यस्ता मन्त्री पनि यहीँ छन्

विकास निर्माणका काम किन भइरहेका छैनन् ? यदि, ठेकेदारहरूलाई सोध्ने हो भने जवाफ आउँछ, ‘सरकारले पैसा दिँदैन, त्यसैले काम गर्न सकिरहेका छैनौं ।’ तर, देशभर डुलेर लेखापरीक्षणको काम गर्ने कर्मचारीका अनुसार खासमा ठूला विकास निर्माणका काम ठेकेदारको बदमासीले गर्दा नै पूरा नभइरहेका हुन् ।

ठुल्ठूला विकासे परियोजना अलपत्र छोडिएको कहीँ देखियो भने पहिले मानिसले नाम लिन्थे, ‘पक्कै पनि यो पप्पु कन्स्ट्रक्सनको ठेक्का हुनुपर्छ ।’ तर तिनै सरकारी अधिकारी भन्छन्– अहिले त्यस्तै खालका अरु धेरै कम्पनी सक्रिय छन् । जसमा कान्छारामदेखि सगुन कन्स्ट्रक्सनसम्मको नाम अग्रस्थानमा हुने गर्छ । कान्छाराम तामाङ केपी ओलीको क्याबिनेटमा ऊर्जा राज्यमन्त्री छन् । उनैको निर्माण कम्पनी भने देशभरिका भवन र सडक निर्माणको ठेक्का लिएर पैसा हात पार्ने तर काम पूरा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण कुख्यात बनेको छ । तराईको सिरहा, सप्तरीतिर भवन र सडक अलपत्र छोड्ने कान्छारामसँगै अर्को पनि एउटा निर्माण कम्पनी छ । जसको नाम हो, सगुन । रमण पराजुलीको यो कम्पनीले धेरै ठाउँमा जेभीअन्तर्गत काम लिएको छ । तर, परियोजना सम्पन्न हुने कतै छेकछन्द छैन । यो कम्पनीले पनि ठेक्का कम मूल्यमा सकार्ने अनि लागतभन्दा बढी सरकारबाट असुली लिएर अलपत्र पार्ने काम गर्दै आएको छ । त्यसो गर्दा पनि यसलाई कसैले छुन नसक्नुको कारण हो, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगको निकटता । बटौलीतिरका पराजुलीलाई कतिपयले अर्थमन्त्रीको हितैषी पनि भन्ने गरेका छन् । 

यस्तै खाले ठेकेदारको बोलवाला भएका कारण अहिले मुलुकभर विकास निर्माणका काम ठप्प छ । लगभग दर्जनजति ठेकेदार कम्पनीले खर्बौं रकम बराबरको काम लिएका छन् । उनीहरूले शुरुमा ठेक्का आफ्नै कम्पनीका लागि पार्न अत्यन्तै न्यून मूल्यमा सिलबन्दी दरभाउ तोक्ने गर्छन् । अनि ठेक्का हात परिसकेपछि सबैभन्दा पहिला त्यस्ता काम गर्छन् जुन धेरै मात्रामा देखियोस् तर महँगा र पछिल्लो चरणमा गर्न मिल्नेजति बीचैमा छोड्छन् । जसबाट पहिला सस्तो काम धेरै देखाएर भुक्तानी भने ठूलो मात्रामा लिन पाइन्छ । यसरी काम अधुरो छोड्दा पनि घाटा नलाग्ने भएपछि देशभरिका ठेक्का पार्नेे तर काम नगर्ने ठूला कम्पनी नेताहरूकै सम्पर्क, सम्बन्ध र धेरैजसो अवस्थामा उनीहरूकै लगानीमा सञ्चालित रहेको समाचार स्रोतको दाबी छ । ठेक्कामा यसरी धेरै नाफा हुने काम पहिले नै सक्ने र कम नाफा हुने कामलाई थाती राख्ने चलनलाई ‘फ्रन्टलोड’ र पछिका लागि राख्ने कामलाई ‘ब्याकलोड’ भनेर परिभाषित गरिन्छ । 

