रातिको बैठकमा श्रीमानसँग प्रधानमन्त्री रनक्क

समकालीन राजनीतिक नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पृथक् पहिचान छ । वाककलामा पोख्त उहाँ शब्द संयोजन मिलाएर प्रवचनात्मक शैलीमा लामो मन्तव्य राख्ने गर्नुहुन्छ । सार्वजनिक सभा–समारोह र कार्यक्रममा मात्र होइन भेट्न आउनेहरूसँग पनि घण्टौँ गफिन रुचाउने उहाँ यौटै कुरामा बाँधिएर धारणा राख्नुहुन्न। कहिलेकाहीँ बोल्दै जाँदा अप्रासंगिक सन्दर्भ झिकेर व्यक्तिगत आरोपको तहमा उत्रने ओली एउटा उच्चस्तरीय छलफलमा त्यसैगरी प्रस्तुत हुनुभएको छ ।

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अंगीकार गरेको नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार र सीमा प्रष्ट किटान गरेको छ । सीमित सरकारको मान्यताअनुरुप शासकलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्न राज्यका अंगबीच नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने लोकतन्त्रको सर्वमान्य मान्यता हो । तर, दुई तिहाइ समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्री भने कार्यपालिकाको अधिकार न्यायपालिकाले नियन्त्रण गरेको भन्दै एकजना पूर्वन्यायाधीशको नामै किटेर रिसाउनुभएको छ ।  

चैत १० गते आइतबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, त्यसका नियम, कार्यविधि र ठेकेदारले भुक्तानी नपाएको विषयमा छलफल चल्दै थियो । साँझ ६ बजेदेखि राति ९ बजेसम्मको तीन घण्टा लामो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री रमेश लेखक, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतम थिए । छलफलको क्रममा मुख्य सचिव अर्यालले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको आवश्यकतामा जोड दिँदै सरकारी निकायकै कारण समयमै काम सम्पन्न नहुने अवस्था रहेको ब्रिफिङ गरे । ठेकेदारका कारण हुने ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्न सकिए पनि सरकारी निकायबाट हुने अवरोध हटाउन जटिल रहेको जानकारी गराइयो ।

‘बनले जग्गा दिँदैन, कहिलेकाहीँ मालपोत र नापीले रोकिदिन्छ । कतै जनताले अवरोध गर्छन् । तर, दोषचाहिँ घुमाइफिराइ सरकारकै टाउकोमा आउँछ’, मुख्यसचिवले यस्ता अप्ठेरा प्रावधानबारे उदाहरणसहित व्याख्या गर्दै जाँदा अदालतको आदेश र फैसला पनि विकास निर्माणमा बाधक रहेको सन्दर्भ उठ्यो । अदालतको प्रसंग आउनेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाप्रति आक्रोशित हुँदै ओलीले भन्नुभयो, ‘अदालत ? त्यसको के कुरा गर्ने ?’ 

ईश्वर खतिवडा तिनै न्यायाधीश हुन्, जसले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला लेखेका थिए । हक्की श्रीमानको परिचय बनाएर केही महिनाअघि न्यायालयबाट बाहिरिएका उनैले गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित क्याबिनेटको निर्णय बदर गरिदिएका थिए । उक्त फैसलाप्रति त ओली कतिसम्म असन्तुष्ट हुनुहुँदो रहेछ भने त्यसका केही शव्द उच्चारण गर्दै उहाँ न्यायाधीशमाथि मज्जैसँग खनिनुभयो । रिसाउँदै भन्नुभयो, ‘ललितानिवास भनेको छावा हो, गिरीबन्धु हात्ती हो भनेर फैसला लेख्न पाइन्छ ?’

आफैँले पटक–पटक जननिर्वाचित सर्वोच्च थलो संसद् विघटन गर्नुभएका ओलीले संसदीय सर्वोच्चतामाथि अदालत र अन्य संवैधानिक निकायबाट चुनौती बढेको आशयमा बिना सन्दर्भ पूर्वन्यायाधीशलाई गाली गर्दा बैठकमा प्रश्न उठेन । ‘संसदभन्दा माथि सर्वोच्च अदालत हुन्छ ? अख्तियार हुन्छ ?’ आक्रोशित हुनुभएका उहाँले अर्को झन् गम्भीर कुरा खोल्नुभयो, ‘नियुक्ति हामीले गर्नुपर्ने अनि जथाभावी यिनले गर्ने ?’

