न्यायाधीशहरुले लम्पसार परेर ओत लिने हो ?

झण्डै चार दशकदेखि सक्रिय पत्रकारितामा रमाइरहेका छन्, युवराज घिमिरे । ‘मेडिकल साइन्स’ पढ्न भारत पुगेका उनी पत्रकारितातर्फ मोडिए र सामाजिक रूपान्तरणमा सक्रिय छन् । भारत र लण्डनको शान, मान छाडेर स्वदेशमै रमाइरहेका छन् । नयाँ दिल्लीमा द टेलिग्राफ, इण्डिया टुडे र इण्डियन एक्सप्रेस हुँदै लण्डन बसेर दुई वर्ष बिबिसीमा काम गरेका उनले काठमाडौं फर्किएर चल्तीका ठूला मिडियामा सम्पादकको जिम्मेवारी निर्वाह गरे । कान्तिपुर, काठमाडौं पोष्ट, नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्टदेखि राजधानी दैनिकमा सम्पादक रहे । केही समय ‘समय’ साप्ताहिकसँग जोडिए । अहिले देश सञ्चार अनलाइन चलाइरहेका छन् । पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममाथि राज्य संयन्त्रबाट आक्रमण बढिरहेको छ । अनलाइन मिडियामा प्रकाशित समाचार सामग्री डिलिट गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले गरेको द्रुत आदेशले सञ्चार जगत्मा तरंग पैदा गरेको छ । यसैगरी सोही अदालतका रामचन्द्र खड्का र कृष्णप्रसाद शर्मा नेपाल श्रीमानबाट जेठ ५ र २० गते विष्णु अग्रवाल र विभिन्न ब्राण्डका सेरेस गाडी आयात गर्ने एमएडब्लु बुद्धि मोटिस प्रालिविरुद्ध मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कुनै पनि समाचार सामग्री प्रकाशन नगर्न आदेश दिनेदेखि पत्रकारमाथि पक्राउपुर्जीका कारण सञ्चार जगत् तरंगित छ । यी घटनाक्रमलाई यी वरिष्ठ सञ्चारकर्मीले कसरी हेरिरहेका छन् त ? जनआस्थाकर्मीले घिमिरेसँग गरेको संवाद ः

– हरि गजुरेल/जीवन डाँगी

० अघिल्लो दिन रिट दर्ता गरेकै भोलिपल्ट अदालतबाट प्रकाशित समाचार हटाउन अन्तरिम आदेश जारी हुनु । युट्युब सामग्रीको विषयलाई लिएर पत्रकारमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिनु । के हुँदै छ नेपालमा ? 

– सरकार सहजै आलोचना स्विकार्दैन । यद्यपि, पत्रकार पनि जवाफदेहीबाट मुक्त छैनन् । हामीकहाँ को पत्रकार हुन्, को पत्रकार होइनन् ? भन्ने प्रश्न पनि छ । सातामा ६ दिन फरक–फरक पेशा व्यवसाय गर्ने र सो कामलाई प्रमोट गर्नका लागि प्रेस पास लिएर पत्रकारिताको हुर्मत लिनेहरू धेरै छन् । ‘रुल अफ ल’ र प्रजातान्त्रिक विचारधारा बोक्ने मुलुकमा अनुसन्धान र दण्डको प्रक्रिया कसुरअनुसार सजायँ दिने हिसाबले अगाडि बढ्छ÷बढाइएको हुनुपर्छ । कुनै व्यक्तिको मानहानि वा चरित्रहत्या हुँदा कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ तर अर्काे तरिकाबाट दण्डित गर्ने वा यातना दिने मनसायले प्रेरित हुनु हँदैन । दिलभूषण पाठकले बनाएको भिडियोमा जयवीरका अलावा केही पावर ब्रोकरको नाम छ । उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइएपछि पाठकविरुद्ध साइबर व्युरोमा मुद्दा हालिएको छ । दलीय रूपमा सत्तामा भएका व्यक्तिहरूको हुन्छ, न्यायालय । युट्युब च्यानल दर्ता छैन भनिएको छ । समाचार चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा जाने व्यवस्था छ तर पहिला नै प्रहरी लगाएर छानबिन गरिएको छ । यदि, प्रेस काउन्सिलमा पहिला उजुरी गरिएको हो भने सो कुरा सार्वजनिक हुनुपर्ने हो । त्यही कारण मुद्दा लगाएर फसाउन पहिल्यै साइबर व्युरो पुगेको देखिन्छ । अदालतले विगतमा जुन प्रवृत्ति देखाउँदै आएको थियो, त्यसैलाई अनुमोदन गरेको हो मात्रै । यसमा मेरो आपत्ति छ । 

