‘कुलिङ पिरियड’को चर्चा व्यर्थ, अवकाशलगत्तै नियुक्ति सर्वत्र

प्रतिनिधिसभाबाट आज पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निकै चर्चित कुलिङ पिरियडको व्यवस्था ‘हात्ती आयो,हात्ती आयो फुस्सा’ भएको छ ।

पारित विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट अवकाश लिएको मितिले २ वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई नियुक्ति लिन नपाइने उल्लेख छ ।

जसमा नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिव पदबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म संवैधानिक,कूटनीतिक, अन्तरसरकारी,अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायमा सरकारी स्वीकृतिबिना नियुक्ति हुन नपाइने व्यवस्था छ । यसबाट ऐन लागु भएपछि अवकाश हुने कुनै पनि सचिव वा सहसचिवलाई संवैधानिक,कूटनीतिक, अन्तरसरकारी,अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका विभिन्न पदमा नियुक्त हुन बाधा पर्ने छैन । यसको अर्थ तीबाहेक अन्यत्र नियुक्तिका लागि मात्र ऐनले बाधा पुर्याउने र सरकारको स्वीकृति आवश्यक भन्ने अर्थ लगाइएको छ ।

विधेयकले अवकाश भएको एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पनि रोक लगाएको छ । तर यस्तो अवस्था अत्यन्त कम हुने गरेको छ ।

सचिवहरुले विशेषगरी संवैधानिक, कूटनीतिक क्षेत्रमा सरकारी नियुक्तिमा लगाइएको रोकमा विरोध जनाएका थिए । ऐन लागु भएपछि पनि उनीहरुलाई त्यस्तो नियुक्तिमा कुनै बन्देज नहुने अवस्था कायम भएको छ ।

सामान्यतया सरकारले चाहे र रोजे खोजेअनुसार नै संबैधानिक निकायहरुमा ब्यक्तिको नियुक्ति हुने हुँदा आज पारित यो प्रावधान आफैमा दुनियाँ हँसाउने मेलो हो ।