सरकारविरुद्ध उग्र रुपमा प्रस्तुत हुने रास्वपाको निर्णय

सरकारविरुद्ध उग्र रुपमा प्रस्तुत हुने रास्वपाको निर्णय

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई सम्पत्ति शद्धीकरणको मुद्दा लगाएर सांसद पदबाट निलम्बन गरेको जनाउँदै पर्सिदेखि शुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनमा विरोध गर्ने भएको छ ।

आज बसेको संसदीय दलको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए । सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आकर्षित नै नहुने मुद्दा लगाएर प्रतिनिधि सभा नियमावली विपरित लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गरेको रास्वपाको ठहर छ ।

‘सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको मुद्दा हालेर सांसद पद निलम्बन गरेको छ । उक्त कार्य प्रतिनिधि सभा नियमावलीविरुद्ध भएको ठहर गर्दै विरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ’, परियारले भने ।
सरकारको उक्त कदमको चर्को विरोध गर्ने जनाएको रास्वपाले सहकारी र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या, असन्तुलित परराष्ट्र नीति र कांग्रेस–एमालेको सात बुँदे सहमतिको विषय पनि संसदमा उठाउने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै, सरकारले ल्याएको नयाँ धितोपत्र बोर्डको अवधारणाप्रति सैद्धान्तिक विमती नभए पनि नेप्सेको पुनसंरचना गर्नुपर्नेमा व्यक्ति विशेष र स्वार्थ समूहका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने निर्णयको विरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । संसद छलेर अध्यादेश ल्याएकोमा पनि सदनमा कुरा उठाउने तयारी छ । 

रास्वपासहितका विपक्षी दलहरु सरकारविरुद्ध संसदमा एकजुट भएर प्रस्तुत हुने तयारीमा छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले छ महिने कार्यकालमा नागरिकमा आशा जनाउन नसकेको, भ्रष्टाचारीलाई जोगाएको, बिचौलियाको पक्षमा काम गरेको, अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको विपक्षीहरुको ठहर छ । यसविरुद्ध सदनमा मिलेर प्रतिवाद गर्ने निर्णय उनीहरुले गरेका छन् । 

सदनमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता नगरी अध्यादेश जारी गरेकोमा रास्वपाले संसदमा ‘अध्यादेश अस्वीकार प्रस्ताव’ पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेसँगै सांसद पदबाट निलम्बन भएकाले आजको बैठक उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बसेको हो ।

टिप्पणीहरू