दोहोर्‍याएर राष्ट्रपति बन्न हुने, राजनीति गर्न नहुने ?

८२ वर्षीय पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा अवकाशपछिको जीवन बिताइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसमेत रहिसकेका उनी परिवारसहित गौरीघाटको पुरानै घरमा बस्छन् । पूर्वविशिष्टको हैसियतमा सरकारले उपलब्ध गराएको सुरक्षामा रहेका उनी शारीरिक रुपले स्वस्थ छन् । गत शनिबार निवासमै भेटिएका झाको अनुहारमा चमक त देखिन्थ्यो तर सरकार व्यवस्थापनमा चुकेको भन्दै गुनासो पोख्दै पनि थिए । पुरानो गाडी र सशस्त्रको सुरक्षाबाहेक राज्यको तर्फबाट केही पाएका छैनन् । शुभचिन्तकहरूसँग भेटघाट गर्ने, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हेर्ने /पढ्नेमै समय बित्ने गरेको छ ।उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा हिन्दी भाषामा शपथ लिएपछि विवादमा परेका थिए । माओवादीका उम्मेदवार शान्ता श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै उपराष्ट्रपति चयन भएका झालाई एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै समर्थन गरेकी थिइन् । ५४ सिट जितेको तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालको तर्फबाट उठेका उनलाई कांग्रेस, एमाले र अन्य मधेशवादी दलको समर्थन थियो । नेपालको प्रथम उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपश्चात् मधेशवादी केही नेताको उक्साहटमा हिन्दी भाषामा शपथ लिए । शपथग्रहण समारोहमै ‘म हिन्दीमा शपथ लिन्छु’ भनेपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव अक्क न बक्क भए । तर, मञ्चमा सँगै रहेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अनुमति दिएको शैलीमा हातले इशारा गरेपछि रामवरण पनि राजी भए र उनको शपथ हिन्दीमा भयो । हिन्दी भाषामा शपथ लिने झाको निर्णय विवादमा पर्‍यो, पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थाल्यो । सोही बेला सर्वोच्च अदालतले नेपालीमा शपथ गराउन परमादेश जारी गरेपछि दोहोर्‍याएर शपथ गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । कुराकानीका क्रममा पुरानो सन्दर्भ स्मरण गर्दै झाले उपराष्ट्रपति जित्नेमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समेत विश्वास नभएको सुनाए । ‘शपथ ग्रहण’ प्रकरण अदालत पुगेपछि उपेन्द्रले राजीनामा दिनसमेत सुझाएका थिए । शारीरिक रुपले स्वस्थ भएकाले माछामासु खान रुचाउने उनले वाइन खान भने छोडिसकेका छन् । 

– राजकुमार राय

० पूर्वउपराष्ट्रपति, राष्ट्रपतिहरू मातृ पार्टीमा फर्कने तयारी शुरु भएको छ । तपाईं आफ्नैचाहिँ के छ सुर ? 

– उहाँहरूको कदम उचित छ । नन्दबहादुर पुनभन्दा अगाडि नै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेकपा (एमाले)मा नेतृत्व लिने स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । नन्दबहादुर पुनजीले त बैठकमा भाग लिइ नै सक्नुभयो । दलमा फर्कन उहाँहरूलाई कुनै पनि कानून र संविधानले रोकेको छैन । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष विभिन्न पदमा पटकपटक फर्किन मिल्ने अनि पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले मात्रै रोकिनु पर्ने ? उहाँहरूको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हुन्न ? दुवैको देश सेवा गर्ने उमेर पनि छ । उहाँहरू राजनीतिमा फर्किंदा ज–जसको स्वार्थमा धक्का पुग्छ, तिनैले विभिन्न टिप्पणी गरेर रोक्न खोजेको हुनसक्छ ।सरकारले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूको जीवनयापनदेखि लिएर सुस्वास्थ्यका हकमा कर्तव्य र मर्यादाको ख्याल नगर्ने तर उहाँहरूलाई कुनै पनि किसिमले सक्रिय हुन नदिने कदम अनौठो छ । उहाँहरूले पाउने सुविधा राज्यले दिएको भए पो छेक्ने कुरा हुन्थ्यो ! साढे सात वर्ष राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भएर बहादुर भवनबाट बिदा हुने औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हामीले खेलेको भूमिकाको कदरस्वरुप राज्यले तपाईँहरूको उचित ब्यवस्थापन गर्नेछ भन्नुभएको थियो, तर मैले उहाँको कुरालाई वास्ता गरिन । किनकि उहाँ बोल्नु मात्र हुन्छ । कार्यान्वयन गर्नुहुन्न । केपी ओली जहाँ जानुहुन्छ, ठाउँअनुसार बोल्नुहुन्छ । पालना गर्ने कुरामा भने पछाडि हुनुहुन्छ । अडिरहनु हुन्न आफ्नै कुरामा ।

० पूर्वभिआइपीहरूसँग सरकारले बेलाबखत सल्लाह र सुझाव कत्तिको लिने गरेको छ ?

– छैन, हामीसँग सल्लाह, सुझाव लिने फुर्सद छैन । हामीले पनि नमागेको सुझाव दिने कुरा भएन ।

० तपाईंहरूलाई राज्यले कुनै सेवा–सुविधा दिएकै छैन त ?

– रामवरणजीको स्थिति त्यस्तै देख्छु । विद्या भण्डारीजीको पनि अवस्था त्यही हो । त्यही भएर केपी ओलीले एकचोटि भूपूहरूको ख्याल गर्नुपर्दैन ? भनेर तत्कालीन सरकारको सातो टिप्नुभएको थियो ।

० पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनावमा जाने कुरामा नैतिकता र मर्यादाको प्रश्न जोडिएला नि !

