एकातिर बालेनको आरोप, अर्कातिर एमालेको हस्ताक्षर अभियान

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले राजधानीका नदीतटीय क्षेत्रको मापदण्ड बढाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सत्तारुढ नेकपा एमालेले पुनः अवसरवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन् ।

फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले २०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तत्कालनी सरकारको बेलामा त्यसबारे अदालतले नयाँ मापदण्डको फैसला गरेको जनाएका छन् । उनले अदालतले नदीको मापदण्ड २० मिटर बढाउन आदेश दिँदा आफू काठमाडौं महानगरको मेयर नरहेको छन् । 

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २० साउन २०७६ मा नदीतटीय क्षेत्रको मापदण्ड २० मिटर थप्ने आदेश दिएको थियो । सोही सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ ।’

उपत्यका क्षेत्रका नदीतटीय क्षेत्रको मापदण्डबारे संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरबीच विवाद बढेपछि एमालेले हस्ताक्षर अभियान थालेको छ । एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले आज बिहान राजधानीको महाराजगञ्जको शंखपार्क, धुम्रबाराही चोक, सुकेधारा चोक तथा बालुवाटारको कीर्तन चोकमा सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण भन्दै हस्ताक्षर गराएको छ । सर्वोच्चको निर्णय पुनरावलोकनका लागि हस्ताक्षर गराइएको बताइएको छ ।