उहाँकै कारण ५२ भाइको मुद्दा अघि बढेन

एमाले निकट विष्णुमणि अधिकारीलाई हराउँदै २६ महिनादेखि नेपाल बार एशोसिएसनको अध्यक्ष छन् वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे । नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायी संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसन चलाइसकेका घिमिरे कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए । भारतबाट एलएलएम गरेका उनी संवैधानिक कानुनका विज्ञ हुन्, वाणिज्य कानुनका जानकार मानिन्छन् । चैतन्य ल फर्म उनको हो ।

– हरि गजुरेल

० भनिन्छ, पहिला–पहिला नेपाल बारले एजेण्डा बोक्थ्यो, दलहरू प्रतिबन्धित हुँदासमेत बारमार्फत उनीहरूको आवाज मुखरित हुन्थ्यो तर अहिले यस्तो संस्थाले खासै आकर्षण दिन सकेन । किन होला ? 

– ३८ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल बारको १६ औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन भर्खरै सकिएको छ । किन मिडियाले ठाउँ दिएन म आफैँ पनि अचम्भित भएको छु । सर्वाेच्चमा न्यायाधीश थप्ने, उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत बनाउने, धेरै मुद्दा उच्च अदालतबाटै टुंग्याउनुपर्ने, न्यायाधीशको मर्यादाक्रमबारे हामीले बोलेका छौँ तर त्यो रुपमा प्रचार भने भएन । आन्दोलनजस्तो एकै दिनमा हुने कुरा होइन बृहत न्यायसुधार । 

० कसरी सम्भव होला र न्यायालयको पुनःसंरचना ?  

– न्यायालयमा रहेको विकृति, विसंगति, अनियमितता हटाउन सुर्खेतको साधारणसभा, चितवनको कार्यकारिणी परिषद्ले अह्राएको थियो । राष्ट्रिय सम्मेलनमा जानुपूर्व पूर्णमान शाक्यको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनी सातै प्रदेशमा पुगेर सुझाव संकलन सहितको प्रतिवेदन दिएकै हो । उक्त प्रतिवेदनसहित, चार वटा विश्वविद्यालयमध्ये पूर्वाञ्चलबाट प्रा.डा. युवराज संग्रौला, काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट डिन प्रा.डा.ऋषिकेश वाग्ले, नेशनल ल कलेजबाट डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना, ल क्याम्पसबाट सहायक क्याम्पस प्रमुख तेजमान शाक्यले आफ्नो कार्यपत्र पेश गर्नुभयो । संविधान संशोधन मार्फत । संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश हटाइनुपर्ने । संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश रहँदा स्वार्थको द्वन्द्वका कारणी ५२ भाइको मुद्दा अगाडि बढ्दै बढेन ।

सर्वाेच्चमा दशौं वर्ष नाघेका मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छैन । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई बल्ल अभियानमा राखेर हेर्न थालिएको छ । एकातिर संवैधानिक इजलास प्रभावकारी नहुने, हाम्रो न्यायसम्पादनको क्षमताअनुसार सर्वाेच्चमा न्यायाधीशको संख्या कम नहुने, ४ जना न्यायाधीश थपेर प्रधानन्यायाधीशसहित २५ जना पुर्‍याउन नसकिने । सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूको कार्यविधि अहिलेसम्म नतोकिने । होडबाजी चाहिँ मज्जैले चल्ने । सानो उमेरका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशमा लैजाने । यस्तो भएपछि कार्यविधि तोक्नका लागि संघीय संसद र राजनीतिक नेतालाई लबिङ गर्न नेपाल बार एशोसिएसन केन्द्रीय समितिलाई अह्राइएको अवस्था छ । उच्च अदालतलाई पावरफुल कोर्ट बनाउनुपरेको छ । कस्तो खालको मुद्दा सर्वाेच्चमा आउने भन्ने विषय तोक्नु परेको छ । सानातिना मुद्दाको सर्वाेच्चमा चाङ लाग्यो ।

