छोटे हाकिमले बडे हाकिमको घाँटी अँठ्याए

कर्मचारीलाई राख्न सकिने तर निकाल्न नसकिने ऐन/कानुनका कारण निजामतीमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदै छ । 

हालै मात्र पुल्चोकस्थित एउटा सरकारी कार्यालयबाट करार सेवाकी महिला कर्मचारीसँगै एक उपसचिव फिल्ड अनुगमनमा निस्किए । सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित कार्यालय अनुगमनका लागि निस्किएको गाडी बिग्रियो, धादिङको गल्छीमा । यसैबाट शुरु भएको लफडामा उल्टै अधिकृत, उपमहानिर्देशकदेखि महानिर्देशकसम्म हात हालाहालको स्थिति उत्पन्न भयो । घटना हो, श्रीमहलमा अवस्थित शहरी विकास मन्त्रालय मातहत स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोलिड)को । 

टिएडिए बुझेर अन्यत्रै जाँदा गाडी बिग्रिएपछि झण्डै तीन लाखको बिल पेश गरे, उपसचिवले । तर, कार्यालय प्रमुखदेखि लेखा अधिकृतसम्मले भुक्तानी रोकेपछि आवेशमा आएका उनैले डिडिजी (उपमहानिर्देशक)को औँला च्यापिदिए, लेखा अधिकृतको घाँटी ङ्याँके अनि कार्यालय प्रमुखलाई तथानाम गाली दिए । तर, उनलाई कारबाही गर्न कानुन छैन । उल्टै मूर्खसँग दैव डराउनु भनेझैं भाग्नुपर्ने हालतमा छन् हाकिमहरू । 

डोलिडका डिई हुन् विजय राना, प्राविधिकतर्फका उपसचिव । सोही कार्यालय मातहत भूकम्पीय पूर्वाधार पुनर्निर्माण शाखाको हर्ताकर्ता पनि ।उनैले हो गाडी मर्मतको भुक्तानी रोकिएको झोंकमा लेखा अधिकृत चुडामणि गौतमको घाँटी अँठ्याएको र डिडिजी शम्भु कार्कीको औँला च्यापिदिएको । यतिले पनि रिस मरेन र महानिर्देशक महेश न्यौपानेलाई मनलाग्दी गाली गरे । 

यो विषयमा प्रतिक्रिया लिनका लागि डिजी न्यौपानेलाई जनआस्थाले पटक–पटक कोसिस गर्दा पनिसम्पर्कमा आउन चाहेनन् भने कुटाइ खाने डिडिजीले नम्बर ब्लक लिष्टमा राखेर फोन नलाग्ने बनाएका छन् । पश्चिमतिर कुनै आयोजनामा कार्यरत रहँदा यस्तै लफडामा परेर लेखा अधिकृतलाई कुटपिट गरेपछि राना डोलीमा तानिएको बताइन्छ ।

केही अघि कार्यालयमै लेखा अधिकृतसँग रमाउने हाकिम काजीमान राई र रेश्मा राई, क्वार्टरमै यौनजन्य हर्कत गरेर विवादमा तानिएका डमरु निरौला, यौनकाण्डमा मुछिएका यज्ञमूर्ति भण्डारी, झापाको शान्तिनगर स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अहेब दीपक सापकोटा आफ्नै कर्मचारीसँग रंगेहात फेला परेका घटना सेलाएका छैनन् ।

गत वर्ष काठमाडौंमा घर भएका रोशन अधिकारीले अधिकृतमा नाम निकालेपछि पहिलो पोष्टिङ दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकामा भयो । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर तह पढ्ने अवसर पनि पाएका थिए तर सरुवा नमिलेपछि आफू बस्दै आएको सरकारी क्वार्टरमा आगो झोसेर डेढ लाख धरौटी तिरेर उन्मुक्ति पाएका छन् । 

पछिल्लो समय झण्डै एक दर्जन सरकारी कर्मचारी यौन काण्डमा मुछिए, कोही बलात्कारकै आरोपमा पक्राउ परे । तर तीमध्ये एक जना मात्र जेलभित्र छन्, बाँकीलाई न स्पष्टीकरण सोधियो न त नसिहत नै दिइयो । 

निजामती सेवा ऐन ०४९ मा सजायँसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ५९ ले सामान्य सजायँअन्तर्गत नसिहत दिने, दुईदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवादेखि तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्न सक्ने भनेको छ । भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्तसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने वा कर्मचारी बचाउमा लाग्ने परिपाटीले निजामती वृत्तमा दण्डहिनता मौलाउँदै गएको छ ।

यसबीच, १४६ दफासहितको संघीय निजामती सेवाविधेयक संसदीय समितिबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाउने अन्तिम तयारी हुँदैछ । सो ऐनमा सेवा–सुविधाका कुरा मात्र छन् । दण्ड र नसिहतका बुँदा कहीँ–कतै छैन । उल्टै भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्नेबित्तिकै कर्मचारीलाई निलम्बन नहुने कानुन बनाउन लागिएको छ ।