संसदीय समितिको आनाकानीले सुशासनको धज्जी

संघीय संसदमा संसदीय समितिको भूमिका अहम हुन्छ । समितिलाई संसदीय अभ्यासको महत्वपूर्ण अंग मानिन्छ । ‘मिनी संसद’ को रुपमा परिचित संसदीय समितिहरुको मुख्य काम सुशासन कायम राख्नु हो । तर, संसदीय समितिहरु जिम्मेवारीबोध भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न चुकेका छन् । संसदीय समितिहरुमा उजुरीको चाङ छ । तर, ती उजुरीलाई दर्ता गरेर धमाधम छलफल गर्न समितिहरुले उदासीनता देखाएका छन् । 

उजुरी दर्ता गर्न नै महिनौं लगाउने प्रवृत्तिले समितिमा उजुरी हाल्नु बेकारजस्तो देखिन थालेको छ । प्रतिनिधि सभामा १३ वटा संसदीय समिति रहेका छन् । सबै समितिको आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार छुट्याइएको छ । उनीहरुले हेर्नुपर्ने मन्त्रालय वा निकाय तोकिएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ अनुसार समितिहरुले  आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परेका सबै उजुरी सम्बोधन गर्नैपर्छ । सर्वसाधारणबाट परेको उजुरीको समयमै सुनुवाइ गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाइदिने, जवाफ माग्ने, निर्देशन दिने र कारबाही गर भन्ने अधिकार समितिलाई छ । 

विडम्बना, कारबाही त परको कुरा, समितिहरुले उजुरी दर्ता गर्नै आलटाल गरेको अवस्था छ । जसको एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण हो, अर्थ समिति । सो समितिका सभापति हुन्, नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसे । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा सम्बद्ध निकायका उजुरीहरु पर्दछन् । ती उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्नु समितिको दायित्व हो । तर, समितिले आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उजुरीमाथि छलफलमा बेवास्ता गर्दा सरकारका महत्वपूर्ण निकायलाई बेथितिको थलो बनाउनेहरुलाई थप प्रोत्साहन पुगेको छ । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अनियमितता र बेथितिको अखडा बनेको छ । अनुदान बाँडफाँड, सवारी कर बाँडफाँड, रोयल्टी संकलन र बाँडफाँडलगायत अर्थसम्बन्धी महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने आयोग गठन भएदेखि नै कुशासनको बाटोमा हिँडेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार स्थापित आयोगबाट सम्पादित अधिकांश काम अपारदर्शी र प्रश्न उठाउनुपर्ने खालका छन् । तर, आयोगका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्नुपर्ने समिति भने आँखा चिम्लिएर बसेको छ । आयोगमा भएका बेथितिहरु पटकपटक बाहिर आउँदापनि समिति आफ्नै धुनमा मस्त देखिन्छ । 

आयोगकै सदस्य आयोगमा मनोमानी बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । निर्णय प्रक्रियादेखि अनुदान बाँडफाँडसम्ममा मनोमानी गरेको उल्लेख गर्दै सदस्य अमरराज मिश्रले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । जुन विचाराधीन छ । सदस्य नै आयोगमा एकलौटी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको, गलत तथ्याङ्कको प्रयोग गरेर अनुदान बाँडेको भन्दै अदालत पुग्दा समितिले भने त्यस विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन । आयोगमा के भइरहेको छ ? समिति बेखबर छ । अर्कोतर्फ, आयोगका पदाधिकारीको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पनि दायर भएको छ । सदस्यद्वय जुद्धबहादुर गुरुङ्ग र विपिनराज निरौलाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै २०८० फागुनमा परेको रिट विचाराधीन छ । 

अध्यक्ष बालानन्द पोडैल आफ्नो छ वर्षे कार्यकाल सकाएर घर गएसँगै सदस्य मिश्रले पनि आयोग छोडेका छन् । योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेका दुई सदस्यले हाल आयोगका कामकारबाही सञ्चालन गरिरहेका छन् । यता, सरकारको अनुमतिबेगर पटकपटक वैदेशिक भ्रमणमा पुगेर फर्किएका सदस्य निरौलाको हकमा समिति मौन छ । भ्रमण स्वीकृति नलिइकन उनी छ पटक विदेश घुमेर फर्किएको पाइएको छ । संवैधानिक निकायको एउटा गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिबाट भएको कानुन उल्लंघनलाई समितिले बेवास्ता गरेको छ । 