निर्वाचनका मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हटाइदिऔं र साधारण इजलासबाट हेर्ने व्यवस्था गरौं । स्थानीय र प्रदेश तहको चुनावी मुद्दा हाइकोर्टले नै टुंग्याओस् । न्यायाधीशको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तीन महिने÷ ६ महिने ट्रेनिङ कोर्स गराऔं । हाइकोर्टका न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रममा व्यापक फेरबदल गरेको छ नियमावलीले । त्यसले न्यायाधीशहरूमा असन्तुष्टि छाएको छ । आज नियुक्त भएको न्यायाधीश हिजो आएको न्यायाधीशभन्दा माथि गएर बस्नुपर्दा व्यापक असन्तुष्टि छ । बारबाहेक बोल्ने अर्काे संस्था नै नहुँदो रहेछ । नियमावली संशोधन अविलम्ब खारेज होस् । संविधानको धारा १४१ को उपधारा ३ ले भन्छ, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको मर्यादाक्रममा हेरफेर हुनेगरी कुनै कानुन निर्माण गरिनेछैन । यहाँ नियमावली मार्फत् संशोधन गरिदिएको छ । एउटा नियमावलीले संविधानको धारा नै फेर्दा कसैको ध्यान पुग्दैन ।

संविधानसँग बाझिएको विषय सर्वाेच्चमा लैजाँदा शो कज पनि नगरी फालिन्छ । यो घोर गैरसंवैधानिक, गैरन्यायिक भयो । यो कुरा अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ भन्ने विषय सम्मेलनले महत्वपूर्ण रुपमा उठाएको छ । बिगो नै गलत भयो भनेर व्यक्तिहरूले मुद्दा गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रो अपिल तहमा बिगो र जरिवाना जम्मा गरेमा मात्र बल्ल पुनरावेदन गर्न पाइने व्यवस्था छ । अर्बाैँ करोडौं बिगो व्यक्तिले कसरी तिर्छ ? त्यही बिगो बढी भयो भनेर लड्न नपाइनु ? अदालत उदार बनिदिनुप¥यो । फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ मा सानातिना अपराधसँग सम्बन्धित घटनामा दैनिक ३ सय तिरेर छुटकारा पाउने व्यवस्था थियो । त्यसमा संसदकै कारण सजिलोसँग हल गर्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यसतर्फ संसदलाई घच्घचाउन नेपाल बारलाई निर्देश भएको छ । बार एशोसिएसनलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने छ । 

० नेपाल बारकै अगुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्ध आन्दोलन चल्यो । तर उनको बहिर्गमनपछि पनि न्यायालय खासै सुध्रिएको देखिएन । गोलाप्रथाबाहेक अरु के–के फरक भए त ? 

– त्यही कारण त हामीले माथिका एजेण्डा अगाडि सारेका हौं । हामीले अवस्था परिवर्तन गर्न सकेनौं । प्रवृत्ति उही रह्यो । व्यक्ति परिवर्तनले काम नलाग्ने रहेछ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहितको मञ्चमा पनि यही कुरा भन्यौं । समग्रतामा जनताले न्याय पाए ? देशले न्याय पायो ? संसदले कानुन बनाउँदैन । हरिकृष्ण कार्की आफैं प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि उहाँको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन ।

बार एशोसिएसनले उक्त प्रतिवेदन पास गर्नुपर्छ भन्दा फुलकोर्टले वन गरेन । संविधान बनेको १० वर्ष भयो । रिभ्यु भएन भने संविधान भाँचिन्छ । अहिले जुन असन्तुष्टि देखिएको छ त्यो जनआकांक्षाअनुसार संशोधन भइरहनुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीको विषयमा यत्रो कुरा उठिरहेको छ । यही कारण झण्डै–झण्डै निकम्मा अवस्थामा पुग्यो संसद । यो विषयमा सोच्नु पर्दैन ? संविधानलाई गतिशील डकुमेन्ट बनाउन उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग बनाऔं । आवश्यक पर्दा नयाँ कानुन निर्माण गरौं भनिरेकै  छौं । 

० न्यायाधीश नियुक्तिको भद्रगोल उस्तै छ । राजीनामा दिएपछि सबै दोषबाट उन्मुक्ति पाउने, न्यायाधीशहरूउपर कुनै छानबिन नै नहुने, गर्नुपर्नेलाई कारवाही नगर्ने, बेकसुरलाई कारवाहीको डण्डा बर्साउने । यो व्यवस्था राम्रो हो र ?