० हिजो प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको योग्यता सम्बन्धमा दियो पोष्टमा समाचार सामग्री छापिँदा न्युज हटाउन पत्र काटियो । अहिले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिसम्बन्धी समाचार उसैगरी अदालतमार्फत हटाउन लगाइएको छ । प्रकाशित समाचार हटाउन अन्तरिम आदेश दिने, पछि छलफलका लागि बोलाउने कुरा मिल्दो हो र ? 

– संसारकै उत्कृष्ट मानिएको संविधानको धारा १९ (१) मा ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना, अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगउन नपाइने वाक्यांश छ । यस्तै पत्रकार आचारसंहिताले प्रकाशन भइसकेको, समाचार सामग्री डिलिट गर्न पाइँदैन भन्छ । मेरा एक जना मित्र अधिवक्ता हुनुहुन्छ– माधव बस्नेत । उहाँलाई वरिष्ठ बनाइएन, कारण बिन्तीपत्र चढाउन जानुभएन । जबकि योग्यता, चरित्र, अडानका हिसाबले योग्य पात्र हुनुहुन्थ्यो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो ‘न्यायाधीशलाई तालिम दिन र पढाउन आवश्यक छ ।’अर्काेतिर सफलताले हामीलाई कहिलेकाहीँ विचलित पनि बनाउँछ । ०६३ को आन्दोलन सफल भयो । उक्त आन्दोलनको एजेण्डा थियो, राजाले सत्ता दलहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । जनता सडकमा उर्लिंदा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता उनीहरूको माग थिएन । यो कसको एजेण्डा थियो, कसले घुसाए ? आन्दोलन सफल भएपछि दलहरूलाई लाग्यो, हामीले जे गरे पनि हुन्छ । ०६३ पछि विकृति शुरु भयो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई ताजा शपथ लिन लगाइयो । सो विषयको कुनै न्यायाधीशले विरोध गरेन । सबै न्यायाधीशले लम्पसार परेर ‘ओत’ लिए । जबकि छिमेकी मुलुक भारतमा इन्दिरा गान्धीले १९७४–७५ मा वरीयतामा तेस्रो नम्बरलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएपछि एच आर खन्नाले राजीनामा दिए । उक्त नैतिक प्रदर्शनले आउने थुप्रै वर्षको विकृति रोकिन्छ तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता नैतिकवान विरलै देखिन्छन् । यो घटनालाई तुलना गरेर हेर्दा ती न्यायाधीश हुन् वा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता ? यहाँका सञ्चार र नागरिक समाजले यी र यस्ता तमाम विकृतिलाई बेवास्ता गर्दै गए । फलतः संवैधानिक निकायमा दलका कार्यकर्ता भरिए । सुशीला कार्कीले त न्यायाधीशहरू दलीय आबद्धताको जुत्ता फुकालेर आउँछन्सम्म भन्नुभयो । कल्याण श्रीमान् आफूलाई राम्रो न्यायाधीशको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ तर यी विकृतिमा उहाँको राम्रो योगदान छ । न्यायालयको नेतृत्व गर्दागर्दै खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख नै भए । त्यो पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै नगरी । यी र यस्तै कारणले हो जब–जब महत्वपूर्ण निर्णय÷फैसला सुनाउनुपर्ने हुन्छ न्यायाधीशहरूले खुट्टा लगलगी काम्ने गर्दछ ।राजनीतिक कोटाबाट न्यायपरिषद् र सर्वाेच्चसम्म नियुक्ति हुने भएपछि अदालत पनि मेरै हो भन्नुपर्ने भयो । हामी सर्वाेच्चबाट न्याय पाइएला भन्ने आशा राख्छौँ । सर्वाेच्च अदालतलाई ईश्वरको थलो मान्छौँ । तर, सत्ता लाग्यो भने कुनै पनि नागरिकलाई ‘ह्यारेस’ गर्न सकिने धेरै उदाहरण छन् । यी घटनाक्रमबाट सरकार कायर भएको, बदलाको भाव राखेको प्रष्ट हुन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालको युग छ । तर, प्रमाण हटाउन न्यायपालिकाले अन्तरिम आदेश दिइरहेको छ । पेपरमा छापिएको कुरा चित्त बुझेन भने समाचार च्यातेर जलाउनुहुन्छ ? आज यस्तो आदेश दिने न्यायाधीशहरू नै भोलि सर्वाेच्चमा आउँछन् । तिनले कार्यकारी र राजनीतिक दलको झोला बोक्नेबाहेक केही गर्दैनन् । चैत १५ को ¥यालीमा विरोध गर्नेहरूलाई हत्कडी लगाइदिँदा अदालत चुप लागेर बस्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायालय कार्यकारीकै रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

