नयाँ प्रधानसेनापतिविरुद्धको रिट, सर्वाेच्चद्वारा दरपीठ

भावी प्रधानसेनापति नियुक्तिको लाइनमा रहेका अशोक सिग्देलविरुद्धको रिटलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ । केरमेट गरिएको दोहोरो नागरिकता बोकेको आरोप लागेका सिग्देलविरुद्ध सिन्धुलीका युवराज सफलले रिट दर्ता गराउन खोज्दा रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपीठ गरेका हुन् ।

युवराज सफलले आगामी साउन २० गतेभित्र उमेर यकिन हुन नसके उनलाई प्रधानसेनापति वा कायममुकायम प्रधानसेनापति नियुक्त नगर्नू भनी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट लगेका थिए । रिटमा सिग्देलको उमेर २०७९ साउन २८ गते नै ५८ वर्ष पुगिसकेको जिकिर गर्दै त्यसबेला रथीमा गरिएको बढुवामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । 

तर दरपीठ आदेशमा लगाइएको आरोपमा सफलले कुनै कागजात पेश गर्न नसकेको र त्यसबाट उनी वा अरु कसैको सार्वजनिक हक अधिकार हनन् भएको प्रष्ट खुलाउन नसकेको उल्लेख छ । तर,सफलले सिग्देलको यसअघिको नियुक्तिसम्बन्धी भए गरेका सम्पूर्ण निर्णय,पत्राचार,सिफारिस एवं अन्य कार्यहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र यदि त्यस्तो निर्णय नभएको भए गर्नबाट रोक लगाउनसमेत माग गरेका छन् । 

साउन २० गतेभित्र उमेर यकिन हुन नसकेमा उनलाई प्रधानसेनापति वा कायममुकायम प्रधानसेनापति नियुक्त नगर्नू भनी मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिए पनि सर्वोच्चले उक्त माग र निवेदन आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले रिट दर्ता गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।

दरपीठविरुद्ध युवराज आज फेरि अर्को निवेदन लिएर सर्वोच्च जान लागेको बुझिएको छ ।

सफलले सिग्देलको लाइसेन्स,राष्ट्रिय परिचयपत्र र एसएलसीको प्रमाणपत्रमा एकथरी र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा अर्कोथरी जन्ममिति रहेको दाबी गरेका छन् । लाइसेन्स,राष्ट्रिय परिचापत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा २०२३।१०।१९ को जन्ममिति रहेको तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटबाट २०४०।०४।२९ गते लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भने १७ वर्ष पूरा भएको विवरण पनि रिटमा जनाएका छन् ।

सिग्देलले रुपन्देहीबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा जन्ममिति फरक रहेको, सुपिङ क्याम्पस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेकर्डमा रहेको २०२१।१२।१९ को जन्म मितिलाई केरमेट गरी २०२३।१०।१९ बनाएको दरपीठ गरिएको रिटमा लेखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,रथी सिग्देल र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरी सुनुवाइको मिति तोक्नसमेत मागसँगै युवराजले सिग्देलको उमेर विवादसम्बन्धी विभिन्न प्रमाणहरु पनि पेश गरेका छन् । तर, अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ (२) बमोजिम दरपीठ गरेकाले कानून बमोजिम गर्न आदेश दिएको हो ।

दरपीठविरुद्ध युवराज आज फेरि अर्को निवेदन लिएर सर्वोच्च जान लागेको बुझिएको छ ।