खोला खनेर विदेशमा बेच्ने योजनामा सरकार दृढ

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खानी तथा नदीजन्य वस्तुहरु उत्खनन् गरेर विदेशमा बेच्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिरहेको बताएका छन् । 

खानीजन्य वस्तु निर्यात गर्नेगरी सरकार अघि बढेको बताउँदै उनले निर्माण सामग्रीको अभावमा आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था हटाइने दाबी पनि गर्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खोला उत्खनन् गरेर विदेशमा बेच्ने योजना राखिएको भन्दै पौडेलले उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसावले कार्यान्वयनमा लगिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

पूर्वाधार पत्रकार समाजले आज काठमाडौँमा गरेको एक कार्यक्रमललाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न बजेटमा विशेष प्रवन्ध गरिएको पनि बताए । केही महत्वपूर्ण सुधारका प्रयास बजेटमा गरिएकाले परिणाम सकारात्मक आउनेमा आफू आशावादी रहेको उनको भनाई छ ।

‘अब निर्माण क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुहरुको अभाव हुन दिँदैनौं । । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामाग्री उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग गर्नेछौं ।  नेपालमा मात्रै नभई निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं', अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘खानी जन्य, नदिजन्य वस्तुहरु अभाव भएका कारण निर्माण प्रभावित हुन पर्दैन । अब बजेटमा राखिएको कार्यक्रमबाट पछि हट्दैनौं ।’ 

अर्थमन्त्रीले यसो भनिरहँदा बजेटमा रहेको नदीजन्य वस्तु उत्खनन् कार्यक्रम अदालतको फैसला विपरित रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई कारबाहीको माग राख्दै अवहेलना मुद्दा हालेका हुन् । 

अहिले यथार्थपरक बजेट ल्याइएको कारण विश्वसियतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन नसकेको उनको दाबीसमेत छ । चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्न सकिने बताउँदै अर्थमन्त्रीले  साधारण खर्चलाई विगतमा बढाइरहँदा अहिले सीमामा राख्न कठिन भएको जनाए ।

पुँजीगत खर्चलाई बढाउने प्रयास गरेको बताउँदै स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हिसावले बजेट छुट्टाइएको उनको जिकिर छ । ३ करोडभन्दा तलका आयोजनाहरु अब कसैले पनि बजेटमा राख्न हिम्मत नगर्ने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेको बजेट अनुशासनका हिसावले महत्वपूर्ण डिपार्चर रहेको दाबी गरे ।

अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार रुग्ण अवस्थाका आयोजनाको व्यवस्थापनका बारेमा समेत सरकारको ध्यान गएको छ । ठूला आयोजनाहरुमा सीमित स्रोत विनियोजन गर्नुपरेको छ । त्यस हिसावले बजेटमा ट्रेजरीबाट मात्रै विकासका पूर्वाधार पूरा गर्न सम्भव छैन ।