कानुन नपढे पनि कालोकोट

जागिर सरकारको निजामती कर्मचारी, काम भने मुद्दाको अभियोजनदेखि बहसपैरवीसम्म ! प्रसंग हो, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहत कार्यरत सहायक न्यायाधिवक्ताको । शाखा अधिकृत दर्जाका ती कर्मचारी ‘ल’ को शैक्षिक योग्यताबेगर मुद्दा दर्ता, अभियोजन, बकपत्र, बहसपैरवीलगायत काम गर्न बाध्य छन् । खरिदारमा भर्ती भएर नायव सुब्बाबाट शाखा अधिकृतमा बढुवा भएकालाई सहायक न्यायाधिवक्ताको दर्जा दिइएको छ । उनीहरूलाई न कानुन विषय पढेको प्रमाणपत्र दिइन्छ न नेपाल बार काउन्सिलबाट अधिवक्ताको लाइसेन्स नै । सरकारले मुद्दाका सम्पूर्ण कामकाज गर्ने अधिकार दिएको छ तर ती चिजको अभावमा पनि सरकारले मुद्दाका सम्पूर्ण कामकाज गर्ने अधिकार दिएको छ । 

जिल्लाका अस्पतालमा डाक्टर नभएको बेला जसरी पुराना पियन र कम्पाउण्डरले बिरामीको चिरफार गर्छन्, त्यसैगरी उपन्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता उपस्थित नभएको बखत ती कर्मचारीले मुद्दासँग सम्बन्धित सबै काम हेर्नुपर्ने अवस्था छ । फरक यत्ति हो कि पियनले अनाधिकृत रूपमा र अनुभवका आधारमा चिरफार गर्छन्, सहायक न्यायाधिवक्ताले आधिकारिक रूपमै मुद्दा हेर्छन् । एक अधिवक्ताले जनआस्थासँग भने, ‘ऊसँग कामको अनुभव भए पनि एकेडेमिक योग्यता हुँदैन । तैपनि अभियोजन, बकपत्र, बहस पैरवीलगायत सबै काम गर्न पाउँछ । यो व्यवस्था त्रुटिपूर्ण छ । हामी यस व्यवस्थाविरुद्ध रिटमा जाने तयारीमा छौं ।’

विगतमा शाखा अधिकृतहरू नै मुद्दामा बहस गर्न जान्थें । तर, न्यायाधीशलाई ‘विद्धान शाखा अधिकृतको बहस सुनी’ लेख्न अप्ठेरो परेकाले सहायक न्यायाधिवक्ता बनाइएको हो । एक वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार सहायक न्यायाधिवक्ताहरू बढुवा हुँदैनन् । ‘एक दशक जति भयो, सहायक न्यायाधिवक्ताको दर्जा दिइएको’, उनले भने । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकृत सहायक न्यायाधिवक्ता र अधिवक्ताको लाइसेन्स कुनै सम्बन्ध नै नहुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘ऐनले नै सहायक न्यायाधिवक्तालाई अधिवक्ताको लाइसेन्स चाहिन्छ भनेको छैन ।’ उक्त कार्यालयको प्रवक्तासमेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले सहायक न्यायाधिवक्ताका लागि कानुन पढेकै हुनुपर्ने व्यवस्था नभएको बताए । उनले त्यस्ता सहायक न्यायाधिवक्ताको संख्या निकै न्यून भएको दाबी गरे ।

सरकारी सेवामा भएकाहरूले नेपाल बार काउन्सिलले लिने अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी भए पनि प्रमाणपत्र पाउँदैनन् । सेवाबाट बाहिरिएपछि मात्र प्रमाणपत्र दिइने काउन्सिलका सचिव श्रीराम खनालले बताए । गत वर्षको परीक्षामा सबैभन्दा बढी नम्बर ल्याएर प्रथम भएकाले पनि सोही कारण प्रमाणपत्र नपाएको उनले जानकारी दिए । ‘बहालवाला कर्मचारीले परीक्षा दिन पाउनुहुन्छ । तर, पास भए पनि प्रमाणपत्र पाउनुहुन्न । जब सेवाबाट अलग हुनुहुन्छ अनि काउन्सिलले पुरानै दर्ता नम्बर कायम गरेर प्रमाणपत्र दिन्छ । गत वर्ष लिएको परीक्षामा फस्र्ट हुनुभएकाले त सरकारको कर्मचारी भएर प्रमाणपत्र पाउनुभएको छैन भने अरुको झन् के कुरा !’ उनले भने ।