काठमाडौं महानगरमा निरन्तर काण्डै काण्ड

आर्थिक मामिला हेर्न संघीय सरकारले पठाएको कर्मचारीलाई विभिन्न आरोप लगाएर लखेट्ने अनि निमित्तबाट काम चलाउने! काठमाडौं महानगरपालिकामा निर्वाचित भएदेखि मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले चलाइरहेको खेती हो यो । सरकारले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई टिक्न नदिने खेलमा चलेको महानगरमा निमित्तबाट बढी काम हुँदै आएको छ । कसैलाई आरोप लगाएर बिदामा बस्न लगाइएको छ त कुनैलाई निलम्बित गरिएको छ ।

पछिल्लो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँमाथि छानबिन गर्न बालेनले कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यसहित समिति गठन गरेका छन्  । जबकि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कारबाही गर्ने अधिकार महानगरका मेयरलाई छैन । मेयरले उनलाई बिदामा बस्न निर्देशन दिन मिल्दैन । प्रमुख अधिकृतले कानुनको बर्खिलाप गरेमा कारबाही गर्ने संघीय सरकारले हो ।

पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना लिएर काठमाडौं बसपार्कको निर्माणाधीन टावरलाई स्वीकृति दिने बालेन स्वयं हुन्। कृषि तथा पशुपन्छी विभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले हाल निमित्तको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । उनी आउनुअगाडि शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्द शर्मा निमित्त थिए । तर, बालेनका स्वकीय सचिव भुपदेव, सल्लाहकार सुनिल लम्साल, सुदिप ढकाललगायतले दबाब दिन थालेपछि उनी राजीनामा दिएर हिँडेका हुन् ।

वर्तमान निमित्त नुरनिधि पहिल्यै बालेनको कारबाहीमा परिसकेका कर्मचारी हुन्। मेयरको सचिवालय प्रमुख रहिसकेका उनीसहित तीन जनालाई किर्तेको आरोपमा बालेनले निलम्बन गरेका थिए । उनीहरू निलम्बनविरुद्ध उच्च अदालत पाटन गए । सोही आरोपमा तत्कालीन प्रमुख अधिकृत वसन्त अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोकसमेत लगाइएको थियो। प्रमुख अधिकृत नहुँदा कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन समस्या परपछि बालेनले मन्त्रालयसँग निमित्तलाई आर्थिक अधिकार दिन माग गरेको श्रोतको भनाइ छ ।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्र आर्थिक कारोबार गर्न मिल्छ । तर, मेयरले एकपछि अर्कोलाई लखेटिरहेका छन्। एउटा फटाहा होला, अर्को फटाहा होला । सबै फटाहा त हुँदैनन्।
 

श्रोतका अनुसार चालू पुँजी सकिइसकेको छ । बैंकमाभएको रकम सार्न पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै चाहिन्छ । महानगरसँग बजेट भए पनि प्रमुख अधिकृत नआएसम्म चलाउन मिल्दैन । मन्त्रालयले निमित्तलाई आर्थिक अधिकार दिए महानगरमा बबाल मच्चिने श्रोत बताउँछ । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव तहको कर्मचारी हो। उसले मात्र आर्थिक कारोबार गर्न मिल्छ ।

तर, मेयरले एकपछि अर्कोलाई लखेटिरहेका छन् । एउटा फटाहा होला, अर्को फटाहा होला । सबै फटाहा त हुँदैनन् । आफूलाई मन नपर्नेबित्तिकै एउटा आरोप लगाएर लखेट्ने अनि आफ्नो रोजाइका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने चलखेल हो,’ उपमेयर सुनिता डंगोलनिकट एमाले वडाध्यक्षले भने ।

भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिएर निमित्तलाई आर्थिक अधिकार माग्नुले बालेनको नियतमा खोट छर्लङ्ग देखिएको ती कर्मचारीले बताए । भन्छन्, ‘पुरानोको प्रवृत्ति देखेर नयाँ ल्यायो। नयाँ झन् षड्यन्त्रकारी र खत्तम भए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अन्त सरुवा भएर गएका छैनन् । दोषी ठहर पनि भइसकेका छैनन्। उनलाई हटाएर निमित्त तोक्ने। अनि निमित्तले आफूले भनेअनुकूल काम नगरेपछि अर्को ल्याउने। मेयरलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घरमा गाईंको थलो सारेकोझैं भएको छ ।’

