चुनावले बदल्न सक्छ राजालाई ?

राजावादीहरू सल्बलाउन थालेका छन् । तिनीहरूलाई यसरी सल्बलाउने शक्ति आफ्नो आत्मगत शक्तिले भन्दा पनि गणतन्त्रका कार्यकारीहरूको नालायकीले प्रदान गरिरहेको छ । पूर्वराजामा फेरि राजा बन्ने सोम शर्मावाला सपना पनि यिनीहरूकै गतिविधिले पैदा गरेको हो । ओली–देउवा समूहको भ्रष्टतन्त्र र ज्ञानेन्द्रमा पैदा भएको राजा बन्ने सपनाको कारणले देशमा अनपेक्षित अशान्ति र द्वन्द्वको खतरा पैदा भएको छ । 

बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के छ भने पुलिसले उत्तानो पारेर घिसार्दै लैजाँदा पनि कसैले कमल थापाप्रति कठै भनेको, सहानुभूति दर्शाएको देखिएन । बरु गृहमन्त्री भएका बखत जनआन्दोलन दबाउन उनले गरेका व्यवहारलाई स्मरण गर्दै खुच्चिङ भनिरहेका पो देखिन्छन् । यो कुराले ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको राजा बन्न सक्ने कुरालाई त खारेज नै गरिदिएको छ । तर, यसले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको कार्यकारी पदमा बसेर देशको दोहन गरिरहेकाहरूलाई पनि जनताले उपेक्षा गर्न सक्ने तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।

यी राजावादीमा गणतन्त्रविरुद्ध लाग्ने हिम्मत कसरी आयो होला ? प्रम ओलीलाई भाग्न हेलिकोप्टर मिलाउँछु भन्ने लिङदेन एमालेकै भोटबाट संसदमा आएका मान्छे हुन् । कमल थापालाई पनि एमालेको भोट परेकै हो, धन्न जनताले हराइदिएर मात्र । यसको लामै लिस्ट बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण यो हिम्मत ओलीहरूले मिलेर जुटाइदिएका हुन् । यो बिचौलियाहरुले जगाइदिएका हुन् ।  राजावादीलाई गणतन्त्र मन नपर्नु नौलो कुरा होइन । कुनै पनि व्यवस्थाको विकल्प खोज्न राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ । ज्ञानेन्द्र, राप्रपा र उनका मान्छेलाई देउवा–ओलीतन्त्रको नाकामीले केही हदसम्म भए पनि शक्ति आर्जन भएको यथार्थ हो । तर, यो बढेको शक्तिबाट व्यवस्था नै फाल्न सकिन्न भन्ने यथार्थलाई भने बुझिरहेका छैनन् । उनीहरू भ्रममा रहेकै कारण गणतन्त्रविरुद्ध सडकमा आएका हुन् । यो बढेको भनिएको शक्तिले गणतन्त्रलाई चुनौती दिने वा गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्न सक्ने ल्याकत राख्दैन तर सामाजिक अशान्ति, द्वन्द्व र अराजकता उत्पन्न सिर्जना भने गर्न सक्छ । यो सबैको जिम्मा ओली र देउवाले लिन तयार हुनुपर्छ ।

प्रम ओलीलाई भाग्न हेलिकोप्टर मिलाउँछु भन्ने लिङदेन एमालेकै भोटबाट संसदमा आएका हुन् । कमल थापालाई पनि एमालेको भोट परेकै हो ।

राजावादी पनि गणतन्त्रवादीजस्तै अन्ततः यही देशका नागरिक हुन्, यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ । राज्य भ्रष्ट भएपछि, सुशासन समाप्त भएपछि, बिचौलियाको राज चल्न थालेपछि जोसुकैलाई पनि सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । अहिले सर्वसाधारण जनता असन्तुष्ट छन् । बहुसंख्यक मानिस सरकारप्रति असन्तुष्ट रहेको समयलाई गणतन्त्रको विरोधमा उपयोग गर्दै सडकमा आएका हुन् । जनताको विरोध राजावादीको समर्थनमा होइन भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । अदालतले गरेको आलमको रिहाइ र भिजिटभिसा काण्डले देशमा सुशासन र न्याय मरेको हो कि भन्ने बनाएको छ । ३५ किलो सुन तस्करी गरेर भित्र्याउने अपराधभन्दा धेरै ठूलो अपराध हो भिजिट भिसा काण्ड । यस्ता कुतर्कले जनतालाई झन् आक्रोशित बनाउने काम गर्छ र राजावादीलाई सडकमा आउन थप मसला दिन्छ । गणतन्त्रको विकल्प छैन भन्नेहरूलाई समेत ओली–देउवातन्त्रले गणतन्त्रको पक्षमा बोल्न नसक्ने बनाइदिएको छ ।

राज्यले कसैलाई पनि दुश्मन÷शत्रुको नजरबाट हेर्नु उचित हुँदैन । यिनीहरू बाटो बिराएका वा भड्किएका मानिस हुन् भनेर मान्नुपर्छ । राजावादी र तिनीहरूको लहैलहैमा लागेर सडकमा आएका मानिसको खास समस्या के हो भनेर बुझ्नु सरकारको कर्तव्य हो । सडकमा आएकाहरू मात्रै नभएर आमजनता पनि महँगी, बेरोजगारी र गरिबीका कारण आक्रान्त र आक्रोशित छन् र सडकमा उत्रिने मनस्थितिमा देखिन्छन् । यस्तो बेला कतिपयलाई राजावादीको कुराले आकर्षित गरेको पनि हुन सक्छ, ‘डुब्ते को तिन्केका सहारा’ भनेजस्तो ।

