बालेन साहले कसरी दुनियाँलाई बेवकुफ बनाउँदै छन्
‘भ्रमको खेतीमा पिएचडी पाउन मिल्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई दिए हुन्छ’ भनेर पुस १९ गते फेसबुकमार्फत खिसिट्युरी गर्ने काठमाडौंका मेयर बालेनले यसलाई पुष्टि गर्न पेश गरेका उदाहरणहरूको कसीमा उनी आफूचाहिँ कत्तिको खरो सावित हुन सक्लान् ? उनले पेश गरेका ६ प्रमाणको तीर कतै उनीतिरै त सोझिएको छैन ? यदि, त्यसो हो भने उनको सुशासनको प्रतिबद्धता कतै ‘चोर चोर मौसेरे भाइ’ को अपराध छिपाउने बर्को पो सावित हुने हो कि ? हेरौं सरकारलाई पिएचडी दिन उनले पेश गरेको दलिल र त्यसमा उनी आफूचाहिँ कति पानीमा छन्, सो को विश्लेषणात्मक विवरण :
१. भ्युटावरको नक्सा पास कसले दियो ?
कहिलेदेखि नक्सापास मेयरले गर्न थाले ? कानुनको सामान्य ज्ञान राख्नेले पनि भन्न सक्छ कि यसको अधिकार मेयरसँग हुँदैन । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपले नक्सापास गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिएको छ । अनि नक्सापास गर्न बसेको व्यक्ति स्वयंले नक्सापास गरिसकेपछि पनि बारम्बार दुई महिनासम्म पिपिपीबाट कसरी नक्सापास गराउने भन्ने विषयमा बैठक बसेको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ (बालेनले लेखेकोबाट साभार।)
यथार्थ भ्युटावर काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो जग्गा आफ्नै नाउँमा नक्सापास गरेर मल्टिस्टोरी भवन बनाउने परियोजना हो । यसका लागि कार्यालयले अवलम्बन गरेको तरिकाचाहिँ सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आधारित बुट प्रणाली हो । यति सामान्य विषय पनि यति विघ्न दूषित एवं जटिल बन्नुको कारण हो– निर्णयकर्ता अधिकारीमा देखिएको भ्रष्टाचारी मानसिकता । यसै कारण महानगरका कुनै पनि परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा अघि बढ्न नसकेको पक्का हो । एक दशकअघि शुरु भएको यो परियोजनाको यस्तो दुर्गति हुनुमा यसअघिका को–को अधिकारी जिम्मेवार थिए ? कानुनबमोजिम कसले छानबिन गर्ने ? महानगरपालिका प्रमुख भएपछि यस्ता समस्याको समाधान दिएर चाँडोभन्दा चाँडो समाधान खोज्ने कि फत्तुर लाएर बस्ने ? यस्ता खाले योजना समयमै सक्न तपाईंंले के गर्नुभयो ? सामाजिक सञ्जालमा लेखेर शिवबुटी खाँदैमा सबै ज्ञान प्राप्त हुन्छ र ?