महानगरका सहायक सूचना अधिकारी ध्रुवकुमार काफ्ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभए पनि कुनै असर नपर्ने दाबी गर्छन्। विकासका कामको लागि पहिल्यै बजेट छुट्याइसकेकाले समस्या नहुने उनको तर्क छ । ‘आधा वर्ष
गुज्रिसकेको छ । बजेट छुट्याउने भनेको फस्र्ट फेजको काम हो, जुन भइसकेको छ, तत्काल नयाँ प्रोजेक्टहरू आइहाल्ने देखिँदैन, त्यसैले कुनै समस्या छैन,’ उनले भने।

गुरागाइँमाथि छानबिन चलिरहेको काफ्लेले जानकारी दिए । गुरागाइँलाई महानगरले नभई मन्त्रालयले बिदामा बस्न निर्देशन दिएको उनको ठोकुवा छ । करोडौं बजेट, वडाध्यक्षहरू चुप महानगरका ३२ वटा वडामध्ये नेपाली काँग्रेसका १८, नेकपा एमालेका १२, एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक जना वडाध्यक्ष छन् । उपमेयर सुनिता डंगोल एमालेकी हुन् भने बालेन स्वतन्त्र । एक्लै भए पनि महानगरमा बालेनको रामराज्य छ । त्यसको कारण हो, २० करोडको बजेट । बालेनले वडाध्यक्षहरूलाई २० करोड रूपैयाँसम्मको बजेट चलाउने अधिकार दिएका छन् । वडाध्यक्षहरूले आफ्नो मर्जीले त्यति रकम खर्च गर्न पाउँछन् ।

यता, वडासचिवलाई दुई करोड रूपैयाँसम्मको अधिकार दिइएको छ । विभागीय प्रमुखहरूलाई १० करोड खर्च गर्ने अधिकार छ । बालेनले करोडौं रूपैयाँ बजेट छुट्याइदिएर जनप्रतिनिधि र विभागीय प्रमुखको मुखमा बुझो लगाइदिएको श्रोत बताउँछ । सूचना अधिकारी काफ्लेले तीन किस्तामा वडालाई बजेट निकासा गरिने बताए । त्योभित्रको आयोजना जनप्रतिनिधि र विभागीय प्रमुख आफैंले निर्माण गर्न सक्छन् ।

पछिल्लो समय महानगर विकृतिको थलो बन्दै गएको छ । महानगर बालेनले नभई उनका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले चलाउन थालेको व्यापक चर्चा छ । एउटा करारको कर्मचारी भर्ती गर्न पनि विज्ञापन गर्नुपर्छ । तर, सुनिल र भुपदेवले धमाधम कर्मचारी नियुक्त गरिरहेका छन्। माधव खनाललाई काजमा आइटी शाखामा ल्याइएको छ । बुटवलमा हुँदा गोलमाल गरेको आरोप लागेका सुदिपलाई महानगरमा ल्याउने पनि सुनिल नै हुन्। पर्दाभित्र बसेर उनीहरूले महानगरको निर्णय गर्दै आएका छन् ।

एउटै काम, खर्च धमाधम महानगरले एउटै कामका लागि बारम्बार बजेट छुट्या उने गरेको पाइएको छ । अघिल्लो वर्षमात्रै सम्पन्न निर्माणलाई ध्वस्त बनाएर महानगरले नयाँ बनाउन पुनः बजेट खन्याइरहेको अवस्था छ । यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यकालमा महानगरभित्रको विद्यालयमा रंगरोगन गरिएको थियो। महानगरले फेरि विद्यालयमा रंग लगाउने योजना अघि सारेको छ । विद्यालय सुधार शीर्षकमा महानगरले आठ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नाम विद्यालय सुधार भए पनि काम आफ्नालाई पोस्ने भएको अनुमान छ । आफ्ना मान्छेको पसलबाट सामान किनेर आठ करोड रूपैयाँ सकाइने श्रोत बताउँछ ।