० सन्तोषनारायण श्रेष्ठको पक्षबाट नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसन (डिएलए)मा आबद्ध वकिल, सर्वोच्चको पूर्वरजिष्ट्रारका छोरादेखि वरिष्ठतम न्यायाधीश पुत्रले बहस गरेकै कारण यस्तो आदेश आएको भन्नेहरू पनि छन् नि ! 

– सर्वाेच्च अदालत आफैँले जारी गरेको कोड अफ कन्डक्टअनुसार, न्यायाधीशका छोराछोरीले त्यही अदालतमा प्राक्टिस गर्दैनन् । यद्यपि, देखिनेभन्दा नदेखिने प्राक्टिस ज्यादा डेञ्जर हुन्छ । आफ्ताब आलमको केस हेरौँ त । आलमलाई निर्दाेष ठहर गर्ने खुशीप्रसाद थारूलाई केही दिनपछि मोसो दलियो । यद्यपि, यस्ता आदेश आउनुमा न्यायाधीश मात्र दोषी हुँदैनन् । अनुसन्धान गर्ने निकायले कसरी अनुसन्धान गर्छ, मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलले कसरी मुद्दा लैजान्छ, बहस र प्रमाण कसरी पेश गरिन्छ, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ । न्यायालयले प्राप्त साक्षी, प्रमाण र उठाइएका बहसका आधारमा आदेश गर्ने हो । अनुसन्धान एकदमै फितलो छ भने न्यायाधीशले दुर्बिन लगाएर त हेर्दैन । हाम्रो प्रहरी प्रमुखले गृहमन्त्रीको चाकडी मात्र गरिरहेको देखिन्छ । सिआइबीले बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको घरमा गएर, कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री हुँदा एक जना कांग्रेसकै ठूला नेताको ज्वाइँकै घरमा गएर प्रहरीले बयान लिएको होइन ? महराको केसमा प्रचण्डले पहिल्यै ‘उनी निर्दोष छन् भनेका होइनन् ?’ अनि आलमको केसमा कांग्रेस सभापति देउवाले ‘उनी छिट्टै छुट्छन्’ भनेका होइनन् ? रवि लामिछाने आफूहरूसँग हुँदा यिनै ओली र प्रचण्डले उनी निर्दाेष छन् भनेका होइनन् ? आज रमेश लेखक निर्दाेष छन् भन्ने पनि यिनै हुन् । यी यावत् पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने अनुसन्धान गर्ने निकायले सरकारको हितमा केस कमजोर बनाएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रायोजित हिसाबले मुद्दा कमजोर गरिदिएको छ । त्यस्तो स्थितिमा न्यायाधीशले उसलाई दोषी बनाउन चाहँदैन तर न्यायाधीश पनि असुरक्षित छ । न्यायाधीशको आचारसंहिता यदि उसको पदीय आचरणअनुरूप छैन भने महाभियोग लगाइरहनु पर्दैन, पहिल्यै रविन्सन प्रकरण यसको उदाहरण छन् । यद्यपि, पार्टी कोटाबाट आएका न्यायाधीशहरूले भरिएको न्यायपरिषद्ले यस्ता छानबिन गर्ने हैसियत राख्छ ? जस्तो हिजो अनुपराज शर्माहरूले राखे । बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरण हेरौँ, त्यही सरकारी वकिलको कार्यालयले मुख्य पात्रलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ । आपराधिक केसमा मुद्दा नचलाउने अधिकार सरकारी वकिल कार्यालयले कहाँबाट पाउँछन्, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? अनाथहरूका नाममा राजसंस्थाले शुरु गरेको सो संस्थामा, त्यहाँ सडकबाट उठाइएकाहरूको पेटमा लात मारेर नाफाका लागि सम्पत्ति बेच्नेलाई मुद्दा चल्दैन । सञ्चार र नागरिक समाजको भूमिका असंख्य कलंकित छ । त्यही कारण गणतन्त्रमा विकृति आएको छ । 

