चौधरी खलकविरुद्ध छिट्टै मुद्दा दायर गरिँदै

तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तानिएका विनोद चौधरीलगायतविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा विनोद चौधरीका दाजुभाइसहित चौधरी ग्रुपद्वारा सञ्चालित चाँदबाग स्कूलका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर,बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापालाई सिआइबीले गत वर्ष पक्राउ गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा उनीहरु जमानतमा छुटेका थिए । सिआइबीबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेको उक्त मुद्दामा विनोद, अरुणलगायत धेरै जनालाई प्रतिवादी बनाइएको स्रोतको दाबी छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका कनिष्ठ न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले दुई दिनभित्र ‘फास्ट ट्र्याक’ मा मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएलगत्तै उनलाई सरुवा गरेर मुगु पुर्याइएको थियो । 

यता,महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्रोतले सिआइबीले जग्गा फिर्ता गरेको आधारमा मुद्दा नचलाउने आशयको सिफारिस गरेको तर अब मुद्दा अघि बढ्ने तयारी भएको दावी गरेको छ । स्रोत भन्छ, ‘मुद्दा जान्छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल मुद्दा रोक्ने पक्षमा हुनुहुन्न ।’ 

तर,सिआइबी स्रोतले भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दावीलाई ‘असत्य’ भनेको छ । गत वर्ष सिआइबीको अनुसन्धानपछि बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आएसङ्गै चौधरीले दुषित कागज बदरको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर अदालतबाट त्यसमा अन्तरिम आदेश भएन । सरकारी जग्गा फिर्ता भइसकेकाले ठगी र किर्ते नभएको चौधरीको दावी छ ।

गत वर्ष सिआइबीको अनुसन्धानपछि बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आएसङ्गै चौधरीले दुषित कागज बदरको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर अदालतबाट त्यसमा अन्तरिम आदेश भएन । सरकारी जग्गा फिर्ता भइसकेकाले ठगी र किर्ते नभएको चौधरीको दावी छ ।

त्यसपछि सिआइबीले उक्त जग्गा प्रकरणबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा मुद्दाको अवस्था जानकारी पाउन पत्राचार गरेको देखिन्छ । यसबीच चाँदबागका भित्री हर्ताकर्ता विनोद भए पनि अरुण,सञ्जय ठाकुरहरुलाई सिआइबीले बोलाएर सोधपुछ गरेको बुझिएको छ । तर उनीहरुले ‘अदालतमा भएको मुद्दा फिर्ता नलिने अडान दोहोर्याए । कम्पनीको लिगल मान्छे भनेर चौधरीहरुले पनि सञ्जयलाई नै सबै जिम्मा दिएको पाइयो । उनै ठाकुरले विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन्न भन्दै अदालतले जे भने पनि मान्छु’ भन्ने अडान राखेको स्रोतको दावी छ । 

यता प्रहरीलाई ठगीको मुद्दा एक वर्षभित्र टुंगो लगाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता भएकाले ठाकुरविरुद्ध जग्गा प्राप्ती प्रयोजनार्थ मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको बुझिएको छ । आगामी माघ ९ गतेभित्र उनीहरुविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । 

यसवीच रिट फिर्ता लिएर ठाकुरले फिर्ताको निस्सा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको अवस्थामा भने मुद्दा दायर नहुन पनि सक्छ । तर, १५ दिनअघि नै मुद्दा चल्नेगरी सिफारिस पठाइएको सिआइबीको दावी छ । कानुनतः आफैँले हालेको मुद्दा फिर्ता लिएमा मुद्दा अघि बढ्दैन । तर फौजदारी मुद्दा सरकार र कुनै पनि सरकारी निकायले फिर्ता लिन सक्दैनन् ।

चौधरीले २०४३ भदौ १० गते च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड नामक कम्पनीका नाममा उक्त जग्गा लिएका थिए । कारखानाको नाममा रहेको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गाबाट १० रोपनीको हक हस्तान्तरण गरी च्याम्पियन फुटवेयरको जारी पुँजी ५० लाख रहेकोमा २५ प्रतिशत सेयर लिने गरी तत्कालीन सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो ।

कारखानाले १२ लाख ५० हजार लगानी गर्नुपर्नेमा २६ लाख २७८ लगानी गरेर सरकारलाई नोक्सान पुर्याएको सिआइबीको अनुसन्धानबाट देखिन आएको छ । यसबाट साविक मुलुकी ऐन २०२० को किर्ते कागज र ठगीको महललाई निरन्तरता दिएको,मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ र २७६ बमोजिमको कसूर गरेको खुलेको छ ।

यो पनि..

बाँसबारी जग्गा काण्डमा अरु पनि समातिने सीआईबीको संकेत