सीमा वार्ता गर्न बल्ल भारत सहमत

भारतीय राजनीतिमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलाभन्दा कम शक्तिका साथ उपस्थित भएपछि फेरि नजिकको छिमेकतिर मन डुलेको छ । जसरी पहिलो कार्यकालमा दुई तिहाईको संसद उनीसँग थियो, त्यसबेला ‘पानी और जवानी’ भन्दै पटक पटक नेपाललाई महत्व दिए । र, लिपुलेक प्रकरणमा पुग्दा नेपाली भूमिमाथि निर्ममताका साथ नाकाबन्दीसमेत लगाए । अब भारतीय संसदमा उनीसँग पुरानो सुविधाजनक गणित छैन ।

अप्ठेरो र सजिलो दुबै अवस्थामा नजिकको छिमेकी चाहिन्छ भन्ने महसुस गरेरै होला, प्रधानमन्त्रीमा बहाली भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा इटालीपछि नेपाल छानेका छन् । नेपाललाई शुरुवाती समयमै महत्व दिनुको अर्थ हो, सीमा विवाद । पछिल्लो दशक कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा उत्पन्न सीमा विवादका कारण भारत अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत आलोचित छ । यसअघिको कार्यकालमा शक्तिको दम्भले हुनुपर्छ, यस मामिलालाई उति महत्वका साथ हेरिदिएन । तर, भारतीय राजनीतिमा आफू विगतको भन्दा कमजोर भएपछि उनले महसुस गरे, ‘मामिला आपसमै मिलाउनुको विकल्प छैन ।’

नेपालको तर्फबाट जुलाई महिनाका निम्ति दुई देशको सीमासम्बन्धी बैठकको समय प्रस्ताव गरिएको छ । यदि उक्त बैठक भयो भने चार वर्षपछि हुने हो । अन्तिमपटक उक्त बैठक भारतमा भएको थियो । अबको पालो नेपालमा परेको छ । उक्त बैठक भएछ भने कालापानीलाई मुख्य विषय बनाइने सम्भावना छ । यसअघि जेठको १२ गते उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्र किमाथांका पुगेकै बेला नापी, परराष्ट्र र गृहको संयुक्त टोली पनि नाकालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययन गरी फर्किएको थियो । 

भारतसँग वार्ताको निम्ति तयारीस्वरूप त्यसलगत्तै जेठ २१ गते नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका अध्ययनका निम्ति गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नापीकी नायव महानिर्देशक करुणा केसी, सेनाका ब्रिगेडियर जर्नेल रोशन खड्का, नेपाल प्रहरीका एसएसपी चन्द्रदेव राई, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिआइजी भीमबहादुर बुढाथोकी, परराष्ट्रका शाखा अधिकृत महेश्वरमणि त्रिपाठीको टोलीले कञ्चनपुरलगायतका क्षेत्र भ्रमण गरेको छ । 

त्यस्तै, ललिता निवास र बाँसबारीको सरकारी जमिन सरकारकै नाममा फिर्ता भएपछि श्रेस्ता पनि कायम भएको छ । भाटमटेनी सुपर स्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङ वा जोसुकैको नाममा ती जमिन गएको भए पनि अब सबै जमिन सरकारी भएको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)