विप्लवका कार्यकर्तालाई कैद तोक्ने आदेश

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एकजना केन्द्रीय सदस्यमाथि कैद सजाय तोकिएको छ ।

२०७८ सालको एउटा पुरानो मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङले केन्द्रीय सदस्य तथा तत्कालीन जिल्ला इञ्चार्ज विराटसहित चार नेता-कार्यकर्तालाई ६ महिना कैद सजाय र धरौटी माग गरेको हो । 

गत जेठ २९ गतेको आदेशमा विराटसँगै बझाङ जिल्ला कमिटी सदस्य तिलक, अखिल समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य कमल र पार्टी सदस्य अशोकलगायतको नाममा ३ देखि ६ महिना कैद र नगद धरौटी माग गर्ने उल्लेख छ । यो मुद्दा विप्लवहरु शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको हो । 

पुरानो मुद्दा जगाएर प्रशासनले कडा आदेश गरेपछि विप्लव समूह आक्रोशित छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्ज भरतले पुरानो मुद्दा जगाएर आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई कैद सजाय तोक्ने सिडिओको आदेश अमान्य रहेको स्पष्ट पार्दै संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । 

यो आदेशले २०७७ साल फागुन २१ गते सरकारसँग भएको ३ बुँदे सहमतिको ठाडो उल्लङ्घन गरेको उनीहरुको ठहर  छ । मुलुकको विद्यमान समस्या शान्तिपूर्ण तबरबाट समाधान गर्ने आफूहरुको प्रयत्नमाथिको गम्भीर षड्यन्त्रका रुपमा अर्थ्याउँदै भरतले यसप्रति निन्दा र भर्त्सना गरे ।  

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीबाट बिद्रोह गरी सशस्त्र संघर्षमा होमिएको विप्लव समूह २०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालीन सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएको थियो । उक्त सहमतिको तेस्रो तथा अन्तिम बुँदामा जेलमा रहेका उसका कार्यकर्ता रिहाइ गर्न र मुद्दा फिर्ता लिन सरकार तयार रहेको उल्लेख छ ।

त्यसअघि हिंस्रक घटना घटाएको सो समूहविरुद्ध देशैभरि उजुरी परेका थिए । तर,अझै पनि कतिपय मुद्दा फिर्ता भएका छैनन् । जसका कारण अदालतले समय-समयमा उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै आएको छ ।

राज्यले गरेको सहमतिलाई प्रक्रिया पुर्याएर समाधान गर्नुपर्नेमा उल्टै आफ्ना कार्यकर्तालाई कैद सजाय तोक्नु आपत्तिजनक रहेको सूप इञ्चार्ज भरतको भनाइ छ ।