० समाचार हटाउने यी घटनाक्रम हेर्दा ‘अब बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो’ भनेर चिन्ता लिनुपर्ने स्थिति आएको हो ? 

– ०६३ को परिवर्तनमा हाम्रो पनि भूमिका थियो । रौतहटमा गौर हत्याकाण्ड भयो । माओवादीले सो विषयमा छानबिन गर्न सकेन । आवाजै उठाएन । उसलाई थाहा थियो, जसको बुइ चढेर आएको हो, उसले सो प्रकरणको विरोध गर्ने आदेश दिँदैन । चिनिएका मानव अधिकारवादी थिए, कृष्ण पहाडीहरू मौन रहे । भ्रष्टाचार र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि अग्रगमन र प्रतिगामी कित्तामा लाग्नुहुदैनथ्यो तर विगतदेखि नै दोहोरो मान्यताप्रति हामीले प्रश्न उठाएनौं । युएन प्रतिनिधि नेपाल आएर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा मैना सुनार र दोरम्बा घटनालाई मात्र लियो तर माडी र मुक्तिनाथ अधिकारी प्रकरणलाई छोइएन । उसको डिल थियो पुरानो सत्तालाई दोषी देखाउने, माओवादीका अपराध लुकाउने । यी विकृतीलाई साथ दिएर हामी झोले बन्यौं । नेपालभित्र र बाहिरी शक्तिमध्ये पनि कसको झोले बन्ने भन्ने प्रतिष्पर्धामा लाग्यौं हामी । अहिले शिव गाउँलेका अभिव्यक्तिहरू सुन्छु, ‘हामीले दलको झोला बोकेर गल्ती ग¥यौं ।’ गल्ती महसुस हुनु ठूलो कुरा हो तर त्यसले पु¥याएको क्षतिको हिसाब नि ? प्रमाण नष्ट गर्नु अपराध हो । आज एउटा अदालतले प्रमाण नष्ट गर्नु भन्यो, भोलि अर्काे अदालतले प्रमाण पेश गर भन्यो भने के गर्ने ? नेपालमा ०६३ यता सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले धर्म नछोडेको भए यो परिस्थिति आउने थिएन । भ्रष्ट सिष्टम र भ्रष्ट नेताहरू छन् । ओली, देउवा र प्रचण्डहरू एक अर्काेलाई बचाउनका लागि मिल्छन्, हामी पिल्सन्छौं । 

० अदालतमा समेत बिचौलियाले राम्रै खेले है ? 

– यो बिचौलियाले चलाएको देश हो । यहाँ कुनै एउटा कुरा पारदर्शी छ भने त्यो हो भ्रष्टाचार । माधव नेपाल सत्ता र ओलीसँग नजिक भएको भए अहिले १६ वर्ष अगाडिको केसमा अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा लैजान्थ्यो कि लैजान्नथ्यो ? 

० दिलभूषण प्रकरणपछि ३५ भाइ सम्पादकको एउटा विज्ञप्ति आयो । त्यो नगरकोट भेलामा यहाँलाई सम्झिएनन् कि चासो नदेखाउनुभएको ? 

