केपी ओली नातेदार भन्दैमा लम्पसार पर्नुपर्छ र !

पञ्चायत कालदेखि कम्युनिष्ट राजनीतिमा सक्रिय रहे, हरिप्रसाद उप्रेती । ०२८ सालको रक्तिम झापा हुँदै ०३६ सालमा ल क्याम्पस पढ्दा अखिलबाट राजनीतिमा सक्रियता बढाएका उनी सरकारी जागिरे भए । त्यहीताका अहिलेको एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको संयोजक थिए । बीचैमा सरकारी जागिर छाडेर वकालततिर मोडिए । निजामती सेवामै रहँदा विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको ०४७ को संविधान मस्यौदा आयोगको सचिवालयमा रहेर अनुभव बटुले । देशभरका कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनको उपाध्यक्षसम्म भए । बारले १२ जना न्यायाधीशका उम्मेदवारको नाम पठाउँदा उनको नाम पनि थियो तर छिर्केदाउमा परे । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नातेदार भएर पनि ओलीका कटु आलोचक हुन् । बार एशोसिएसनको अध्यक्ष बन्न चाहन्थे, टिकटै पाएनन् । ओलीकै कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता बनाइने प्रस्ताव आए पनि कुठाउँबाट आएको भन्दै फिर्ता पठाइदिए । निष्ठा र इमानका पर्याय उनी ओलीसँग बिच्किनुपर्ने कारणचाहिँ पद, प्रतिष्ठा नपाएर होइन, ओलीको कार्यशैली मुख्य कारक हो भन्छन् । हालै मात्र उनको पुस्तक अन्तर्य बजारमा आएको छ भने ‘आँसु बरर’ गीत सार्वजनिक भइसकेको छ । 

‑ हरि गजुरेल 

० सीधा कुराको फेक अडियो प्रकरणमा तपाईंको नाम पनि जोडिएको थियो । सो अडियो उत्पादन पछाडिको तत्त्व के होला ?

– जतिखेर किशोर श्रेष्ठजी प्रेस काउन्सिलमा हुनुहुन्थ्यो । काउन्सिलले आयोजना गरेको एउटा मिटिङमा महासचिव सुनिल पोखरेल, म र अरू चार जना वकिल साथी गएका थियौं । रवि लामिछानेजी न त मेरो शत्रु, न मित्र । उहाँसँग चिनजान, बसउठ केही होइन । राहदानी र नागरिकता प्रकरणमा मैले त्यहाँ न्युट्रल ओपिनियन दिएँ । उक्त रायले किशोरजीको पोजिसनलाई समर्थन गरेछ । रविजीलाई चाहिँ आफूविरुद्ध बोल्यो भन्ने लाग्यो होला । यसका अलावा पटक–पटक गृह मन्त्रालय खोज्नुको कारण नागरिकता, राहदानी, सहकारी ठगीलगायत इस्यु त्यही मन्त्रालयले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय भएको हुँदा त्यसलाई छेक्ने मक्सद नै हुनुपर्छ । त्यसरी स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी काम गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो तर्क हो ।

सीधा कुरामा यो अडियो सार्वजनिक हुनु अघिल्लो हप्ता मात्र प्राइम टाइम टिभीमा कृष्ण मल्लसँग रविजीले पटक–पटक गृह मन्त्रालय नै किन रोज्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उहाँसँग उठेका प्रश्न गृहसँग सम्बन्धित रहेका कारण आफूविरुद्धका प्रमाण मेटाउनका लागि हो कि भन्ने भान भइरहेको छ भन्ने अभिव्यक्ति राखेको थिएँ । त्यसो गरेको सात दिनपछि नै उक्त अडियो बाहिर ल्याइयो । फेक अडियो सार्वजनिक गर्ने यस्ता उत्पादक÷प्रसारक र पत्रकारलाई कुनै लाज नहुँदो रहेछ ? पत्रकारिताको कुनै धर्म हुँदैन ? बयानका क्रममा सर्वाेच्च अदालत पुगेका नवीन ढुंगाना र युवराज कँडेलले सहजै जुन अडियो पायौं, त्यही प्रसारण गर्‍याैँ भन्नुभयो । स्रोतले दिएको कुरा सत्य हो वा हैन भनेर भेरिफाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसै नबुझीकन ती मान्छेविरुद्ध त्यसै भुक्न पाइन्छ ? प्रेस भनेको मान्छेको सभ्यतापछिको कुरा हो नि ! मैले इज्जतपूर्ण ढंगले बाँच्न पाउनुपर्छ । म पनि प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षपाती हुँ ।

