ममाथि साइबरभक्तहरु यस्तरी खनिए

रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीको आरोपमा उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेकै दिन चैत २२ गते बेलुका प्रहरीले बूढानीलकण्ठस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लियो । 

भोलिपल्ट बार एशोसिएशनको निर्वाचन थियो । चुनावमा सहभागी मलाई पत्रकार मित्रहरूले ‘रवि लामिछानेमाथि सरकारले गरेको गतिविधि राम्रो भएन, ज्यादतीजस्तो देखियो, पक्राउ पुर्जी कानुनबमोजिम छ कि छैन ? राति समात्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ जस्ता प्रश्न सोध्नुभयो । कानुन व्यवसायीको हैसियतमा मैले कानुनमै टेकेर प्रश्नहरूको जवाफ दिएँ । सो भिडियो सार्वजनिक भएपछि साइबर सेनाहरूले मेरो खोइरो खनिरहेका छन् । ममाथि अश्लील शब्दबाट आक्रमण जारी छ ।

उनीहरूले सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरेर मेरो मानमर्यादामा लाञ्छना लगाउने काम गरिरहेका छन् । म यस क्षेत्रमा १० वर्षदेखि कार्यरत छु । कानुनले जे भनेको छ, त्यसैअनुसार मैले उत्तर दिने हो । अदालतले आदेश गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रहरी हो । अदालतले ‘फास्टट्रयाक’ मा आदेश कार्यान्वयन गर्न भनेको हुन्छ । कानुनले रात–दिन, बिहान–बेलुका हेर्दैन । कानुन इच्छाकारी होइन, बाध्यकारी र समान छ । प्रतिवादीलाई जतिबेला मन लाग्छ, त्यतिबेला समात्ने भनेर प्रहरी कुरी बसेको हुँदैन । 

जो भाग्न सक्छ, प्रमाण लुकाउन सक्छ, उसलाई प्रहरीले सकेसम्म छिटो समात्छ । रविको पक्राउ कानुनबमोजिम छ । रात र दिन भनी बहस गरिराख्नुको तुक छैन भन्ने मेरो भनाइ थियो । सो भिडियो केही दिनअघि सार्वजनिक भयो । त्यसपछि साइबर सेनाले मलाई तथानाम गाली गरिरहेका छन् । जिउँदो व्यक्तिलाई ‘हार्दिक श्रद्धाञ्जली’, ‘रिप’लगायत शब्द प्रयोग गरिएको छ । परिवारलाई तनाव दिइएको छ । उनीहरूलाई आदेशमा के भनिएको छ, त्यो मतलव छैन । रवि दोषी ठहर भइसकेका छैनन्, मुद्दा अभियोजन मात्र भएको छ । अनुसन्धानपछि उनी दोषी हुन् कि निर्दोष ? छर्लंग भइहाल्छ । 

निर्दोष सावित भए कसैले चाहेर पनि थुनामा राख्न सक्दैन । उनी गृहमन्त्री हुँदा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियामाथि दोहोरो नागरिकताको उजुरी परेको थियो । उजुरी पर्नेबित्तिकै प्रहरी खटाएर सिरोहियालाई रातारात धनुषा पु¥याइयो । रास्वपाले विज्ञप्ति नै निकालेर कानुनको कार्यान्वयन नै लोकतन्त्रको मूल मर्म भएको बतायो । अनि अहिले यो रोइलो किन ? बाहिर कानुनको सम्मान गर्छु भनेर उनले भित्रभित्रै आफ्ना साइबर सेना उचालेका छन् । तिनले उनीविरुद्ध बोल्नेलाई खोजीखोजी गाली गरिरहेका छन् । निजी धारणा राख्ने अधिकार सबैलाई छ । तर, यसो भन्दैमा जथाभावी बोल्न मिल्दैन । पत्रकारले सोध्नुभयो, मैले कानुनबमोजिम जवाफ दिएँ । त्यहाँ मेरो गल्ती के ? सत्यतथ्य बोल्न नपाउने ? कानुन व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिन नपाउने ? सामाजिक सञ्जालमा आएको थ्रेटले वृद्ध आमा तर्सिनुभएको छ । फेक युजर आइडी खोलेर रण्डी, वेश्या, भालु भन्दै गाली गरिएको छ ।

भूपू सैनिकलेसमेत फेक आइडीबाट गाली गरेको देख्दा अचम्भित भएकी छु । सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारीलेसमेत कानुनको धज्जी उडाउने काम गरिरहेका छन् । अहिले मान्छेले आफ्नो दिमागको प्रयोग गर्नै छाडेका छन् । भीडको पछाडि दौडिने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ । कानुनको डरै छैन । यस्तो बेफिक्रीले मुलुकको शान्ति–सुरक्षालाई नै खतरामा पार्न सक्ने चिन्ता छ । समाजमा अराजकता फैलाउने यस्ता जत्थालाई सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ । न्याय प्रणालीलाई ठेस पु¥याउन खोज्नेहरू राज्यद्रोही हुन् । सरकारले बेलैमा यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने समाजमा विकृति र कानुनको उपहास बढ्दै जान्छ । लोकतन्त्रले दिएको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ । सरकारले विद्युतीय कसूरको सजायँ कडा बनाएर अरुको छविमा दाग लगाउन खोज्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जरुरी भएको छ ।

– तोलाकुमारी पाठक, धादिङ