सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधान संशोधनमा जोड

नेपाली काँग्रेकसा महामन्त्री गगनकुमार थापाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र युवा साझेदारीको कार्यक्रम अघि बढाउने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको बताएका छन् ।

आज सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न गठित चार सदस्यीय कार्यदलको तर्फबाट मस्यौदा बुझाइसकेपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । क्याविनेटले पारित गरेसँगै साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने थापाले जानकारी दिए । 

सरकार बनाउँदा  कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको आधारमा कार्यक्रम बनाइएको उनले बताए । साझा कार्यक्रम नभई दुई वटा राजनीतिक दलहरूको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता रहेको उनको भनाई छ । छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध, आ–आफ्ना पार्टीका प्राथमिकताहरू जोड दिइएको उनले स्पष्ट पारे । 

संविधान थप सुदृढ बनाउने गरी संशोधन गर्नेकुरा कार्यक्रममा रहेको बताउँदै थापाले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली झनै मजबुत बनाउनको लागि अनुभवको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर परिमार्जन हुनेकुरा उल्लेख गरिएको जानकारी दिए । 

'दुई वटा राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार बनिरहेको यो अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएर संसदबाट पारित भइसकेको छ । बजेट पनि बनिसकेको छ । यसको लिमिटेशनलाई पनि ख्याल गरेका छौँ । यो लिमिटेशनभित्र बसेर मूलत: सात बुँदे सहमति काँग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धतालाई आधार बनाएका छौँ । यसको नाम पनि हामीले नीतिगत प्रतिवद्धता नै भनेका छौँ', उनले भने । 

अर्थतन्त्रलाई थप गतिशिल बनाउने, अलपत्र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने र मौलिक हक र लैङ्गिक समानता, गरिवी हटाउने, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुंग्याउने विषयलाई सजह कार्यक्रममा जोड दिइएको महामन्त्री थापाले बताए ।