अर्काेतिर अडियो कतिसम्म कच्चा छ भने बेञ्चमा नबसेका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई लाञ्छना लगाइएको छ । त्यो मुद्दामा कहीँ कतैबाट संलग्न नभएको, बहस नगर्ने अधिवक्ता किशोर विष्ट र मेरो संलग्नता देखाइएको छ । ०७७ सालमा टेप गरिएको विषय ८१ वैशाख १४ गते सार्वजनिक गर्दा बीचको ३ वर्ष के हेरेर बसियो ? अनि स्टिङ अप्रेसन भनिएको छ, जुन फौजदारी मुद्दा होइन । अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन आफैंले पैसा दिएर गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने रिटको विषय हो । त्यस प्रकारको रिटमा पहिलो कुरा त साक्षी नै हुँदैन । जबर्जस्ती प्लट मिलाउन खोज्दा खुस्किएको देखियो ।

उक्त मुद्दाको बहस पहिल्यै सकिएर निसु (निर्णय सुनाउने) को तारिख तोकिएको हो ०७८ वैशाख ८ गते । बहस सकिएकै विषयमा सरकारी साक्षीलाई बोल्न लगाएर, अख्तियारविरुद्ध बोलिस् भने ठेगान लगाउँछु भन्नु पत्यारलाग्दो कुरा हो ? अहिले बच्नका लागि उक्त अडियोमा प्रयोग भएको स्वर अधिवक्ता किशोर विष्ट नभई अरु नै किशोर विष्टको हो भनिँदै छ । उहाँ र उहाँका सल्लाहकारद्वारा अधिवक्ता किशोर विष्टको स्वर हो भन्यो भने फसिन्छ भनेर रातारात अर्काे पात्र खडा गराइएको छ । तर, ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन । उक्त, अडियोमा लयर्स किशोर विष्ट भन्ने सुनिन्छ । त्यसपछि विष्ट स्वयंले बार काउन्सिलमा नेपालभर वकिलको रुपमा अर्काे किशोर विष्ट दर्ता भएको छ÷छैन खोज्नुभयो । उहाँबाहेक अरु किशोर फेलै परेनन् । 

० यस्तो गर्ने आँट र हिम्मत कसरी आयो होला ? 

–इज्जत सबै सकिएपछि जसले जसरी नाचे पनि हुने भयो । अदालत नांगो हुँदै गयो । न्यायाधीशहरू भ्रष्ट भए । अदालतलाई जसले जे भने पनि, जे गरे पनि कसैले केही गर्न सक्ने भएन । न्यायालय र न्यायाधीशहरूले विश्वास गुमाइसके । जस्तो सामग्री राखे पनि चल्छ र पत्याउँछन् भन्ने आँटले गरेको हो भन्ने लाग्छ । यो अपराधपूर्ण, अक्षम्य कार्य हो । यस्तो बदमासी गर्नेउपर चार वटा कानुन आकर्षित हुन्छ । 

० साइबर ब्युरो पनि पुग्नुभएको थियो क्यारे !

– घटना भएको दुई दिनपछि साइबर ब्युरोमा गएर किशोर विष्ट र मैले उजुरी दिएका हौँ । त्यसले पनि सिआइबीको रिपोर्ट कुरेर बसेको हो कि ! यदि, त्यसो हो भने सिआइबीले सर्वाेच्चलाई रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । त्यहीसँगै कारवाही गर्दा तीन वटा कानुन आकर्षित हुन्छ भनेको छ । गाली बेइज्जती, साइबर क्राइम, अदालतको अवहेलना, आचारसंहिता उल्लंघन । 

० के पनि सुनिन्छ भने, स्ट्रिङ अप्रेसन खारेज गराउनमा चोलेन्द्र समशेरका भाइ प्रभुहरूको ठूलो भूमिका छ । अहिले त्यही समूहले यो दुष्प्रचार गरेको हो । कुरा त्यस्तै हो ?  

