प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठ्याक्कै पूर्वतिर...

काठमाडौँ महानगरपालिका २९ नं. वडाध्यक्ष कुश ढकालकोमा मौखिक उजुरी आयो, अनामनगरको सरकारी जग्गामा बिम राखेर २ तले घर बन्दै छ । वडासदस्य र समाजसेवीले त उजुर गरेकै थिए । घर निर्माण भइरहेको ठाउँका सुकुम्बासी पनि कराउन गइरहेका थिए । ढकालले महानगर प्रहरीलाई फोन गरेर फौज पठाइदिए । प्रहरी गयो र निर्माण रोक्न भन्यो, जतिबेलासम्म बिम राखेर २ तले आइरन स्ट्रक्चरसहित छानो हालिसकिएको थियो । २ हप्ता त्यत्तिकै रह्यो । भत्काउने त कुरै भएन बरू घरको निर्माण कसरी सम्पन्न गर्नेबारे सत्तासीन दलको सुकुम्बासी संगठनका नेता सक्रिय भए ।

घरवालाको २२/२३ वर्षको छोरोलाई बागदरबारस्थित महानगर प्रहरी कार्यालयमा पठाएर भन्न लगाइयो– युनियन हाउसनेर पिचमै अरू सबैले बिम राखेर घर बनाइसके, मेरो मात्रै किन रोक्ने ? कामु एसएसपी राजु पाण्डेले बनाउन अनुमति दिए । अनि सम्पन्न भयो आइरन स्ट्रक्चरको घर सिंहदरबारको पूर्वीगेटबाट ३० मिटर पूर्वपट्टिको दूरीमा रहेको सरकारी जग्गामा । सामाजिक विकास समाज (एनजिओ) सँगै सटाएर यसअघि गत वर्ष यस्तै घर बनेको थियो भने युनियन हाउससँगैको सरकारी जग्गामा हालसालै ३ वटा घर बनाएर बेच्ने, किन्ने र भाडामा लगाउने काम पनि भइसकेको छ । अरु केहीले पनि टिनका छाप्रा किनेर बिम हाली २ तल्ले बनाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

०४७ सालमा एमालेले सुकुम्बासी भनेर बसाएका यिनीहरूमध्ये छोराछोरी हुर्किएर र आर्थिक अवस्था उठेर सुकुम्बासी भन्न लाज लागेकाहरूले क्रमशः बिक्री गर्दै अरुतिर नम्बरी जग्गाको घर किनेर हिँडेका छन् । कसैले भाडामा लगाएर अन्तै हिँडेका छन् । २०४७ सालमा छाप्रो बनाएका त २/३ घर मात्रै होलान्, अरू एक दर्जन घर उपत्यकाबाहिरकाले किनिसकेका छन् । सिंहदरबारकै गेटको २०/३० मिटरमा नक्सा नचाहिने, भाडा पनि लाग्ने, उद्योग पनि चलाउन पाइने भन्दै सरकारी जग्गाका दलालहरूले जिल्लाजिल्लाका मानिसलाई बेचाउने गरेको जानकारी उपत्यका विकास प्राधिकरण र महानगर प्रहरीमा पूरापूर छ ।

अझ अनामनगरको सरकारी जग्गामा चुना उद्योग र रक्सी भट्टीसमेत छ भन्ने पनि उनीहरूलाई सूचना छ । साथै सुकुम्बासी संघसंगठनका नेताहरूले काठमाडौँमा ६ वटासम्म २ देखि ५ तल्लेसम्म घर बनाएर भाडामा लगाउने र बिक्री गर्ने गरेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । बालेनले भत्काउन थालेपछि एकथरीले बेचेका थिए जसमा नयाँ क्रेताले तल्ला थपेका हुन् ।

ओली सरकारको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा बसेकै ठाउँमा एक पटकलाई बस्ने व्यक्तिकै नाममा लालपुर्जा दिने व्यवस्था राखिएपछि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको किनबेच बढेको भूमि आयोगका पदाधिकारीले सार्वजनिक रुपमै बताउने गरेका छन् । सडक छेउमा मकै पोलेर बस्ने र फोहोर कवाडी संकलन गर्ने गरिबमाथि दागा धर्ने मेयर बालेनले एक सुको राजस्व नतिरी जग्गाको किनबेच, तला थप र कलकारखाना, होटेल सञ्चालन गर्दासमेत राजु पाण्डे कमाण्डको प्रहरी परिचालन गर्नुको सट्टा निर्बाध घर निर्माण गर्न दिएकोमा स्वयं ‘सक्कली सुकुम्बासी’ अचम्भित भएका छन् ।

प्राधिकरणका उच्च अधिकारी भने बालेनको एउटा कुराको प्रशंसा गर्छन् कि अरु पालिकाले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनमा भूमि आयोगलाई सघाए पनि काठमाडौँमा यस्तो हुन दिइएको छैन । थापाथली किनारमा डोजर लैजाँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संरक्षण दिएकोले बालेन पछि हटे पनि बालेन उपयुक्त ताकको पर्खाइमा रहेको विश्वासमा प्राधिकरणवाला छन् । सुकुम्बासीका पुराना टहराहरू १० देखि २० लाखमा किनबेच हुने र ३०/४० लाख लगानी गरेर बिम प्रयोग गरी २ वा बढी तल्ले घर बनाउने गरेको भूमि आयोगमा सूचना छ ।

उनीहरू लगतसमेत संकलन नभएको ठाउँमा लगानी गरेका घरजग्गाका साना लगानीकर्ताको लगानी कहिले डोजरले पेलिने हो अनिश्चित रहेको बताउँछन् । राजु पाण्डेले उजुरकर्तालाई लिखित उजुरीबिना फोन वा भेटेर भन्दैमा नभत्काइने र मेयरको आदेश चाहिने भन्दै जनप्रतिनिधिलाई फर्काउने गरेका छन् ।