जनताका छोरा जिउँदै मर्ने जर्सा’ब ?
काठमाडौं महानगरपालिका–२२, न्यूरोडस्थित व्यापारिक भवन ठेक्कामा लिने कम्पनीमाथि नेपाली सेनाले साह्रै अन्याय गरेको गुनासो छ । अर्बौं लगानी गरिसकेपछि सेनाले ठेकेदार कम्पनीलाई ‘निल्नु न ओकल्नु’ बनाएको छ । पीडित ठेकेदार न्याय माग्दै अदालतको शरणमा पुगेका छन् ।
एक शताब्दी पुरानो भवन भत्काउन नमिल्ने व्यवस्थाका बाबजुद सेनाले जबरजस्ती भवन भत्कायो । तर, अस्पताल बनाउने भनिएकोमा सेना एकाएक ‘प्लान चेञ्ज’ गरेर १४ तले आधुनिक व्यापारिक भवन निर्माण गर्नतर्फ लाग्यो ।
भूकम्पपछि भवनको तला घटाएर १० तला कायम गरियो । भवन निर्माणमा सैनिक कल्याणकारी कोषको दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । हालसम्म सो भवनको नक्सा पाससमेत नगरिएको बुझिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले भवनको नक्सा पासका लागि पटकपटक पत्राचार गरिसकेको छ ।
कूल तीन लाख १५ हजार वर्गफिटमध्ये करिब ३० हजार वर्गफिट क्षेत्रफल अस्पताललाई दिइने र बाँकी दुई लाख ८५ हजार वर्गफिट १५ वर्षका लागि भाडामा लिने सहमति भएको थियो । भवन बाहिरबाट निर्माण सम्पन्न भएपनि भित्र पुरै भद्रगोल थियो । ढलान मात्र गरिएको भवनमा शौचालयको समेत निर्माण भएको थिएन ।
लिफ्ट, इमर्जेन्सी भर्याङ, आगो निभाउने उपकरणलगायत अत्याबश्यक संरचना पनि थिएन । ठेकेदार पक्षले अपूर्ण अवस्थामा भवनको ठेक्का लिएको हो । त्यहाँको भौतिक संरचना निर्माण, सौन्दर्यकरण, विद्युत सप्लाईलगायतका काममा ठेकेदारले अर्बौं रुपैयाँ सकाएको । तर, अझैसम्म पनि निर्माण सम्पन्न भइनसकेको अवस्था छ ।
ठेकेदार पक्षले भवनभित्र निर्माण शुरु गर्न नपाउँदै कोरोना महामारीले सतायो । लकडाउनका कारण उनीहरुले काम गर्न सकेनन् । २०७७ भदौबाट आंशिक रुपमा लकडाउन त खुल्यो तर नक्सापासको विवादले लफडा सिर्जना भयो । स–साना काम अगाडि बढेको मात्र थियो, नक्सापास नहुँदा अवरुद्ध हुन पुग्यो । सेनाले कुनै निर्माण गर्नु–नगराउनु भनी २०७७ मंसिर १६ गते पत्र पठायो ।
त्यसपछि कम्पनी अलपत्र परेको हो । एकातिर काम हुन सकेन, अर्कोतिर भाडा पाकिरहेको छ । बल्लतल्ल दुवै पक्षको सहमतिमा भवन हस्तान्तरण कार्यदल गठन भयो र काम थालियो । आधारभूत काम सकेर भुइँ तलाका पसल सञ्चालनमा ल्याइयो । तर, कम्पनीमाथि फेरि अर्को बज्रपात आइलाग्यो । व्यापारीहरुले पूर्ण निर्माण नभएसम्म भाडा नतिर्ने अडान लिए ।
त्यसैबीच २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि दोस्रो चरणको लकडाउन भयो । पसल पूर्ण रुपमा बन्द भयो । २०७७ माघदेखि भाडा लागू भएकोमा व्यापारीहरुले कोरोनाको कारण देखाउँदै भाडा तिर्न नसकिने बताए । २०७८ असार १ गतेदेखिको मात्र भाडा तिर्न उनीहरु सहमत भए । अर्कोतर्फ कोषले भाडाका लागि निरन्तर ताकेता गरिरहेको थियो ।
कम्पनीले भने मुख्य सम्झौतामा संशोधनको माग जारी राखेको थियो । जुन कोषले मानिरहेको थिएन । सरकारले कोरोनाकालमा घरभाडामा ५० प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुरुप ठेकेदारले पनि सेनासँग भाडा छुट माग्यो । शुरुवातमा सेनाले सकारात्मकता देखाएको कम्पनीको भनाइ छ । तर, छुट नदिएपछि कम्पनीले २०७९ असारसम्मको भाडाबापत २६ करोड रुपैयाँ बुझायो ।