महानगरको साझेदार संस्थालाई समयमै काम नगरेको भनी एक वर्षअघि नै पाँच लाख जरिवाना तिराएर नक्सा नियमित गर्ने को हो ? यो कुराको पुष्टि उनले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले थप तलाका लागि लाग्ने दस्तुर निर्धारण गरी सम्बन्धित संस्थालाई शुल्क बुझाउन पत्राचार गरेको र सोको बोधार्थ प्रमुखका रूपमा उनलाई पनि दिइएबाटै हुन्छ । पत्रबमोजिम सम्बन्धित संस्थाले तोकिएको २,३०,२८,१२८।– रकम दस्तुर र ५ लाख जरिवाना महानगरपालिकालाई बुझाएको पनि छ । यसरी रकम बुझिसकेपछि तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भवन निर्माण अनुमति दिनुपर्नेमा प्रमुखको सचिवालयका सुनील लम्साल, भूपदेव साह, सन्तोष पाण्डे, कुमार बेनलगायतलाई सम्बन्धित पक्षसँग साउतीका लागि सजिलो हुने गरी कानुन अधिकृत वसन्त आचार्य र सन्तोष पाण्डेलगायतको समिति गठन गरी प्राथमिक कर्तव्य पूरा नगरेको प्रष्ट छ । लेनदेनका अनेक चरणपछि पनि कुरो मिल्न नपाउँदै प्रदीप परियार सरुवा भएपछि आएका सरोज गुरागाईंले प्रक्रियासम्मत ढंगले आफूसमक्ष पेश हुन आएको नक्सा स्वीकृत गरेको अवस्थामा बालेनले उनलाई कारबाही गरेको अवस्था छ ।
सुनील लम्साल, सन्तोष , स्मिथलाई पटक–पटक केशर महलस्थित निर्माणाधीन ५ तारे होटलमा नक्सा स्वीकृतिको निम्ति कति रकम मोलमोलाई गर्न पठाउनुभएको हो ?
यसो गर्न उनले अल्प सूचना दिई महानगरका प्रवक्ता तथा कांग्र्रेस नेता एवं वडा नं १७ का नवीन मानन्धरको सोझोपनको दुरूपयोग गरी छानबिन समिति गठन हुनुपूर्व नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत यो समस्याको श्रीगणेश गरेका हुन् । त्यसपछि भूपदेव साह नामक पिएलाई कानुनले नदिएको अधिकार दुरुपयोग गरी विभाग स्तरको पिपिपी एकाई (जसको प्रमुख १० तहको निर्देशक हुन्छ) का नाउँमा अनधिकृत आदेश (मिति २०८१ साल पुस ९ गते) जारी गरी सरोज गुरागाईंलाई बिदा बस्न बाध्य बनाएको अवस्था छ । संस्था प्रमुखले हामीसँग प्रमाण छ भन्दै हिँड्ने कि समस्या देख्नासाथ सम्बन्धित पक्ष वा व्यक्तिलाई बोलाएर तत्क्षण नै समाधानको प्रयत्न गर्ने ? आफूले गरेको गैरकानुनी हर्कतका कारण महानगरपालिकाको यो हविगत हुँदा यसको जिम्मा मेयरले लिनु पर्दैन ? फेसबुकमा अरुलाई पाठ पढाउनेले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नु पर्दैन ? गैरकानुनी समिति बनाउने मेयर, अख्तियार दुरूपयोग गर्ने पिए भूपदेव साह अनि बार्गेनिङमा लाग्ने सुनील, कुमार बेन र सन्तोष पाण्डेलाई चाहिँ कारबाही हुनु पर्दैन ?
२. कसरी टिकोस् कार्यकारी !
अहिलेसम्मको हाम्रो कार्यकालमा चार जना कार्यकारी हटेका छन् । चारमध्ये दुई जना भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेर हटेका हुन् । के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नुपर्ने ? दुई जनालाई सरकारले हटाएको हो, त्यो पनि महानगरलाई जानकारीसमेत नदिएर । – बालेनले दाबी ।
यस प्रकरणमा यिनले उल्लेख गर्न खोजेका चार जनामध्ये पहिलो हुन्– लोकनाथ पौडेल । हक्की स्वभावका उनी भ्रष्टाचार नगर्ने मतिका थिए । त्यसैले यिनको बालेनको सचिवालयका कसैसँग पनि सौहार्द सम्बन्ध थिएन । आफू घुस नखाने र अरूलाई पनि खान नदिने अलिक जंगी स्वभावका पौडेललाई बालेन स्वयंको अगुवाइमा तत्कालीन मुख्य सचिवलाई भनेर अपमानपूर्ण तरिकाले हटाइएको थियो । लोकनाथसँग सोधेमा सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ । त्यसपछि आएका सहसचिव हुन्– वसन्त अधिकारी । यिनको महानगर बसाइको उत्तराद्र्धबाहेक सबै समय बालेनकै चाकडी र स्तुति गानमा बितेको थियो । ठमेलको एक विषयमा भूपदेवले लिएको रकमबारे जानकारी दिँदा उल्टै मेयरले दपेटेका थिए यिनलाई । सुनीलसँग खानपान र लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि आफ्नो समूहको गलत कर्म सप्रमाण बाहिर जान सक्ने अवस्था उत्पन्न भएका कारण एउटा फत्तुरमा यिनलाई फसाई हुर्मत लिने कार्य भएको हो । अधिकारीलाई भ्रष्ट भन्नुअघि मेयरले यो सोच्नुपर्छ कि यदि उनले भ्रष्टाचार गरेका हुन् भने सबै विवरण खुलाएर नागरिकलाई जानकारी दिन केले रोकेको छ ?