– आधार बनाएर काम गरेको भए यस्तो दोष आउँदैनथ्यो । न्यायपरिषद्मा क–कसलाई राख्ने भन्ने विषय पनि न्यायपालिकाको पुनःसंरचनाभित्र आएको छ । संसदमा छलफलका लागि सुझाव दिन तयार छौँ । १८ वटा कमिटी बनाएर त्यहाँ भएको छलफललाई वन गरेका छौँ । अहिले पनि न्यायाधीश सही नियुक्त भए भनिँदैन । संसार २१ औं शताव्दीमा दौडिरहेको छ । हामी भने व्याक भयौं कि भनिँदै छ । न्याय दुई खालको हुन्छ भन्ने चर्को गुनासो छ ।

नाम चलेकाहरूको फटाफट फैसला हुने, केही व्यक्ति वर्षाैंदेखि जेलमा सड्ने । फौजदारी न्याय ठपक्कै मर्‍यो भन्ने आरोप छ । राम्रो न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न थाल्नुभयो भने ऊ उत्साहित हुँदैन । नराम्रो फैसला गर्नेलाई कारबाही नगर्ने हो भने उसलाई अझै प्रोत्साहन मिल्छ । अहिले पार्टीका मान्छेहरू न्यायाधीश बन्छन् भन्ने आरोप छ । त्यसलाई फिल्टर गर्नका लागि जजेज कोर्स गराउनु आवश्यक छ । न्यायाधीशले मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुनपर्ने कारण के त ? प्रदेश तहलाई पावरफुल नबनाउँदाको मार हाम्रा उच्च अदालतमा परेको छ । 

० कैलाश सिरोहियाको गिरफ्तारीमा नेपाल बार पनि विभक्त भयो । तपाइँ र महासचिवले उक्त पक्राउको विरोधमा विज्ञप्ति निकाल्ने, बारकै सचिवालयका पदाधिकारीले काउण्टरमा अर्काे विज्ञप्ति जारी गर्ने । यो केको संकेत हो ? 

– नेपाल बार ह्युमन राइटको पक्षपाती हो । हाम्रा पूर्वअध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता, सिनियर सल्लाहकारहरू सबैबाट विज्ञप्ति आयो । एमनेष्टी इन्टरनेशनल, मानवअधिकार आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि विरोध गरेको छ । एक पटक बारको विज्ञप्ति अध्ययन गरिदिनुहोस् । हामीले अदालतमा चलेको मुद्दाबारे एक शब्द पनि बोलेका छैनौँ । बोल्दा पनि बोल्दैनौँ । कुनै पनि मिडिया हाउसबाट निरंकुश शैलीमा पक्राउ गरिन्छ भने त्यसले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने हाम्रो निक्र्याेल हो । उहाँहरूले पनि ओभरअल प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा बोल्नुभएको होइन । ती साथीहरू हामीस्ाँगै हुनुहुन्छ ।

० पुरानो गठबन्धनअनुसार एमालेबाहेकका कानुन व्यवसायी एक ठाउँमा भएर तपाईंहरू बारको नेतृत्वमा आउनुभयो । अहिले गठबन्धनले काँध फे¥यो । त्यही कारण तपार्इंहरू सत्ताको अत्याचारमा न त समर्थन, न खुलेर विरोध नै गर्न सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ, स्वीकार्नुहुन्छ ? 

