पोलिटिकल भ्याकुम, अल्टरनेटिभमाथि क्वेसन

गत जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतबाट भएको यसअघिको आदेशलाई सदर गरेपछि मुलुकमा पछिल्लो समय उदाएको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।

रास्वपा अध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले निर्णय सुनाएपछि नयाँ पार्टीमा संकटको घण्टी बजेको हो ।

उक्त आदेशपछि राजनीतिक वृत्तले अनेक विश्लेषण गरेको पाइन्छ । एकथरीले कथम्कदाचित रविलाई जेल बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा दिएको भए अहिलेको ‘पोलिटिकल सिनारियो’ नै फेरिन सक्ने आकलन गरेका हुन् । भन्छन्, ‘जेलबाट निस्केको भए जताततै कुदेर प्रचण्डलाई माथ गरिसक्थे । रास्वपाको  बार्गेनिङ पावर एकाएक बढ्थ्यो । राजनीतिक समीकरण फेरबदलमा उ नभएसम्म कतै बहुमत पुग्दैनथ्यो । निर्णायक शक्तिको काम गर्ने भएकाले बबाल खेलोफड्को हुन्थ्यो ।’

त्यस्तो अवस्थामा सरकार रविको सामुन्ने फेरि एक पटक झुक्नै पर्ने अवस्था आइपर्ने उनीहरुको निचोड छ । सत्ता टिकाउनैका लागि पहिले नागरिकता काण्डमा झैँ सरकार मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य हुन्थ्यो । समग्रम अहिलेको ‘पोलिटिककल ल्याण्डस्केप’ नै चेञ्ज भइसक्ने उनीहरु दाबी गर्छन् ।

जेठ ९ गतेको उक्त मद्दामाथिको बहस दिउँसो ‘टि ब्रेक’ भन्दा पहिले सकिएको थियो । तर आदेश राति पौने ९ बजे सुनाइएका कारण अनेक चर्चा परिचर्चा चल्यो । कतिपयले फरक मत र राय बझाउनेसम्मको खेलको केही होमवर्क भएको आशंका र आरोप लगाउन भ्याए । भन्छन्, ‘राजनीतिभित्र पोलिटिक्स घुस्यो । वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति पनि सकियो ।’ 

यता राजसंस्था र हिन्दु राज्य पुनस्र्थापना, संघीयता खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनरत राजावादी समूह पनि छिन्नभिन्नको अवस्थामा पुगेका छन् । राप्रपा, राजा वर्तमान प्रणालीको विकल्प नै नभएको पुष्टि, रास्वपा अध्यक्षमाथि सहकारी काण्डको गम्भीर आरोपले पनि राजनीतिमा कताकता ‘भ्याकुम क्रियट’ लाई मलजल गरेको भनिन्छ । प्रमुख दलका वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वबाट मुलुक जनताको आकांक्षालाई पूरा गर्दै अघि बढ्न नल्ने सम्भावना अत्यन्त कम हुँदै गएको छ । 

राजनीतिकभन्दा पनि आर्थिक अवस्था र कारणले औंला ठड्याउनेहरुलाई मसला मिल्दै गएको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर हुँदै गएको छ । सर्वसाधारणलाई दैनिकी चलाउन निकै सकस हुन थालेको छ । अर्कोतर्फ एउटै शीर्षकको बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीयले खर्च गर्ने प्रवृत्ति कम हुनुको साटो झन् बढेको छ । 

हालै संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा पनि मुलुकको अनुमानित राजश्व कर्मचारी, सेना, प्रहरी, जनप्रतिनिधिको तलब, कार्यालय खर्च, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि धौ धौको अवस्थामा देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ विदेशीले सहयोग गर्ने, अनुदान दिने अवस्था पनि पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा धमिलो हुँदै गएको छ । मुलुक अवैध वित्तीय कारोबारका कारण फेरि ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको छ । यता राष्ट्र बैंकका नयाँ गभर्नर विश्व पौडेल व्यवसायी र बैंकर छुट्ट्याउनुपर्ने धारणा सिंहदरबारस्थित अर्थ समितिमा राखेर मध्यपहाडी राजमार्गको सयरमा छन् । व्यापारी र व्यवसायीहरुले उक्त धारणामाथि गम्भीर आपत्ति जनाइसकेका छन् ।