जबकि, कम्पनीले भाडाबापत १०–१२ करोड र पार्किङ्गबापत दुई करोड रुपैयाँ उठाएको थियो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले सटर भाडामा लिने टुंगो भएपछि कम्पनीले निर्माणको गतिलाई तीव्रता दियो । केही समयमै आन्तरिक भागको निर्माण सकिने देखिएको थियो । तर, कम्पनीलाई पहिलो गाँसमै ढुंगाझैं भइदियो ।
सेनाले बहालवाला र भूपू कर्मचारी खटाएर पसलबाट भाडा उठाउन थाल्यो । भाडामा सेनाको ठाडो हस्तक्षेप भएपछि कम्पनी चरम मारमा पर्ने नै भयो । सेनाले जबरजस्ती भाडा संकलन गरेर त्यहाँ भएको कम्पनीको भौतिक संरचना कब्जा गर्यो । यता, कम्पनीले पनि सम्झौताबमोजिम कम्पनीलाई प्राइम बैंकको ग्यारेन्टी नविकरण गरी पेश गरिसकेको थियो ।
उता, कल्याणकारी कोषले एकतर्फी रुपमा करार भंग गरेको सार्वजनिक सूचना निकालेको छ । जसले कम्पनीलाई मात्र नभई त्यहाँ पसल चलाई बसेका पसलेलाई समेत तनाव भएको छ । उनीहरु पसल छोड्ने कि राख्ने भनी दोधारमा परेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतको निषेधाज्ञाका बाबजुद सेनाले लकडाउनको रकम दाबी गरेको कम्पनीको भनाइ छ ।
सेना र व्यापारीबाट चेपुवामा परेको कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम गरेर कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्ने भनी बैंकले ताकेता गरेको गर्यै छ । कम्पनी बैंकको निर्णयविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेको थियो । तर, अदालतले दावी नपुग्ने फैसला गरेपछि कम्पनीले उच्च अदालत, पाटन गुहारेको छ ।
उक्त भवनको ठेक्का आफूनिकट ब्यापारीलाई दिनको लागि कल्याणकारी कोषका वर्तमान निर्देशक सहायक रथी प्रकाश थापाको चलखेल शुरु भइसकेको छ । एकाध वर्षमा अवकाशमा जान लागेका उनी अहिलेका ठेकेदारलाई निश्कासन गर्न जोडका साथ लागिपरेका छन् । उनले भवन ठेक्कामा लिन व्यापारीहरुलाई खुल्ला प्रस्ताव गर्दै हिँडेका छन् ।
भवनबाट उठाएको रकम अपचलन भएको देखिएपछि सेनाले उत्तम सापकोटा कर्सा’बको नेतृत्वमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेको छ । उक्त कमिटीले तत्कालीन आवास तथा बीमा शाखामा कार्यरत सेनानी समिर गुरुङ्ग, प्यूठ टिकाराम गोतामे र जमदार रविन्द्र लुङ्गेलीमाथि छानबिन अघि बढाएको छ ।
समिरले त्यहाँको भाडा उठाउने गर्दथें । हाल उनी भागेर बेलायत पुगेका छन् । उनीहरुमाथि भाडाको रकम जम्मा गरेर पार्किङ्ग शुल्क अपचलन गरेको आरोप छ । रकम अपचलनबारे धेरै नै गुनासो आएपछि सेनाले सहायक रथी लवकुमार रायमाझीलाई अनुसन्धानका लागि त्यहाँ पठाएको थियो ।
उनी पनि असुलीधन्दामा लिप्त रहेको व्यापारीहरुको आरोप छ । त्यहाँ व्यापार गर्ने वातावरण नभएपछि व्यापारीहरुले धमाधम पसल छोड्न थालेका छन् । कोषका कर्मचारीले आफूखुशी सटर भाडामा लगाइरहेका छन् । अभिलेखीकरण नगरिकन भाडा उठाएर खाइरहेका छन् ।
यता, करार भंग गर्दा सेनालाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । मासिक चार करोड ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ उठिरहेकोमा हाल सेनाले एक करोड ५० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र प्राप्त गरिरहेको छ । कोषलाई घाटा गराएर केही सैनिक अधिकृतआफूलाई अदृश्य आम्दानीको स्रोत बनाएको प्रष्टै छ ।
- रमेश लाफा मगर
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू