काँग्रेसको लाइनमा एमाले,कार्यदलमा विश्व बैंक र आइएमएफका हितैषी

प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमण क्रममा मुख्य एजेण्डा बनाउने भनिएको चिनियाँ सहयोग परियोजना बिआरआई कार्यान्वयनको एउटा जटिल पक्षलाई सर्लक्कै पन्छाइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त परियोजनाअन्तर्गत पाएसम्म अनुदान लिने तर ऋण नलिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । 

आज बिहान धुलिखेलमा पत्रकार मोतिराम तिमल्सिनाको ‘मदानी बिट डटकम’ समाचार ‘पोर्टल’द्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यसअघि सहमति भइसकेको बिआरआईलाई अनुदानको रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘बिआरआई लागू गर्ने वा नगर्नेबारे दुई कोणबाट विचार आइरहेको छ,तर सरकार बिआरआई सम्झौता गरिहाल्नुपर्ने पक्षमा छैन,एमओयु गरेकाले कार्यान्वयन चाहिँ गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले बिआरआई सम्झौताबारे चीनले राखेको प्रस्तावलाई सुक्ष्म अध्ययन गरी समीक्षा र परिमार्जन गर्न एमाले र काँग्रेसका नेताहरु रहेको एउटा कार्यदल पनि बनाएको छ । काँग्रेस प्रधानमन्त्री चीन जान लागेको समाचार बाहिर आएदेखि नै बिआरआईको विपक्षमा देखिएको छ । एमालेले पहिले पक्षमा धारणा राखे पनि अहिले काँग्रेसकै बोलीमा मिस्सिएको छ ।

काँग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा सम्मिलित कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलमा विज्ञ सदस्यका रुपमा अधिवक्ता सेमन्त दाहाललाई राखिएको छ । जबकि एमाले पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहिसकेका खतिवडा स्वयम् विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका नेपालस्थित सीमित अति विश्वासपात्रमध्ये एक हुन् । काँग्रेस महामन्त्री पनि अमेरिकी पक्षधरकै रुपमा चिनिन्छन् ।