– केको नैतिकता ? व्यक्तिले स्वतन्त्रता सदुपयोग गर्नु अनैतिक हुनु हो र ! दोस्रो पटक सोही पदमा जान हुने तर तेस्रो पटक जान नहुने भनेजस्तै कुरो भएन र यो ? या त जनप्रतिनिधिमूलक संसदले कानून बनाएर रोक्नुप¥यो । नत्र हौवा पिटाउनु भएन ।

० राष्ट्र प्रमुख, उपप्रमुख त अविभावकीय पद हो नि हैन र, त्यस्तो ठाउँबाट फर्केर दलको घेरामा रमाउन उचित होला र !

– राष्ट्रलाई जब उहाँहरूको सोच, सल्लाह आवश्यक छैन भने किन मर्यादित पद मात्र भनिराख्ने ? म रिटायर भएको दश वर्ष भयो । यसबीच पूर्वभिआइपीहरूको एउटा भेला गराएर के कस्तो अवस्था छ भनी सोधीखोजी गरिएको याद छैन । 

० शीतल निवास र प्रधानमन्त्रीको औपचारिक समारोह, राष्ट्रिय दिवस वा अन्य कार्यक्रममा त बोलाइन्छ नि ?

– खोइ त्यस्तो निमन्त्रणा आएको थाहा छैन, देख्या छैन ।

० टुँडिखेलको भेला या गन्यमान्य व्यक्तिहरू उपस्थित हुने कार्यक्रममा नि ?

– उपराष्ट्रपतिबाट सेवानिवृत्त भएकै वर्ष टुँडिखेलमा आयोजित प्रजातन्त्र दिवसमा आमन्त्रित थिएँ । त्यहाँ पुग्दा हरेक कुर्सीमा फलाना मन्त्रीज्यू, फलाना उपमन्त्रीज्यू, फलाना विशिष्टज्यूलगायत ट्याग लेखेको भेट्टाएँ । तर, पूर्वउपराष्ट्रपतिको ठाउँ कतै नभेटेपछि फर्किएँ । 

० शीतल निवासको कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निमन्त्रणा गर्ने चलन त छँदैछ नि ?

– धेरै भयो शीतल निवास पनि नगएको । ‘कमिटमेन्ट’ चाहिन्छ रे । निमन्त्रणा पत्रमा तपाईँ आउनैपर्छ भनी वचनबध्द गराएकोजस्तो हुनुपर्ने । त्यहाँ पनि कुर्सीको कमी हुन्छ । अनि आउने धेरै जना हुन्छन् । त्यसैले, शुरुमै कमिट्मेन्ट लिने प्रचलन चलेको छ रे ।

० पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको एक किसिमको क्लब नै रहेको छ, त्यसैगरी तपाईँहरूले पनि लुज टाइपको फोरम बनाए हुन्न ?

– बनाउनु त पर्ने हो । अहिले संख्यात्मक रुपले नगन्यमा छौं । दुई–चार जना पूर्वहरू अझै थपिएमा क्लब निर्माण गर्न सजिलो होला ।

० संविधान बनाउन दुई वर्षको लागि उपराष्ट्रपतिमा चुनाव जित्नुभयो । तर, साढे सात वर्षभन्दा पनि बढी बस्नुभयो । त्यो पनि त एक किसिमको आनन्द नै हो नि !

– कसले भन्छ त्यो आनन्द हो ? मैले त बिना कामको पद हो भनेर पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु । अनि बन्धकको जस्तो पदलाई आनन्दमय भन्नुहुन्छ भने म परमानन्दले के भन्नु !

० राष्ट्रपति बाहिर जाँदा कार्यवाहक होइने, देश–विदेश घुम्न पाइने, विभिन्न विदेशी नियोग तथा दूतावासका राष्ट्रिय दिवसमा प्रमुख अतिथि बनिनेजस्ता सम्मान त प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि उच्च प्राथमिकताको भएन र ?

– त्यसमा विवाद छैन । कानूनले तोकेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिले गर्न हुने–नहुने केही भनेको छैन । तपाईँले भनेजस्तै जिम्मेवारीहरूको लागि मैले पनि संघर्ष गरेको थिएँ । र, अहिले एउटा सिष्टम बसेको छ । मलाई त्यसमा खुशी लाग्छ । तराई–मधेशका जनताले अधिकार नपाएको गुनासै गुनासोबीच संविधान निर्माण हुनु पनि त हाम्रै पालाको देन हो । 

० संविधान संशोधनमार्फत उपराष्ट्रपतिलाई भारतलगायत मुलुकमा जस्तै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता दिने भनेर बहस चल्दैछ । के छ धारणा ?

– पहिला संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जाओस्, त्यसपछि मात्रै यसबारे जवाफ दिउँला । तर, यो हुँदा ठीकै हुन्छ । यसले राष्ट्रियसभाको मर्यादा झनै बढ्छ । र, उपराष्ट्रपतिहरूले पनि काम पाउने अवस्था बन्छ । म त फेरि पनि के भन्छु भने संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भइसकेकालाई पनि राजनीतिमा फर्किन हुन्छ या हुन्न भन्ने बहस चलाइयोस् र त्यहाँबाट निक्र्यौल होस् ।

० भिआइपीहरूको सेवासुविधामा पनि भेदभाव छ कि !

– रामवरणजीले मात्रै राष्ट्रबाट सुविधा पाउनुभएको छ । बाँकी हामी कसैले पाएका छैनौं ।