टिआरसी टुंग्याउन तीन दल सहमत

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित टिआरसी विधेयकमा शीर्ष तीन दलहरुबीच सहमति जुटेको छ । आज बिहान गृह मन्त्रालयमा बसेको कार्यदल बैठकले विधेयक संशाेधनको लागि नमिलेकाे विषयमा सहमति कायम गरेको हो ।

विधेयकका बारेमा अहसमतिका विषयहरुलाई कार्यदलको बैठकले सहमतिमा पुर्याएको कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेतलाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने र पीडितलाई न्याय दिने गरी विधेयकमा सहमति जुटेको उनले बताए । 

कार्यदलले अब प्रतिवेदन तयार पारी शीर्ष नेतालाई बुझाउने छ । शनिवारसम्म प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलको तयारी छ । 

कार्यदलले पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित माओवादी लडाकुलाई आवश्यक राहत तथा परिपूरण दिने विषयमा पनि सहमति जुटाएको छ । गम्भीर मानवअधिकार  उल्लंघनका सन्दर्भमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी ढंगले भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

‘सुरक्षाकर्मीको सन्दर्भमा पनि हामीले उल्लेख गर्यौँ, उहाँहरुका लागि आवश्यक राहत परिपूरणको लागि । बहिर्गमित योद्धाहरुका लागि पनि हामीले त्यो कुराहरु स्पष्ट गरी बहिर्गमित योद्धाहरुको बारेमा स्पष्ट गरेका छौँ । सहमति भएन भने त्यो कुराहरुलाई उल्लेख गरेर समग्र ४ वटा बुँदाहरु थियो, त्यो गम्भीर मानव उल्लंघनका सन्दर्भमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी ढंगले भन्ने पनि उल्लेख गरेका छौँ । त्यसरी सबै इस्युहरुलाई आज सहमति गरेर अब एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ', कार्यदल सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भने ।