आयोगका एक कर्मचारी भन्छन्,‘आयोगमा बेतिथि कति छन् कति । यहाँ जसले जे गर्दापनि हुने रहेछ । यस्तो महत्वपूर्ण निकायलाई पदाधिकारीहरुले औचित्यहीन बनाइदिएका छन् ।’ वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको नाममा नेपाल आएको पैसाको कुनै अभिलेख नै छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई दिएको रकम ठगी भएको बताएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको बद्नामी भएको छ । संघीयताको सुदृढीकरणका लागि छुट्याइएको दुई करोड डलर र जैविक विविधता संरक्षणका लागि विनियोजन गरिएको एक करोड ९० लाख डलरलाई एक भाषणको क्रममा उनले ‘ठगी’ को संज्ञा दिए । 

त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले नेपालीमा विज्ञप्ति जारी गरेर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बतायो । संघीयताको सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम डिजाइनको क्रममा रहेकाले कुनै सहयोग प्राप्त नभएको अर्थको दाबी छ । 

गत फागुन १२ गतेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘जैविक विविधता, प्रदेश एवम् स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम गरी तीनवटा कार्यक्रमहरु डिजाइनको क्रममा रहेकोमा उक्त आदेशबाट यी कार्यक्रमहरु समेत रोकिएको अवस्था छ । डिजाइनको क्रममा रहेका उल्लेखित कार्यक्रमहरुको लागि सम्झौता नभइसकेको हुँदा कुनै सहयोग प्राप्त नभएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

तर, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको नाममा आयोगलाई जानकारी नै नगराइकन नीति फाउण्डेसनमार्फत पैसा आएको खुलेको छ । अर्थले पैसा ल्याएको छैन भनेर दाबी गरेपनि आयोगको सिफारिसबिनै पैसा ल्याएर चलाइएको छ । आयोगले नमागेको वैदेशिक सहायता कसरी आयो ? कसरी एनजिओसम्म पुग्यो ? त्यसमा ककसको मिलेमतो छ ? छानबिनमा सरोकारवालाले तदारुकता देखाएको छैन । अमेरिकाले नेपाललाई ‘ठग’ भनेर बद्नाम गराइरहँदा सरोकारवालाले त्यसको कडा रुपमा खण्डन गर्न नसक्नु र छानबिन पनि नगर्नुले ‘भित्रभित्रै डरलाग्दो खिचडी’ पाकेको प्रष्टै छ ।

समितिले यस विषयमा न अर्थसँग सोधखोज गरेको छ न वित्त आयोगसँग । जबकि, वित्त आयोगमा भएको बेतिथि बारम्बार बाहिर आइरहेको छ । ‘यस्तो गम्भीर विषयलाई सरोकारवाला निकायले नजरअन्दाज गरेर बसिरहेको छ । अनि कसरी सुशासन कायम हुन्छ ? समितिहरुले पहलकदमी भूमिका नखेल्दा मन्त्रालय र संवैधानिक निकायमा मनोमानी चलाउने मनोबल बढ्यो’,स्रोतले भन्यो ।

आयोगमा भएका मनोमानी तथा बेथितिको विषयमा जनआस्थाले झण्डै एक दर्जन समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ । आयोगका पदाधिकारीमाथि छानबिनको माग गर्दै अर्थ समितिमा राप्रपाका एक नेताले उजुरी हालेका छन् । दुई महिनाअगाडि हालेको उजुरी अहिलेसम्म पनि दर्ता भएको छैन । समितिले उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको पाइएको छ । 

समितिका उपसचिव प्रदीप गुरागाईँले सचिवालयले गर्नुपर्ने काम गरिसकेको बताए । सो उजुरीबारे सभापति चालिसेलाई जानकारी गराइएको उनले बताए । जनआस्थासँग उनले भने,‘उजुरी आएको त लामै समय भयो । त्यसमा सचिवालयले गर्नुपर्ने काम गरिसकेको छ । सभापतिज्यूको नोटिसमा ल्याइएको छ । त्योभन्दा अगाडि उहाँको कुरा हो ।’