– राजनीतिक रुपमा चोलेन्द्रले संरक्षण पाए, यस्ता अपराधीलाई प्रोटेक्सन गरेर महाभियोग पास हुन नदिने दल र तिनका नेताले इतिहासमा माफ गर्नेवाला छैनन् भनेर लेखे । चोलेन्द्रविरुद्ध सिंगो कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज उत्रँदासमेत त्यति लामो समय टिकेर बस्ने हिम्मत गरे । हामीले निशानाको तारो चोलेन्द्रलाई बनायौं । मसँगै रिसाएको शक्ति नै मविरुद्ध लाग्ने हो । उनीहरूकै विरुद्ध लागेका कारण यो हर्कत भएको हो भनेर शंका गर्ने ठाउँ छ । तर, यही पात्र लाग्यो भनेर शंकाकै भरमा कसरी भन्नु ? 

० नागरिकता, राहदानी हुँदै सहकारी प्रकरणमा मुछिएका विवादास्पद व्यक्तिलाई ‘केपीबा र नानीका बा’ले काखी च्यापिरहनुपर्ने कारण के देख्नुहुन्छ ?

– आफ्नै ड्राइभर शम्भुको हत्या, पत्रकार शालिग्राम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण, नागरिकता, राहदानी हुँदै सहकारी प्रकरणसम्म गर्दा उनका ६/७ वटा फण्डा र विवाद छरपष्ट भइसकेका छन् तर यी कुनै पनि घटना अनुसन्धान भएर, लजिकल इण्ड भएको देखिँदैन । नागरिकता, पासपोर्ट र सहकारी प्रकरणमा उनले चुनाव जित्नैपर्ने, मन्त्री नै हुनुपर्ने, त्यो पनि उपप्रधानसहित गृहमन्त्री नै लिनुपर्ने यी सबैका कारण आफ्नो कर्तुत छोप्नका लागि रहेछ भन्नेमा मान्छेको विश्वास बढ्दै गएको छ ।

सत्ताको स्वाद चाखेकालाई अरु सिद्धान्त, दर्शन, विचार, इज्जतको केही अर्थ हुँदैन । केपी ओली अवसरवादी हुन् । आफूले सत्ता पाउने, प्रधानमन्त्री पाउने भयो भने जे पनि गर्न सक्छन् । दुई तिहाइ बहुमतको पार्टी फुटाएर, संसद बिघटन गरी, तेश्रो शक्तिको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर हिँड्दा पनि मैले पार्टीलाई शक्तिशाली बनाएँ भन्नसक्ने मान्छेको बुद्धिले गर्ने काम नै यस्तै हो ।  

० तपाईं केपी शर्मा ओलीकै नातेदार, त्यसमाथि झापाली, ओलीविरोधी कित्तामा उभिनुपर्ने बाध्यता के आइलाग्यो ? 

– मान्छेसँग टाढा–नजिकको कुरा के हुन्छ र ? आदर्श, विचार, दर्शनमा विश्वास गरेर कम्युनिष्ट बनियो तर त्यसको विपरीत गतिविधिप्रति सहमत हुन सकिएन । व्यक्तिको पछि मात्र लाग्ने भए ओलीको निकट हुन्थेँ होला । म मान्छेले के–कस्तो कर्म गर्‍यो ? भनेर हेर्नेमा परेँ । झापाबाट नेताको विश्वासमा परेकाले अवसर पाएका छन् ।

हामीले त्यसरी विश्वास आर्जन गर्न सकेनौं होला । म पार्टीभित्र पावरफुल पोजिसनमा हुँदा केही माग्ने, लिन सक्ने ठाउँमा थिएँ र पनि केही मागिन । जिन्दगीमा मागेको भनेको बार एशोसिएसन अध्यक्षको टिकट थियो । त्यही पनि दिएनन् । झापाको मात्र होइन, पारिवारिक स्तरकै नाता पर्छ, केपी ओलीसँग । उहाँको सुत्ने बेडसम्म पुग्ने कम मान्छेभित्र म पनि पर्थें तर गतिविधि÷कामकारवाही पचाउन नसक्ने लागेपछि टाढा भएको मात्र हो ।

० नेपाल बारको उपाध्यक्ष हुँदा तपाईंको नाम पनि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको थियो । किन काटकुटमा प¥यो ? 

