको सवाल उठाएर विरोध गर्न सक्छन् भनी प्रतिवेदन तयार गर्ने समाजशास्त्रीहरुले भेउ पाएनन् । कुनै पनि प्रतिवेदन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृति, वातावरणीय, भौगोलिक कोणबाट लेखिएको हुनुपर्दछ । 

० पाथिभरा केबलकारको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रालयबाट बन्नुपर्ने कि भौतिक मन्त्रालयबाट ? 

‑ कुनै पनि परियोजनाले पाँच हेक्टरभन्दा बढी कभर गर्ने भएमा सहजीकरण वन मन्त्रालयको वातावरण शाखाले गर्दछ । सोभन्दा कम अन्य मन्त्रालयले पनि हेर्न मिल्छ । धेरैजसो काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, पर्यटन र भौतिक मन्त्रालयबाट भइरहेको हुन्छ । त्यहाँको संवेदनशीलता बुझेर राम्रोसँग वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराएको भए अहिले यो समस्या आउँदैन थियो । सरकार यसमा नराम्रोसँग चुक्यो । 

० पाथिभरा केबलकारले ओगट्ने क्षमता पाँच हेक्टरभन्दा कम होइन र ? 

‑ प्रतिवेदनमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको ६ दशमलव ११ हेक्टर जमिन आवश्यक छ । सरकारी जङ्गल र पाथिभरा सामुदायिक वनको जङ्गल ६ दशमलव ११ हेक्टरभन्दा बढी पर्दछ । त्यसकारण इआइए नै गलत छ । ठूला परियोजनाको लागि इआइए र साना परियोजनाका लागि आइइइ भनेको साना परियोजनाको पूर्व मूल्यांकन हो । इआइएको लागि बृहत अध्ययन गर्नुपर्दछ । धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय हिसाबले कतिपय संवेदनशील बिषयमा विशेष गरी संरक्षण क्षेत्रको एक हेक्टर जमिनमात्र किन उपयोग नहोस् कुनै विकास निर्माणको काम गर्नु परेको खण्डमा इआइए नै गर्नुपर्दछ । इआइए गर्दा धेरै कुरा खुल्दछ, अवधि पनि त्यसले एक दुई बर्ष लिन्छ, सोही कारण सरकारले जानी बुझिकन ४ दशमलव ९७ हेक्टर जग्गा दिएको देखिन्छ । अहिले एमालेका साथीहरु यसमा केपी शर्मा ओली नभई तत्कालीन वन मन्त्री शक्ति बस्नेतको ठूलो भूमिका छ भन्दैछन् । यद्यपि अहिले काम रोकिएको छ त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । त्यस बेला भएको निर्णय र निर्णयकर्तामाथि छानबिन गर्नुपर्दछ । 

० केबलकार निर्माण हुँदा जति रुख काटिने हो त्यति बराबरको विरुवा रोप्छु भनेर क्षतिपूर्ति व्यहोरेपछि आपत्ति जनाउनु पर्ने बिषय के रह्यो र ? 

‑ त्यही कारण त उक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई पुङ न पुच्छरको भन्दै आएको हुँ । त्यहाँ जम्माजम्मी १० हजार २ सय ३१ वटा रूख काट््ने, त्यसमा ठूला रुख ११२ वटा पर्दछन् भनिएको छ । २ लाख ५६ हजार रुख रोप्नुपर्ने हुन्छ पुरानो नियमावलीअनुसार । एउटा रुख काट्दा २५ वटा रोप्नुपर्ने हुन्छ । सो हिसाबले २८ सय रुख रोप्ने बिषय प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । जुन ठाउँमा रुख काटिएको हो, त्यस्तै भूगोलको जग्गा किनेर सरकारलाई पास गर्नुपर्दछ । पैसा छुट्याउनुपर्दछ २८ सय रुपैंयाँ रोपेर हुर्काउनका लागि उहाँले जम्मा २० लाख छुट्टयाउनु भएको छ तर त्यहाँ जग्गा किन्ने कुरा छैन । त्यो २० लाख पनि सरकारको खातामा हालियो कि हालिएन ? जग्गा किन्ने कुरा त छँदै छैन । 

० अरुण तेश्रो परियोजनाको इआइए पनि हचुवाकै भरमा भएको सुनिन्छ, त्यसबारे पनि केही अध्ययन गर्नुभएको थियो ? 

‑अधिकांश नेपालका आइइए, इआइए हचुवाको भरमा हुँदै आएको छ । केबलकारको मात्र होइन । अरुण थर्डमा समेत यस्तै बदमासी भएको छ । सर्भे गर्दा हाम्रो फम्र्याट फलो नै गरिएको थिएन । त्यसबारेमा बाहिर कुरै उठ्दैन । व्यापारीहरुले इआइएको मतलब नै राख्दैनन् । सरकारले पास गरेको जति पनि परियोजना छ, त्यसको अवस्था के कस्तो छ भनेर नेपाल सरकार, वन मन्त्रालयमातहतको वातावरण विभागमा १४ जना कर्मचारीको टिम छ । त्यसमा लुम्बिनीको अभिलेखै छैन । त्यहाँ जम्मा ४१४ वटा परियोजनाको मात्र अभिलेख छ । तिनको मात्र सरकारले अनुमगन गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सबैभन्दा ठूलो ब्लु प्रिन्ट नै इआइए रिपोर्ट हो । यसतर्फ हाम्रो सरकारको ध्यानै पुग्न सकेको छैन । वातावरण विभागले यसलाई रोक्ने, दण्ड जरिवाना तिराउने व्यवस्था ऐनमै गरेको छ । तर लुते भयो विभाग, कानुन कार्यान्वयन हुँदैन । 

० कुनै समय तपाईंले राजनीति गर्नुभएको पार्टी सरकारमा छ । उसको कार्यशैलीलाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

– झण्डै ३० बर्ष कम्युनिष्ट राजनीतिमा बिताएँ । अहिले दुःख लाग्छ, मैले गलत पढेछु । जब जब सत्तामा कम्युनिष्ट पुग्छ, तब घोर दक्षिणपन्थी, स्वार्थी हुँदो रहेछ ।