प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रम फैलाइएको उदाहरणसँगै कानूनले कस्नुपर्नेमा जोड
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मिथ्या सूचना दिनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र सामाजिक सञ्जालको नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले आज त्यस्तो धारणा राखेका हुन् । पछिल्लो समय समाज ‘मिस इन्फरमेसन’ र ‘डिसइन्फरमेसन’बाट आक्रान्त बनेको उल्लेख गर्दै बर्तौलाले मिथ्या र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ढिला भइसकेको बताए ।
आफ्नो दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अनर्गल प्रचार गरिएको उदाहरण पेश गर्दै उनले समाजिक सञ्जाल नियमनको आवश्यकतामाथि जोड दिएका हुन् । आरोप लगाउने तर त्यसको पुष्टि गर्न नपर्ने कुराले समाजलाई विभाजित बनाइरहेको बर्तौलाको गुनासो छ ।
‘पछिल्लो चरणमा सिंगो नेपाली समाज मिस इन्फरमेसन र डिसइन्फरमेसनबाट टोटल्ली आक्रान्त छ । यो चिजलाई कतै न कतैबाट कानूनी दायरामा नल्याउने हो भने यसले समाज नै विभाजित गर्दछ’, उनले भने, ‘कसैका बारेमा केही कुरा आरोप लगाइदियो, भन्दियो, भन्दिने मान्छेका बारेमा कुनै पुष्ट्याँई गर्नै पर्दैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका बारेमा एउटा विषय बाहिर ल्याइयो । प्रमाणका हिसाबले केही पनि छैन, बोल्दियो, खोज न भनेको देख्छौँ हामी । कहाँ गएर खोज्ने ? यस्ता विषयहरु जसरी आइरहेको छ, कानूनी हिसाबबाट दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले आमसञ्चार विधेयकको ड्राफ्ट अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै चाँडो विधेयक ल्याउन सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।
टिप्पणीहरू