न्याय, समानता र भाइचाराको दृष्टिबाट हेर्दा गणतन्त्रजत्तिको उत्तम व्यवस्था अरु देखिन्न । यसमा नेतृत्व बदल्ने कुरा सामान्य हो । आवश्यक परे आउने चुनावबाटै अहिलेको नेतृत्वलाई बदल्न सकिन्छ तर राजालाई चुनावले बदल्न सक्दैन । यो कुरा जनतालाई थाहा छ । बहुसंख्यक जनताकै जस्तै समस्या र आक्रोश हो भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुन्न । यदि, गणतन्त्रविरुद्ध र राजालाई ल्याउने कुरामा सडकमा आएका हुन् भने त्यो स्वीकार्य कुरा सरल भाषामा बुझाउनुपर्छ । कुनै संवाद नै नगरी दमन ग¥यौँ भने उनीहरू र हामीमा केही अन्तर रहन्न । 

लोकतन्त्रले दिएको अधिकार यसको परिधिभित्र रहेर प्रयोग गर्ने अधिकार सबैलाई छ । देशलाई अशान्ति र द्वन्द्वको बाटोमा लैजानु कुनै पनि हिसाबले सही हुन्न । जनताले पनि भ्रष्टाचार, कुशासन र बिचौलियातन्त्र अन्त्यको माग गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारीलाई बिचौलिया दलाललाई कारबाही गर भनिरहेका छन् । महँगी नियन्त्रण गर, रोजगारी देऊ, गरिबी कम गर भनेर निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् । यदि, यस्तै माग हो भने त्यो त जनताकै माग भयो, केही बोल्नै परेन । गणतन्त्रविरुद्ध जाने छुट कसैलाई पनि नभएको कुरामा शंका छैन । यसको विरुद्ध गए सोहीअनुसारको कारबाही हुने कुराको ज्ञान राख्नुपर्छ । सत्ता र बिचौलियाको गठबन्धनले खोक्रो पारेको देशले थप द्वन्द्व र अशान्ति झेल्न सक्दैन ।

जनताले भोगिरहेका समस्याको मूल जरो खोजी गर्दा त्यो मुख्य नेतृत्वसम्म गएर सकिन्छ, यो सिष्टमसँग गएर जोडिन्छ । जति धेरै भ्रष्टाचार बढ्छ, कुशासन मौलाउँछ, बेरोजगारी र महँगी बढ्छ त्यसको सबै मार गणतन्त्रमा पर्न जान्छ । कर्मचारी र नेता मिलेर लुट मच्चाएको तर गाली लोकतन्त्रले खानुपरेको अवस्था छ । देशलाई विकासको बाटोमा लैजाने, कामका धेरैभन्दा धेरै अवसर सिर्जना गर्ने, गरिबी हटाउने, सबैलाई खान–लाउन, बस्न, पढ्न, उपचार गर्न सक्ने परिस्थिति बनाउने काम राज्यसत्ताको हो । यस्तो नगर्नेलाई हटाउनुपर्छ । ठीक छ, चुनाव नजिकिँदै छ । जनता न ओलीका, न देउवाका न त प्रचण्डको पकेटका हुन् । सम्प्रभुता सम्पन्न नेपाली जनताको विवेकमाथि भरोसा गर्नुभन्दा अर्को बाटो हामीसँग नरहेको सबैले बुझ्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक परिधिभित्र रहेर यो भ्रष्ट सरकारको भण्डाफोर गर्दै जाने, बिचौलियाद्वारा पालित–पोषित जमातलाई आगामी चुनावमार्फत राजनीतिबाट अलग्याउने काममा लाग्ने बेला राजा ल्याउनेजस्तो असम्भव कुरामा लाग्नु समय र शक्तिको बर्वादी मात्रै हो, यसको कुनै तुक छैन । ०८४ को चुनावलाई अर्जुनदृष्टि बनाएर काममा खट्नु अहिलेको निम्ति सही कार्यनीति हो । जनतालाई साथमा नलिई सडकमा निस्केर टाउकै फुटाए पनि सहानुभूति र समर्थन पाइँदैन रहेछ भन्ने कुरा त उत्तानो परेको कमल थापाको भिडियो/तस्बिरहरूले बताएकै छन् नि ! त्यसकारण कहिलेकाहीँ विवेक प्रयोग गर्दा पनि राम्रै हुन्छ ।

अन्त्यमा, जनता कुनै पनि दलका समर्थक हुँदैनन्÷होइनन्, स्विङ भोटर यत्तिकै भनिएको होइन ! प्रजातन्त्रकालमा माओवादीको जन्म र विकास किन हुन सक्यो भनेर बुझ्ने हो भने अहिले उब्जिएको असन्तुष्टिलाई संबोधन गर्न कुनै कठिनाइ छैन । तर, होइन मै चौधरी हुँ भनेर सत्ताको दुरूपयोग गर्नतिर लाग्ने हो भने कसैको केही लाग्दैन । भीरबाट लड्ने गोरुलाई रामराम भन्नुको अलावा काँध थाप्न कोही जाँदैन र सकिन्न पनि ।