– आज जो सत्तामा हुनुहुन्छ, भोलि उहाँहरू नै प्रतिपक्षमा भएको बेला पत्रिकाले लेख्न सकेन भने के हुन्छ ? लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको स्वतन्त्र पत्रकारिता हो । त्यो मूल मर्म मर्न नदिन नेपाल बार एशोसिएसन कमिटेड हुनुपर्छ । यो स्वतन्त्र संस्था हो । आज मिडिया हाउसमा आक्रमण गर्नेले भोलि नेपाल बारमा आक्रमण नगर्ला भन्न सकिन्न । 

० बारबाटै सर्वाेच्चमा पुगेका न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन कस्तो देख्नुहुन्छ ? 

– बारबाट जानुभएकामध्ये धेरै त सक्षम नै हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश भएर रिटायर्ड हुनेहरू पनि हुनुहुन्छ । बारबाट जानेहरू प्राक्टिसमा रहेका हुँदा न्यायसम्पादन क्रममा उहाँहरूको प्राक्टिकल एप्रोच बढी देखिएको छ । हाइकोर्टमा कहिलेकाहीँ असन्तुष्टि देखिन्छ तर सुप्रिम कोर्टमा ठीकै छ । 

० झण्डै २२ हजारको हातमा अधिवक्ताको लाइसेन्स छ । तीमध्ये कति होलान् नक्कली ? 

– नक्कली वकिल फेला पार्नेबित्तिकै प्रहरीलाई बुझाइदिने गरेका छौँ । वकिलै नक्कली भएपछि न्याय मरिहाल्छ । लाइसेन्स नलिइकन म वकिल हुँ भन्न पाइन्न । २२ हजारमध्ये करिब १४ हजार वकिल ट्याक्सको दायरामा छौँ । टयाक्स नबुझाउनेको लाइसेन्स रिन्यु हुँदैन भनिएको छ । अहिले बार काउन्सिलको आचारसंहितामा थुप्रै कुरा उल्लेख छन् । 

० नेपालको न्यायपालिका ध्वस्त पार्नेमा दुई दर्जनभन्दा बढी वरिष्ठ अधिवक्ताको हात छ भन्ने आवाज सुनिन्छ नि, सत्य के हो ? 

– वर्षाैंदेखि काम गरेका आधारमा उहाँहरूको इमेज बनेको होला । त्यो आधारमा उहाँहरूले काम गर्नुभएको होला । व्यक्तिले गरेको नराम्रो कामलाई समग्र वर्गमा जोडेर हेर्नुचाहिँ गलत हो । सिष्टमले व्यक्तिलाई चलाउनुप¥यो । अदालत मात्र होइन, वकालतमा पनि आमूल परिवर्तन जरुरी छ भनेर हामीले भनिरहेकै छौँ ।

० पोखरामा प्रधानन्यायाधीशलाई सामन्तीकै उपमा दिनुभयो । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध त्यो तहमा उत्रनुपर्ने बाध्यता के थियो ? 

– मैले त्यहाँ न्याय लिन जाने मान्छेले शीतल छहारीमा आएको छु भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश भनेको कुनै एक्जिटिभ हेड होइन । कार्यपालिकीय व्यक्ति, आर्मी, प्रहरीजस्तो देखिने हुँदैन भनेको हुँ । न्यायाधीश देख्दैमा न्यायमूर्तिजस्तो लाग्नुपर्‍यो । सजायँ पाएको व्यक्तिले मुद्दामा हारे पनि न्याय भएको छ भन्ने अनुभूति गर्न पाओस् र सुधारगृह गएपछि पनि हाम्रो न्यायालयले सही न्याय गर्छ भन्ने अनुभूति गर्न पाओस् भन्ने जनगुनासोको विषय मात्र उठाएको हुँ । अहिले अब्बल दर्जाको न्यायालय छ भन्ने स्थिति छैन । राजनीतिक परिवर्तन एकै दिनमा हुँदो रहेछ तर न्याय, आर्थिक क्षेत्र त्यसरी एकै झट्कामा फेरिन बहुत गाह्रोछ । राष्ट्रको बजेटको १ प्रतिशत पनि न्याय क्षेत्रमा छैन । ओभरटाइम काम गर्नुहुन्छ तर भत्ता छैन, न्याय सेवाका कर्मचारीलाई । सुविधाको कुरा पनि हेरिदिनुपर्छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)