– न्यायाधीशका लागि कहिल्यै नेताको दैलो चाहर्दै हिँडिन, न्यायाधीश बनाइदिनुहोस् भनेर माग्दा पनि मागिनँ । संयोग कस्तो प¥यो भने, बारले मेरो नाम न्यायाधीशका निम्ति सम्भावितमा राख्यो । केपी ओलीले लिएको निर्णयविरुद्ध बोल्दा मलाई एमालेकै खेमाका साथीहरू न्यायाधीश नपाएर भडास पोखेको हो भन्छन् । मलाई लाग्छ, त्यो आरोपभित्र उनीहरूले मेरो योग्यताको प्रमाण पेश गरेका हुन् । मलाई न्यायाधीश नभएकोमा कुनै खिन्नता छैन ।

० ५२ भाइको नियुक्तिविरुद्ध प्रखर रुपमा बोल्नेमध्ये तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो । यो मुद्दा चार वर्षदेखि सुनुवाइ भएको छैन । उपेन्द्र यादव पक्षले दायर गरेको जसपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको ४ हप्तासम्म सुनुवाइ भएन । मुद्दा हेर्नुपर्ने भयो भनेर न्यायाधीशहरू भाग्ने घटनाक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

– ५२ भाइको नियुक्तिविरुद्ध मैले प्रखर रुपमा बोलेको छु । केपी ओलीको संसद विघटन, संवैधानिक परिषद्को बैठक, मन्त्रिपरिषद् फेरबदल, अध्यादेशको विरोधमा विचार सार्वजनिक गरेको छु । यो विशुद्ध सत्ताको खेल, सौदावाजी र कार्यपालिकाको भेदबाट प्रभावित भएर चल्ने गरेका कारण स्वतन्त्र न्यायालयको छवि देखाउन नसक्नुको परिणाम हो । यसरी असंवैद्यानिक हिसाबले नियुक्ति भएकाहरूको मुद्दा छिटो किनारा लगाउनुपथ्र्याे । 

० भनिने गोलाप्रथा तर गण्डकी प्रदेश सरकारको मुद्दा पेशीमा चढ्दा कांग्रेसी पृष्ठभूमिकै न्यायाधीशको इजलासमा पारिदिए । कोशीको मुद्दा रुममेटको बेञ्चमा गयो । त्यहीअनुसार आदेश आयो, यो संयोग हो कि सेटिङ ? 

– गोलाप्रथा गोलाकै रुपमा प्रयोग भइरहेको छ भनेर हामीले बुझेका छौं । यसरी कांग्रेसको मुद्दा कांग्रेसी न्यायाधीशको इजलासमा, एमालेको मुद्दा एमालेकै न्यायाधीशको इजलासमा पर्नु न्यायाधीशको दोष होइन । किन कांग्रेस, एमाले, माओवादी हो भन्ने बुझ्दा बुझ्दै नियुक्ति दिएको त ? बिउ जस्तो रोप्या छ, फल त्यस्तै फल्ने हो । कागती रोपेर बेलौती फल्छ र ? 

० तपार्इंकै गृहजिल्ला झापासँग जोडिएको गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरण के हो ? 

– यो माथिल्लो तहबाट भएको अपराधपूर्ण कार्य हो । यस्ता भ्रष्ट निर्णय गर्ने राजनीतिक मान्छे पावरमा भएका कारण उन्मुक्ति पाइरहेको छ । राम्रो डेमोक्रेटिक मुलुकमा हो भने आज छिँडीमा बस्नुपथ्र्यो । मैले बुझेको सोझो कुरा यही हो । 

० हिजो तपाईंले नेतृत्व गर्दाको बार र आजको बारलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ? 

– पञ्चायत व्यवस्थाको अवधिमा फरक फरक राजनीतिक विचार राख्नेहरू एकजुट हुन्थे । पञ्चायत सकियो, प्रजातन्त्र आइसकेपछि कसका विरुद्ध एक हुनु ? जुन जुन राजनीतिक दलले सत्ता पाउँदै गए, सत्ताको प्रभाव बारदेखि अदालतसम्म पर्दै गयो । अदालतको नियुक्तिमा बारले पनि सौदावाजी गर्न थाल्यो । सौदावाजी गरिसकेपछि स्वाभाविक रुपमा गरिमा, छवि र हिजोको गहन परिचय स्खलित हुँदै जाने स्थिति बन्यो । पहिला दलीय प्रभावमा काम गर्थे ।

