विश्व पौडेल: भोलि गभर्नर,पर्सि शपथ, लगत्तै मुद्दा

गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावीसहित पेश गरिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतबाट अस्ति दरपीठ गरियो । तर सोही दरपीठविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमै दायर भएको छुट्टै निवेदन पर्सिको इजलासमा पेश हुने भएको छ ।

अदालतले उक्त निवेदन मंगलबारको इजलासमा पेशी चढाएको छ । रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलको दरपीठ गर्ने बेरितको आदेश बदर गरी रिट दर्ता गर्न मागसहित अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले छुट्टै निवेदन पेश गरेका थिए । 

उक्त निवेदन इजलासमा पेश भई बहसपश्चात् रजिष्ट्रारको आदेश न्यायाधीशबाट बदर भएमा रिट निवेदन दर्ता हुनसक्ने कानुनी व्यवस्थाको सहारामा अधिवक्ताद्वयले दरपीठ विरुद्ध निवेदन पेश गरेका छन् ।

सार्वजनिक सरोकार देखाउन नसकेको र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएकै आधारमा निवेदन पेश गरेको देखिएकोले दरपीठ गरेको सर्वाेच्चका रजिष्ट्रार पोखरेलको जेठ २ गतेको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ । यद्यपी रजिष्ट्रारलाई ढाँचामात्रै हेर्ने अधिकार भएकोले दरपीठ गर्न नपाउने भन्दै अधिवक्ताद्वयले रिट दर्ताको माग गरेका छन् ।

राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१(क) को विपरितका डा. विश्व पौडेललाई अघि सारेको पनि निवेदनमा दावी गरिएको छ

निवेदनमा प्रष्ट कानुन विपरितको कार्य रोक्न माग गरिएकोले रिट दरपीठ हुन नसक्ने सो मुद्दामा बहस गरिरहेका अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलको दाबी छ । ‘रजिष्ट्रारले ढाँचा र प्राविधिक कुरा मात्रै हेर्ने हो,इन्साफको विषयमा बोल्न नपाइने सयौं नजिर छन् । जसका आधारमा उक्त विषय इजलासमा पुग्नुपर्ने प्रावधान छ,’ लुईंटेलको तर्क छ ।

पौडेल कुनै राजनीतिक दलको व्यक्ति रहेको र उनी आफैं सिफारिस समितिको सदस्यसमेत रहेकै अवस्थामा पहिल्यै म्याच फिक्सिङको शैलीमा नियुक्त गर्ने परिपाटी राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ को दफा २१,३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को स्पष्ट बर्खिलाफ रहेको पनि अधिवक्ता लुईंटेलको दावी छ ।

अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले यसअघि उमेर हदको मापदण्डमा गरिएको संशोधनउपर दायर गरेको रिट निवेदनमा वैशाख १७ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भई मापदण्डको कार्यान्वयन रोकिएको छ । 

गभर्नरको नियुक्ति मापदण्ड सर्वाेच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले वैशाख २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदिएको थियो । बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्नै पूर्व सांसदको उम्मेदवारलाई गभर्नरमा सिफारिस गरेसङ्गै उनको नाम विवादमा तानिएको हो ।

निवेदकद्वयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र दफा ३२ ले निजी स्वार्थ हुन नहुने भनेको छ भने सुशासन सन्चालन व्यवस्थापन तथा सन्चालन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शीता हुनुपर्ने,दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने,राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१(क) को विपरितका डा. विश्व पौडेललाई अघि सारेको पनि निवेदनमा दावी गरिएको छ ।

सरकारले भोलि बेलुकीको क्याबिनेटबाट गभर्नर नियुक्त गर्ने तयारी थालेको बताइन्छ । गभर्नर सिफारिस समितिको बैठकले उनै पौडेलसहित अन्य दुई जनाको नाम सिफारिस गर्ने र बेलुकीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गर्ने योजना छ । अदालतले पर्सिको पेशीमा राखेर छलफल गर्ने भएको छ । तर, त्यसअघि बिहान कार्यालय खुल्ने बित्तिक्कै नयाँ गभर्नरको शपथ प्रधानन्यायीशबाट गराएर पदबहालीसम्मको योजना रहेको बताइन्छ ।