तपाईं ब्राजिल जाँदा साथी प्रविन श्रेष्ठलाई कुन विधि र प्रक्रियाबाट लानुभयो ? उनको खर्च कसले व्यहोरेको हो ?
त्यसपछि आएका कनिष्ट सहसचिव प्रदीप परियारलाई यिनले सदाचारी हाकिम मानेका छन् । बालेन र उनको टोलीविरुद्ध अख्तियारमा परेका सबै उजुरीमा समेटिएका विषय यिनकै पालामा घटेको देखिएको छ । मेयरको हवाला दिँदै सबै कर्मचारीलाई हप्कीदप्की गर्ने, आफू कहीँ कतै सही नगर्ने, मेयरका चाटुकारको चाकडी गर्ने यिनलाई सामाखुसीको ठेक्का दिँदा ३ करोड ८२ लाख आर्थिक दायित्व बढाई भ्रष्टाचार गरेकोमा विभागीय कारबाही गर्नू भनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ०८१÷४÷३० च.नं.ः २३२ को पत्र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको थियो । हाल विभिन्न शक्ति केन्द्रको सहयोगका कारण जोगिँदै आएका र उक्त प्रकरणमा ३ करोड ८२ लाख महानगरलाई हानि पु¥याएका यिनलाई पुनः महानगरमा ल्याउन मेयरको टोली ज्यान छाडेर लागेको अवस्था छ । मन्त्रालय जाँदा आफूलाई सत्तापक्षको बताउने परियारले उपमेयर सुनिता डंगोललाई समेत गुमराहमा राखी नगरसभाले पास गरेको भन्दा फरक बजेट बनाएबाट प्रष्ट हुन्छ । मेयरले उल्लेख गरेका चौथा पात्र हुन्– सहसचिव सरोज गुरागाईं । सिधा मान्छे भनेर निजामती प्रशासन वृत्तमा चिनिएका यिनी काठमाडौँ टावरको नक्साबाहेक कुनै विवादमा संलग्न भएको, लोभ व्यभिचारमा फसेको अवस्था पनि छैन । कानुनी राजमा भ्रष्टलाई कारबाही गर्दा पनि कानुनबमोजिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ । के बालेनसँग उनीहरूलाई भ्रष्ट सावित गर्ने प्रमाण छ ? छ भने आजसम्म किन अख्तियार वा अन्य निकायमा पेश गरेनन् ? कसैलाई बिनाप्रमाण आरोप लगाई सार्वजनिक बेइज्जत गर्ने अधिकार मेयरलाई छ ? यदि, छैन भने यो अपराधका लागि यिनी दण्डित हुनु पर्ने कि नपर्ने ?
३. काठमाडौँमा जान नमान्ने को ?