अहिले दलभित्र गुटको आधारमा काम गर्न थालेका छन् । पदलाई भजाएर अवसरको सौदावाजी गर्न थालेका कारण नागरिक अभियानको अगुवाको छवि बनाएको बारको छवि स्खलित हुँदै गयो । बारबाट सर्वाेच्चमा पुगेका टोपबहादुर सिंह, कृष्णजंग रायमाझी, लक्ष्मण अर्यालले राम्रै गरे । न्यायपरिषद्मा वासुदेवप्रसाद ढुंगाना, मोतीकाजी स्थापितहरूले प्रतिनिधित्व गर्दा खास विवाद भएन । अहिले त्यही बारबाट न्यायपरिषद्मा जानुभएकाहरू विवादित हुनुभएको छ । त्यहाँ जाने कतिपय पहिला घरबास नभएकाहरूले दरबारजस्ता महल ठड्याएको पनि देखिएको छ । यो सब दण्डहीनताका कारण भइरहेको छ । 

० हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन किन कागजको बाघ मात्र बन्यो ? 

– त्यसले आफैंलाई बाँध्ने भएका कारण । न्यायपालिका शुद्धीकरणकै उपज हो त्यो प्रतिवेदन, भलै त्यसमा उक्त कुरा लेखिएको छैन । पहिला हामी केही कानुन व्यवसायीले न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियान चलायौं । त्यो अभियान चलाइसकेपछि बार पनि हामीसँग नाराज भएको अवस्था थियो । जब चोलेन्द्र समशेरले मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजे, आफ्ना नातेदारलाई मन्त्री खुवाए, नबोल्दा लाज लाग्ने अवस्था आएपछि बारले हाम्रो एजेण्डा बोके पनि हामी त्यही आन्दोलनमा समाहित भएका हौँ ।

० एमाले निर्माणदेखि नै भूमिगत राजनीतिमा लाग्नुभएको व्यक्ति, अहिले किन आइसोलेट हुनुभयो ? 

– राजनीति भनेको मान्छेलाई धोखा दिएर पछाडि लगाउने, तिनका समर्थनमा आफू अगाडि बढ्ने खेल रहेछ । त्यो कुरा धेरै पछाडि बुझियो । जुन विचारबाट आए त्यही विचारबाटै अहिलेसम्म निर्देशित छु । व्यवहारबाट अलग हुनु भिन्न कुरा हो । सिद्धान्त एउटा बनाउने, दस्तावेज अर्काे लेख्ने, पास अर्कै कुरा गर्ने, त्यसलाई खोपीको देउता बनाएर राख्ने र व्यवहारचाहिँ मनपरी गर्ने परिदृश्य पार्टीभित्र देखिन थाल्यो ।

कार्यकर्ताले जमिन्दारको रैतीजस्तो भएर बस्नुपर्ने, नेतालाई हाईहाई गरेर मान्नुपर्ने अधिनायकवादी, तानाशाह, नोकरशाही प्रवृत्ति देखिएपछि त्यो प्रवृत्तिबाट म टाढा बसेको हो । वैचारिक हिसाबले म जुन विचारबाट निर्देशित भएँ, आजसम्म त्यहाँबाट विचलित भएको छैन । समाजवाद, समानता, न्यायका कुरा, सामाजिक न्यायका कुरा, लोकतन्त्रजस्ता लोभलाग्दा शब्द राखेर गरेका कुराको पछाडि लुटपुटिएर मूर्खतापूर्ण ढंगले पछाडि लागेकोमा रिग्रेट गर्दछु । उनीहरूले केही दिएनन्, मैले ठाउँ पाइनँ भन्नेमा गुनासो छैन ।

० जीवन कसरी चलिरहेको छ ? 

व्यक्तिगत रुपमा जहाँ छु, सन्तुष्ट छु । जिन्दगीमा उतारचढाव धेरै आए पनि परिस्थिति सामना गर्दै अघि बढ्दा कठिनाइबाट माथि उठेँ भन्ने लाग्छ । घात–अन्तर्घातको बाबजुद नेपाल बारको उपाध्यक्ष जितें । मैले अरुसँग त्यति अपेक्षा गरेकै थिइनँ । म सन्तुष्ट र खुशी भएर बाँचेको मान्छे हुँ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)