– म एउटा पत्रकारको हिसाबले आफूले गर्ने काम एक्लै गर्छु । मलाई अरू दुई÷चार जनाले सपोर्ट गर्छन् वा गर्दैनन्, त्यसमा चासो राख्दिनँ । त्यसैले एक्लो छु, अनपपुलर छु । कानुनमा दोहोरो मान्यता नराखी ती कुरा उठाउँछु । कैलाश सिरोहियालाई कानुनविपरीत पक्रियो भनेर बोल्दा रवि लामिछाने ग्रुप खनिन्छ । रवि लामिछानेलाई सरकारले कानुनविपरीत ह्यारेस गरिरहेको छ भनेर बोल्दा कैलाश सिरोहिया ग्रुप खनिन्छ । म जे सत्य देख्छु, त्यो लहरको विरुद्ध पनि जान्छु, गएको छु । कसैले सम्झन्छन् वा सम्झँदैनन्– त्यसमा चिन्ता छैन । हिजो संविधान फास्ट्र ट्र्याकबाट जारी गर्नुपर्छ भन्दा शिव गाउँलेहरूको विरोध गरेको हुँ । हाम्रो धनुष्टंकार गर्ने प्रवृत्ति र सत्तासँग दलालीको प्रतिक्रियाले मुलुकलाई क्षति पु¥याएको छ । 

० न्यायाधीशहरूले अवकाश पाएपछि संगठित रूपमा अदालतलाई प्रभावित बनाउँदै हिँड्ने, प्रशासक पनि उसैगरी हिँड्ने, पत्रकारिता छाडेर खेतीपातीमा रमाइरहेको व्यक्ति पनि दशकौँपछि सम्पादक हुँदै हिँड्ने । अलि नसुहाउँदो भएन र ? 

– राजाले मात्र हो आफूलाई राजा लेख्न नपाउने– त्यो बाहेकका सबैले आफ्नो लास्ट ओहोदा लेख्न पाउँछन् । राजाले राजा लेख्दा गाली खान्छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सम्पादक सबैले लास्ट ओहदा लेख्छन् तर कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर विज्ञप्ति नै निकाले । त्यही हो झोले प्रवृत्ति भनेको । हामी राजनीतिज्ञलाई गाली गर्छाैं । सर्वाेच्चमा समेत दाताहरूलाई घुसाएका छौं । पत्रकार महासंघले युएनको गाडी लियो । जसले हात थाप्छ उसले उनीहरूको एजेण्डा बोक्नुपर्छ । 

० संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने, ऐन कानुनले मिडियाकर्मीको घाँटी निमोठिरहने कुरा नमिलेको जस्तो भएन र ?

– पूर्ण स्वतन्त्रता भन्ने कुरा नै बेइमानीपूर्ण थियो । अंकुशै नभएको, जवाफदेही नभएको स्वतन्त्रता कहीँ हुन्छ ? अरूलाई सामान्य स्वतन्त्रता चाहिने, प्रेसलाई मात्रै किन पूर्ण स्वतन्त्रता चाहिने ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनका लागि राखिएको प्रावधान थियो त्यो । जति उत्कृष्ट भनिए पनि यही मुलुकमा लागू गर्न सक्नुभएको छैन । त्यो नै बेइमानीको एउटा दस्तावेज थियो । पूर्ण स्वतन्त्रता भन्नेले मिडियाको केही दायित्व नराख्ने, मिडियाले दलहरूको झोला बोकेर हिँड्ने ? 

० वरिष्ठहरूले चलाएका युट्युबहरू दर्ता हुनुपर्ने कि नपर्ने ? 

–बाहिरी मुलुकमा पहिला चेतावनी दिइन्छ तर यहाँचाहिँ पहिला हिंसा गरोस् अनि पक्रन्छु भनेर बसिन्छ । जसरी पनि आफ्नो हात माथि राख्न चाहन्छ राज्य पक्ष । सत्तामा बस्नेहरूमा यस्तो प्रविधि भएपछि जसलाई पनि सहजै मुद्दा लगाउन सकिन्छ । घाँटी निमोठ्न सकिन्छ । ब्ल्याकमेल, दलाली र झोले पत्रकारिताबाट व्यावसायिक पत्रकारितामाथि चुनौती छ । हामीले पेशागत र व्यावसायिक जीवन सुधार्ने हो भने आशावादी हुन सकिन्छ ।