ठेकेदारले पछिल्ला चरणमा गर्नुपर्ने कामको कम मूल्यमा ठेक्का रकम कोट गरेका हुन्छन् । अनि ‘मूल्यवृद्धि भयो, मलाई यसमा घाटा लाग्छ’ भन्दै दोस्रो चरणको काम थाल्नुभन्दा अगाडि निवेदन हाल्छन् । ती काम हेर्दा वास्तवमै घाटा लाग्ने पनि देखिन्छ । शुरुका काममा नाफा खाने, कुस्त कमाउने र पछिल्लो काममा पनि घाटा लाग्ने भन्दै रकम थप्न लगाएर सस्तोमा लिएको ठेक्काबाट पनि उनीहरूले नाफा भने आर्जन गरेकै हुन्छन् । 

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले सिंहदरबारबाट उद्घाटन गरेका २०० वटा स्वास्थ्य चौकी र सडकको काम अहिलेसम्म थालनी भएको छैन । कतिपय स्थानमा भवन बने पनि त्यसको भुक्तानी दिन सकिएको छैन र ठेकेदारले भवन हस्तान्तरण नगर्दा नयाँ भवनमा स्वास्थ्य चौकीले सेवा सुचारु गर्न पाइरहेका छैनन् । समाचार स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले लगभग ती अस्पताल भवन निर्माण गरेबापत ६ अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी बाँकी नै छ । 

त्यसमाथि स्वास्थ्यमा अर्को पनि के लफडा छ भने अस्पतालका लागि स्वास्थ्य उपकरण आपूर्ति गर्ने गिरोहकै कब्जामा सरकार रहेको छ । विशाल पण्डित नामक एक जना त्यस्तै पात्र हुन् । उनको हैसियत सरकारलाई नै नचाउन सक्ने बनिसकेको छ । जबकि इतिहास हेर्ने हो भने उनी त्यो तहका व्यापारी केही समयअघिसम्म पनि थिएनन् । प्रेम राई गृहसचिव हुँदा सरकारीकरण गर्नुपर्ने भनेर निर्णय नै गरेको सिंहदरबार सामुन्ने बनेको बसेरा होटलका मालिक हुन्, पण्डित । सुरक्षा दृष्टिकोणले पनि संवेदनशील मानिएको क्षेत्रमा नक्सा पास नगरी निर्मित त्यो भवनलाई सरकारीकरण गर्नुको सट्टा अहिले एमालेले आफ्नो पार्टी कार्यालयझैँ बनाएको छ । एमालेको सचिवालय बैठक प्रायः त्यहीँ हुने गर्छ । यसरी अवैध ढंगले निर्माण गरिएका संरचनालाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको बैठक स्थल बनाएपछि माफियाहरूको मनोबल कहाँसम्म पुग्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

विकास निर्माणमा ठेकेदारले गरेका गद्दारी एकातिर छन् । सरकार भने नयाँ कुनै परियोजना निर्माण गर्नै नसक्ने अवस्थामा छ । सरकार आर्थिक रूपमा यति कमजोर बनिसकेको छ कि लगानी गर्न सक्ने स्रोत नहुँदा त्यस्ता योजना बन्न छाडेका छन् । अहिले पुराना भवन र सडक मर्मत सम्भारमा मात्रै खर्च गर्न सक्ने हुँदा ती काममै ध्यान दिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, त्यो पनि भएको छैन । किनभने पुराना मर्मत सम्भारमा नयाँ ठेक्काको जस्तो कमिसन लिन मिल्दैन र नेता तथा कर्मचारीलाई कमाउने ठाउँ रहँदैन । त्यसो हुँदा पुरानाको मर्मत नहुने र नयाँ पनि नबन्ने स्थिति छ । नेताहरू पनि नयाँ काम गर्न पाए मैले गरेको भन्न पाइने हुँदा त्यतातिर लोभ गर्छन् । तर, ती नयाँ योजना थालेर पूरा गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । यसरी स्रोतको अभाव किन अहिले देखिएको हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै एक जना विकासविद्ले भने, ‘पहिले पनि सामान्य अवस्थामा स्रोतको यस्तै अभाव हुन्थ्यो । बीचमा शान्तिकोषका नाममा आएको पैसा बाँडीचुँडी गरे, त्यसपछि भूकम्प आयो, पुनर्निर्माणका लागि लिएको ऋण बाँडे । कोरोनाका बेला पनि राहतको नाममा छुट्टिएको पैसा चलाए । अहिले त्यस्तो कुनै अवस्था छैन, त्यसैले अभाव देखिएको हो ।’