सत्तरीको साँचो कुरा के हो श्रीमान ?

झापाको गिरीबन्धु टि इस्टेटका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबाट जमिनका निम्ति लगानी गर्ने थुप्रै व्यक्तिको बिल्लिबाठ हुने भयो भन्ने कोणबाट चर्चा भइरहँदा जग्गा सट्टाभर्नाका नाममा दिइसकेका उपहार, कोसेलीको हैसियत के हुन्छ ? र, ७० बिघाबारे केही बोल्नु नपर्ने ठहरले के संकेत गर्छ ? 

३ सय ४३ बिघा जमिन सट्टापट्टा गर्न पाइँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारका पालामा भएको निर्णयलाई मात्रै खारेज गरिदिएको छ । ओली सरकारको पालामा अदालतको पूर्व आदेशअनुसार कानुन बनाएरै जमिनको सट्टाभर्ना भएको हो । कानुन कस्तो बन्यो र जे काम गरियो त्यो बेग्लै कुरा । यद्यपि, ती सबै निर्णयलाई पछिल्लो आदेशले खारेज गरिदिएको छ ।

जमिन सट्टाभर्ना प्रक्रियामा जानुअघि भूमिव्यवस्था मन्त्री थिइन्, पद्मा अर्याल । छिटो निर्णय गराउनका निम्ति पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई त्यहाँको जिम्मेवारी दिनुभएको हो । त्यसका निम्ति ११ वटा बैठक बसेको छ । पद्मा प्रत्येक बैठकमा सहभागी छिन् । त्यसबेलाका सचिव गोपीनाथ मैनाली पनि उक्त बैठकमा लगातार गएका छन् । गर्दागर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले कानुनपछि उक्त मन्त्रालय सम्हालिन् । त्यसबेला केदार न्यौपाने सचिव थिए । उनीबाट नभएपछि अहिले नक्कली भुटानी प्रकरणमा जेल परेका टेकनारायण पाण्डेलाई सचिव ल्याइयो । त्यसपछि मात्रै जग्गा सट्टाभर्नाको निर्णय भयो । 

अदालतले ७० बिघाको हकमा केही बोल्नु नपर्ने भन्नुको सट्टा बाँसबारी र ललिता निवास प्रकरणमा जस्तै फिर्ता हुने आदेश गरेको भए के बिग्रन्थ्यो भन्नेहरु थुप्रै छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)