महानगरमा कर्मचारी पठाउन नसक्ने सरकारले भोलि दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सिडिओ जान मानेनन् भन्ला, अपराध रोक्न पुलिस जान सकेन भन्ला । एउटा घातक उदाहरण त नवलपरासी पश्चिमको सामूहिक झडपले पनि देखाएको छ । आफ्ना कर्मचारीमा नियन्त्रण नभएको, कर्मचारीको विश्वासमा यतिसम्म गिरेको सरकारले समृद्धि ल्याइदिन्छ भनेर हामीले पत्याइदिनुपर्ने ? (बालेनको अर्को स्ट्याटस)
यथार्थ : लोकनाथ पौडेलको सरुवा र वसन्त अधिकारीको मूर्खतापूर्ण आत्मसमर्पणका कारण महानगर प्रशासनमा भूपदेव एवं सुदीप–सुनील प्रवृत्ति हावी हुँदै जाँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खुम्चिँदो भूमिकाका कारण लामो करियर भएका सहसचिवहरू कामपामा आउन नखोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको सत्य हो । यो तथ्यप्रति आँखा चिम्लेर मेयरले सरकारतिर औंला ठड्याउनुको अर्थ के हुन्छ ? राजु पाण्डेलाई मात्र कर्मचारी ठान्ने बालेनको कर्मचारीविरोधी मानसिकताका कारण महानगरमा कोही पनि सहसचिव आउन नमान्ने परिस्थिति उत्पन्न भएकै हो ।
४. ऐनले दिएको अधिकार कतिसम्म ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, दफा ८४ को ४ ले कार्यकारी नियुक्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन सक्छ भनिएको छ । सरकारले यही समेत गरेको छैन, बरू उल्टै मेयरले चाह्यो भने राख्न सक्छ भन्ने भ्रम फैलाइँदै छ । (बालेनको भनाइ)
यथार्थ बहालवाल अधिकृतउपर कपोलकल्पित आरोप लगाई म्यादसमेत तोकी छानबिन समिति गठन गरेका बालेनले सरोज गुरागाईंलाई त्यतिञ्जेल निर्देश गरेअनुरूप उनी बिदा बसेको अवस्थामा गुरागाईंको पदाधिकार सरुवा नगरी अर्को सहसचिव ल्याउन नमिल्ने सामान्य सत्यलाई पनि अतिरञ्जनापूर्ण ढंगले व्याख्या गरिनुमा सरासर बदनियत छ । गैरकानुनी समितिबाट आफू स्वयंलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने विश्लेषणपछि प्रतिवेदन लेख्न नदिई नियतवश म्याद गुजार्न लगाई अस्तित्व समाप्त गरेबाटै पुष्टि हुन्छ– बदनियत । कुनै पनि सदस्यले कानुन र प्रमाणभन्दा बाहिर लेख्न नसक्ने भनेपछि केही कर्मचारीको मिलेमतोमा विभागीय राय तयार गर्न लगाई त्यसैलाई संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएबाटै पुष्टि हुन्छ कि सरोज गुरागार्इंलाई लगाइएको आरोप कृत्रिम, बदनियतपूर्ण र कपोलकल्पित थियो । यस घटनाको विस्तृत छानबिन हुने हो भने टिम बालेनको कालो कर्तुत दूधको दूध पानीको पानीझैं छुट्टिनेछ तर बालेनको फ्यान फलोइङको कृत्रिम रवाफसामु नतमस्तक अख्तियारलगायत नियामक निकायको लाचारीका कारण यिनको उद्दण्डता आगामी दिनमा अझ बढ्ने देखिएको छ ।
५. रिपोर्ट कसले लुकायो ?