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओली अख्तियार प्रमुख प्रेम राईप्रति पनि असन्तुष्ट सुनिनुभयो । राईको नाम नलिई कड्किनुभयो, ‘३०औँ वर्ष जागिर खाएपछि सरकारले ६ वर्षका लागि फेरि अर्को नियुक्ति दिनुपर्ने । अनि अहिले मनपरी गर्दै हिँड्ने !’ ओली अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बखत अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी भएको ५२ भाइको विवादास्पद नियुक्तिमा राई अख्तियार प्रमुख भएका थिए । गृहसचिवबाट अवकाश पाएलगत्तै अख्तियार प्रमुख बनाइएका उनीसँग पछिल्लो समय भने ओली खुशी नरहेको चर्चा छ ।

बेलुका अबेरसम्मको छलफलमा न्यायालय र संवैधानिक अंगमाथि प्रधानमन्त्रीको अस्वाभाविक टिप्पणीबारे जिज्ञासा राख्दा समाचार स्रोतले भन्यो, ‘सन्दर्भ जे–जे भए पनि उहाँको भनाइको सारचाहिँ कार्यपालिकालाई न्यायपालिका र अन्य अङ्गले काम गर्न दिएन भन्नेमा केन्द्रित थियो । प्रस्तुति अलि अराजकजस्तो लागे पनि आशय बेठीक भन्न मिल्दैन ।’

संसददेखि सर्वोच्चसम्म अनि समितिदेखि संवैधानिक निकाय र आम जनता सबैले कार्यपालिकासँग डेलिभरीको अपेक्षा गर्ने तर राज्यका अवयवहरूले काम गर्न अवरोध पु¥याउने अवस्था अन्त्य हुनै पर्छ । नागरिकले आशा गर्ने कार्यपालिकासँगै हो । कार्यपालिका प्रमुखको हैसियतमा जनअपेक्षा पूरा नहुँदा अपजसको भारी प्रधानमन्त्रीले नै बोक्नुपर्छ । यसै पनि प्रक्रियामुखी कार्यशैली ! त्यसमाथि कर्मचारीतन्त्र र नियमनकारी निकायबीचको आपसी अविश्वासका कारण तोकिएको समयमा काम हुँदैन । अख्तियारको तरबार टाउकोमा झुण्डिएकाले कर्मचारीले कलम चलाउन चाहँदैन । महालेखाले बेरुजु लेख्ने भएपछि त्यस्तै आतंक छ । संसदीय समितिले १० थरी निर्देशन दिएको हुन्छ । बाहिरी माहोलले डेलिभरी खोज्छ तर भित्र सरकारको नियन्त्रणमा नभएका कुरा थुप्रै हुन्छन् ।

तथापि, अमुक पात्रलाई गाली गरेर होइन, कानुनमा सुधार गरेर मात्र यी सब हुन सम्भव छ । ‘सबैले टनटनी बाँधेर, मूर्दा लडाएजस्तो लडाएर साङ्ग्लाले बाँध्ने, सनपाटको डोरीले कसेर हातपाउ चल्न नदिने अनि कार्यपालिकाले डेलिभरी कसरी डेलिभरी दिन्छ ?’ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको सार समाचार स्रोतले यसरी संक्षेपीकरण ग¥यो, ‘सबैले चाहना राख्ने कार्यपालिकासँग, अनि उसैलाई कसेपछि परिणाम कसरी आउँछ !’

पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको नामै तोकेर अनि प्रेम राईले सांकेतिक गाली खाएको बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्त र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहको पनि निन्दा गरियो । शासकीय सुधारबारे विज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल गरौँ भन्दा पन्तले ‘म पनि विज्ञ हुँ’ भनी नचाहिँदो घमण्ड देखाएको बताउँदै ओली आफ्नै पार्टीका नेतासँग मुर्मुरिनुभयो । बालेनको हकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकरणमा अनावश्यक किचलो झिकेर लफडा निम्त्याएकोमा उहाँको आपत्ति रह्यो । ‘जो बढी बाठो भो, उसैले दुःख पाउने हो तर हामीले अब पठाइदिनुपर्छ नत्र धेरै असहयोग गरेको देखिन्छ’, प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।