एमसीसी खारेज नहुने विप्लवको ठहर
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अमेरिकी सहयोग सम्झौता मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनालाई नेपालको मातहत ल्याउनेगरी कानून बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपाललाई नवऔपनिवेशिक बनाउने उद्देश्यसहितको एमसीसी परियोजना नेपालको संसदले स्वीकार गरेको दाबी गर्दै उनले अब त्यसलाई सम्पूर्णरुपले नेपाल मातहत ल्याउनेगरी कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । आज काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विप्लवले एमसीसीको परिचालन, अनुगमन र नियन्त्रण सम्पूर्ण रुपमा गर्नेगरी संसदले कानून बनाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको स्पष्ट पारे ।
त्यसका लागि अदालतमा बहस पैरवी गर्न पनि उनले कानूनविद्हरुलाई आग्रह गरेका छन् । एमसीसी नेपालको हितमा नभएको र त्यसलाई तत्काल खारेज गर्ने सम्भावना समेत नभएकाले कानूनद्वारा नियन्त्रण गर्नुपर्ने विप्लवको धारणा छ ।
‘यसलाई खारेज गर्ने कुरा तत्काल सम्भव दैखिँदैन । हाम्रो भनाई के छ भने–तत्काल नेपालको संसदले एमसीसीलाई आफ्नो मातहत ल्याउने कानून निर्माण गरोस्’, उनले भने । महासचिव विप्लवले अमेरिकाले आफ्नो सैन्य रणनीति बिस्तारका लागि एमसीसीलगायत परियोजनालाई अघि बढाउने गरेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान समेत राखेका छन् ।
टिप्पणीहरू