गृहमन्त्रीले ठीक हुन्न भनेर मात्रै के हुन्छ

गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत वैशाख ३१ गते विराटनगरमा सम्पन्न कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सीमा क्षेत्रबाट व्यापक रुपमा तस्करी भैरहेको भन्दै एक महिनाभित्र रोक्न सुरक्षा निकायलाई कडा निर्देशन दिएका थिए । अटेर गरेमा गृह मन्त्रालय निर्मम हुनसक्ने चेतावनी दिएपछि तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्र र नेपाली प्रहरीको टोली परिचालित भए । तर पनि गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएअनुसार तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नदेखिएको हिजोको घटनाबाट पुष्टि भएको छ। 

पश्चिम बङ्गालसँग सिमाना जोडिएको काकडभिट्टा नाकाबाट हिजो साँझ कृषि औजार सामग्री बोकेका तीन वटा ट्रक सहजै पास भए । सीमामा सशस्त्र प्रहरीको कडा सुरक्षा जाँच हुँदै आएको भएता पनि त्यहाँबाट प्रवेश भएका ती ट्रकलाई गोप्य सूचनाको आधारमा झापा प्रहरीको टोलीले विर्तामोडमा समातेको थियो । साँझ ६ बजेतिर भन्सार नाकाबाट पास भएका ती गाडीमा करिब ३ करोड ६१ लाख बराबरको कृषिमा प्रयोग हुने महंगो उपकरण हार्भेस्टरका सामान रहेको बताइएको छ ।

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ट्रकलाई सामानसाहित थप अनुसन्धानका लागि ईटहरीस्थित राजश्व अनुसन्धान कार्यालय पठाइएको छ । अब राजश्वले अनुसन्धानको नाममा आँखामा छारो हाल्ने काम गर्छ कि साँच्चै अनुसन्धान गरेर कानुनबमोजिम कारवाही अघि बढाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा गोष्ठीमा कोशी प्रदेशका सीमा क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाका तीनवटै प्रहरी संगठन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तस्करी नियन्त्रणका सबै उपाय अपनाउन कडा निर्देशन दिएपछि सुरक्षाकर्मीले झापा,मोरङ र सुनसरीस्थित सीमा नाकाहरुमा किनमेल गर्न गएका उपभोक्तालाई समेत कडाई गरिरहेको छ । तर, खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै ट्रक र ट्रयाक्टरमार्फत मिलेमतोमा हुँदै आएको तस्करीका समान र तस्कर पक्राउ पर्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।

तस्करीकै कारण पूर्वी नाकाबाट ३० प्रतिशतसम्म राजश्व चुहावट भैरहेको भन्सार विभागको अनुमान छ । चोरी-तस्करी बढ्दा वैधानिकरुपले व्यवसाय गरिरहेका उद्योगी-व्यापारी समस्यामा परेको गुनासो पनि सुनिन्छ । गृहमन्त्री लेखकले सीमा क्षेत्रबाट हुँदै आएको चोरी पैठारीले राजश्व चुहावट हुनेमात्र नभई कानुनको खिल्ली उडाउँदै अन्तरदेशीय अपराधसमेत बढाइरहेकोतर्फ सचेत गराउँदै भनेका थिए, ‘तपाईहरुले प्लान बनाएर जसरी पनि एक महिनाभित्र सीमा क्षेत्रबाट हुँदै आएको तस्करी नियन्त्रण गरेको हुनुपर्नेछ । अन्यथा गृह मन्त्रालय निर्मम हुन बाध्य हुनेछ ।'

सीमामा हुने तस्करीले केही व्यक्ति रातारात मालामाल हुने तर मेहनत गरेर उद्योग व्यापार गर्नेहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था सृजना गरेकोले जसरी पनि नियन्त्रण हुनुपर्नेमा गृहमन्त्रीले जोड दिएका थिए । सर्वसाधारणले उपभोगका लागि केही सामान लिएर आउनु अन्यथा नभएपनि व्यापारिक प्रयोजनका  लागि कानुनको खिल्ली उडाउदै चोरी पैठारी गर्नेहरुले सधैंभरि संरक्षण पाइरहनुले कानुनी शासनकै खिल्ली उडिरहेको उनले बताएका थिए ।   

भारतसँग सिमाना जोडिएका कोशी प्रदेशका झापा,मोरङ,सुनसरी,ईलामका विभिन्न नाकाबाट खुलारुपमा चोरी पैठारी हुँदै आएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सशस्त्र,नेपाल प्रहरी र भन्सारले एकीकृत सुरक्षा रणनीति बनाएर गस्ती टोली खटाउने गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता कागजमा मात्र देखिने गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि गठित समिति पनि प्रभावहीन रहँदै आएको छ । 

तस्करहरुले पारीबाट ल्याएको अवैध मालवस्तु  वैध बनाउन नेपालर्फ घरघरमा गोदाम सञ्चालन गरिन्छ । उनीहरुले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्ति, महिला र बालबालिका अनि अपाङ्गसमेतलाई भरियाका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको अवस्था छ ।