काँग्रेस कलह : संस्थापनले सार्यो संकल्प प्रस्तावको ‘अस्त्र’

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको दाबी गर्दै नेपालका कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा युद्धस्तरको तयारीमा जुटेका छन् । तर, थापाको प्रस्तावलाई कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिक बहुमतले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

पार्टी पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले सोमबार पत्रकारहरूसँग महामन्त्री थापाले अघि सारेको विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव व्यक्तिगत भएको बताएका छन् । उनले विशेष महाधिवेशन कुनै हालतमा नहुने दाबीसमेत गरे । यता, पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको बताउँदै आएका छन् ।

पुस १८ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले बहुमतबाट निर्णय गर्दै १५ औँ महाधिवेशन २०८३ वैशाख २८–३१ मा गर्ने निर्णय गरेपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले पुसमै विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसैबीच, मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रदेशदेखि वडासम्मका सबै संरचनालाई वैशाख २८–३१ मा नियमित महाधिवेशन हुने जानकारी दिँदै सोमबार परिपत्र गरिसकेका छन्।

उता, पुस २७–२८ का लागि तय गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई ‘संकल्प सभा’मा रूपान्तरण गर्ने अस्त्र संस्थापन पक्षले प्रयोग गरेको छ । यो प्रस्ताव लिएर सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र रमेश लेखक दूतका रूपमा सक्रिय देखिएका छन्। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय थापा–शर्मा र रमेश लेखकबीच सहमतिको प्रयासस्वरूप घनिभूत संवादसमेत भएको बताइन्छ। तर, मिलनबिन्दु अझै फेला परेको छैन।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले महामन्त्री थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर चुनावमा जाने प्रस्ताव स्वीकृत भए मात्र संकल्प प्रस्तावमा सहमति हुनसक्ने सुझाव दिएका छन्। तर, सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्काले यस्तो प्रस्तावमा चासो नदेखाएको देउवा निकट नेताहरू बताउँछन्।

नत्र भाँड्ने रणनीति

संकल्प महाधिवेशनमा सहमति नजुटे विशेष महाधिवेशन भाँड्ने रणनीतिमा देउवा–खड्का पक्ष देखिएको छ। संस्थापन समूहले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई काठमाडौं नआउन अपिलसमेत गरिसकेको छ। यद्यपि, केही नेताहरूले संकल्प सम्मेलनमार्फत वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा जनतामाझ जाने एजेन्डा तय गर्न सकिने सम्भावना औंल्याएका छन्।

संस्थापनपक्षीय एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘जेनजी आन्दोलनपछिको परिवर्तित सन्दर्भमा नीति र एजेन्डा तय गर्ने गरी संकल्प सम्मेलन अघि बढे सभापति देउवा पनि भृकुटीमण्डप पुग्नसक्ने र परिस्थिति नाटकीय मोडमा जान सक्छ।’

तर, महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशनको दस्तावेज लेखन सुरु गरिसकेकाले यो प्रक्रिया रोकिने वा भाँडिने सम्भावना न्यून देखिन्छ। अनामनगरमा सम्पर्क कार्यालय खोल्दै पक्षधरहरूले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेका छन् भने भृकुटीमण्डपमा मञ्च व्यवस्थापनको कामसमेत भइरहेको छ।

इतरपक्ष प्रदेश मन्त्री हटाउने तयारीमा

यसैबीच, संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशनमा लागेका प्रदेश मन्त्री हटाउने तयारीमा देखिएको छ। हस्ताक्षर फिर्ता लिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्ने क्रम पनि बढेको छ। सोमबार मात्रै कोशी, मधेश, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पाँच प्रदेश सभापतिले नियमित महाधिवेशनको पक्षमा संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्। लुम्बिनी र गण्डकी भने विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन्।

सहमति नजुटे विशेष महाधिवेशनमा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेश मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्ने विकल्पसमेत संस्थापन पक्षले छलफल गरिरहेको बुझिएको छ।

विधानको दफाबारे महामन्त्रीको मौनता

संस्थापनपक्षीय कानुनविद्हरूले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सनाखत नगरी विशेष महाधिवेशन वैध नहुने तर्क अघि सारेका छन्। कांग्रेस विधानको धारा २७ अनुसार महामन्त्रीलाई एक्लै महाधिवेशन बोलाउने अधिकार नरहेको उनीहरूको दाबी छ।

तर, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा भने यस कानुनी प्रावधानमा प्रवेश नगरी ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरलाई नै मुख्य आधार बनाउँदै आएका छन्। विशेष महाधिवेशनको विवादले चुनावको मुखमा कांग्रेसलाई ठूलो क्षति पुग्ने आकलन गुटमा नलागेका कार्यकर्ताहरूले गर्न थालेका छन्।