लुकाउनलाई त हुनुपर्यो नि, होइन ! रिपोर्ट बनेकै छैन, लुकाइयो भन्ने भ्रम फैलाइन्छ । (बालेनको दाबी) यथार्थ दोष लगाउन खोजिएको मान्छे निर्दोष देखिएपछि प्रतिवेदनमा लेख्ने विषयवस्तुको अभावमा छानबिन समितिलाई नै निष्क्रिय बनाउने पछिल्लो घटनाले केही सत्यलाई पटाक्षेप गरेको छ । पहिलो सत्य– सरोज गुरागाईं निर्दोष छन् । दोस्रो– टिम बालेन कर्मचारी द्रोही र भ्रष्टाचारी बन्दै गएको छ । उसलाई कसैको पनि लामो करियरसँग भद्दा खेल खेल्न किञ्चित पनि पश्चाताप हुने छैन । तेस्रो सत्य– टिम बालेन कमाउ धन्दामा छ र उसको यो धन्दामा असहयोगी हुने जो–कसैका प्रति पनि यो टोली निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुनेछ । शुरुदेखि नै रिपोर्ट नल्याउने, सरोजलाई बेइज्जत गरेर धपाउने अनि आफूले खोजेको सहसचिव ल्याएर पुनः परियारकै पालाको जस्तो लुटधन्दा मच्चाउने नियतवश यो घटना घटाइएको पाइन्छ । मन्त्रालयले धेरै च्यापेपछि र अहिलेसम्म मौन बसेकी उपमेयर सुनिता डंगोलले समेत शान्त विद्रोह गरेपछि दबाबमा आएका बालेनले कानुन विभाग प्रमुख वसन्त आचार्यलगायत सुरज शाक्य र हरिश्चन्द्र लामिछानेलाई प्रयोग गरी करारको मूल सिद्धान्तविपरीत जालसाजपूर्ण कागज तयार पारेर मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छन् ।
यसरी परिस्थितिलाई विषयान्तर गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले स्वीकृत गरेको नक्सालाई गैरकानुनी आदेशका आधारमा निष्क्रिय राख्ने निर्णय गर्नु कानुनी दृष्टिले अपराध नै हो । यस्तो अपराध गर्न सल्लाह दिने, सहभागी हुने विभागीय प्रमुखलाई हदैसम्म कारवाही हुनुपर्ने अवस्था छ ।
६. मन्त्रीसँग समन्वयको कुरा
मन्त्रीसँग समन्वयन गर्नु भनेको के हो ? पत्र लेख्ने, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गर्ने, त्यही होइन ? विधि र वैधानिकतालाई समन्वयन समेतको मान्यता नदिएर व्यक्तिगत अन्तरंग मात्र खोजेको हो सरकारले ? हामीले मन्त्रीलाई पटक–पटक पत्र लेखी आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गरेका छौँ । थप समन्वयन नखोजौँ, विधि र जिम्मेवारी खोजौँ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू, हामी तपाईंंका दुश्मन होइनौँ, विकासका साझेदार हौँ । हामीले गरेजति विकासका सबै काम पनि तपाईंंकै कार्यकालमा भएका हुन् भनिदिउँला । तर, त्यसो भन्दा पत्याउने बनाउन आग्रह– पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर विकासमा साझेदारी गरी त्यो दाबी गर्न सक्ने ल्याकत बनाउने जिम्मा तपाईंंकै हो । अनि जति भ्रम फैलाए पनि, हामी तपाईंंको भ्रष्ट कार्यकर्तासामु झुक्दैनौँ । महानगरलाई जतिसुकै नाकाबन्दी लगाउनुहोस्, नियतमा फरक पर्दैन । अहिलेका लागि देशमा आवश्यक सबैभन्दा ठूलो कुरा सुशासन हो । भ्रष्टहरूविरूद्धको लडाइँ हो । सुशासनका लागि जोसँग जुध्नुपरे पनि तयार छु तर सम्झौता गर्दिनँ । सुशासन कायम गरेरै छोड्छु । (बालेनको धमास)
यथार्थ : ‘सुशासनका लागि जोसँग जुध्न परे पनि तयार छु, सम्झौता गर्दिनँ’ भन्ने बालेन साहको लेखाइ, गराइ र भनाइ काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीले उनैसँग गरेको अवस्थामा के हुन्छ ? तल्लो स्तरको लेखाइले केहीलाई मज्जा त होला तर यसले कस्तो संस्कार र पद्धतिको विकास गराउँछ त ? सुशासन अन्त होइन तपाईंंको सचिवालयबाट शुरु गर्नुस् । तपाईंं आएपछि के सुधार भयो ? केही पारिश्रमिकप्राप्त जत्थालाई सामाजिक सञ्जालमा बेतुकका कुरा लेख्न लगाउँदैमा समाज सुधारक भइँदैन । स्वयं वरिपरि सुनील, भूपदेव, सुदिप ढकाल, सुमननरसिंह राजभण्डारी, सन्तोष पाण्डे, कुमार बेन (कुनै बेला कल बाइपास काण्डमा जेल भोगेका मानिस) लाई राखेर बस्दैमा सुशासन आउँदैन । निम्न तथ्यबाट तपाईंको सुशासन प्रियता व्याधाको पशु प्रियता हो भन्ने अवस्था छ । होइन भने प्रमाणसहित फेसबुकमा लेख्न चुनौती छ ।
१. तपाईं ब्राजिल जाँदा साथी प्रविन श्रेष्ठलाई कुन विधि र प्रक्रियाबाट लानुभयो ? उनको खर्च कसले व्यहोरेको हो ? नागरिकलाई जानकारी दिऊँ । निज प्रविनले महानगरको अफिसियल मेलबाट आफूलाई महानगरको प्रतिनिधि भनी पत्राचार गरेको विषय छानबिन गराऊँ । त्यो मानव तस्करीभन्दा फरक हो कि होइन ?
२. सन्तोष पाण्डेलाई जुन कानुनले सहायक विज्ञ नियुक्त गर्नुभयो त्यसविपरीत निजलाई नक्सा शाखामा उठ्ती एजेन्टको रूपमा राख्नुभएको होइन भनेर फेसबुकमा लेख्नुस् । तपाईंंको प्रिय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सुनील लम्साल, सन्तोष पाण्डे, स्मिथ पोखेलहरूलाई पटक–पटक केशर महलस्थित निर्माणाधीन ५ तारे होटलमा नक्सा स्वीकृतिको निम्ति कति रकम मोलमोलाई गर्न पठाउनुभएको हो ? त्यो पनि फेसबुकमा लेख्नुस् । तपाईंंको यो हर्कतले गर्दा निज व्यापारीले सो परियोजना नै बिक्री गरिहिँड्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो विषय मिडियामा पनि आएको छ । तपाईंंको सुशासन भनेको यस्तै हो भनी सबैले मानिदिन फेसबुकमा लेख्नुहोस् ।
३. तपाईंं बोल्न दे सरकार भन्ने गीत गाउने, आफूले चाहिँ कानुनबमोजिमका कार्य गर्दा कति कर्मचारीलाई कस्तो व्यवहार गर्नुभयो ? एम्बुलेन्स खरिदमा भूपदेव साहले कति कमिशन खोजेको छ ? एकपटक सोध्नुहोस्, उत्तर प्राप्त हुनेछ– स्कोर्पियो । त्यसमा मेरो हक लाग्छ भनी फेसबुकमा लेख्नुहोस् ।
४. तिलोत्तमा नगरपालिकामा कार्यरत रहँदा ४४ टुक्रा बनाई प्रतिटुक्रा ५ लाखमा आफ्नै कम्पनीको सफ्टवेयर र माल बेची ठगीमा महारथ हासिल गरेको सल्लाहकार सुदीपलाई उठाउनकै लागि ल्याएको हो भनी फेसबुकमा लेख्नुहोस्– यो मेरो अधिकार हो भन्नुस् ।
५. एउटा नेपाली व्यवसायीले महानगरको जग्गा र महानगरपालिकाकै नाममा १९ तले भवन बनाउन खोज्दा यत्रो बबाल किन ? सुमन राजभण्डारी र सुनील लम्साललाई कति चाहिएको भनेर लेख्नुस् फेसबुकमा ।
६. सचिवालयमा क्षेत्रगत ठग जम्मा पारेको छैन, यिनको योग्यता यो–यो छ, यिनीहरूले यो ३ वर्षमा महानगरका लागि यो यो काम गरे भनी फेसबुकमा लेख्नुहोस् ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू