धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र बिचौलियाबीच साँठगाँठ, संसदमा उजुरी

नेपालको पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायणमाथि कारबाहीको माग गर्दै संसदमा उजुरी हालिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा हिजो दर्ता गराइएको उजुरीमा छानबिन गरेर तत्काल कारबाही हुनुपर्ने माग छ ।

अशोक थापाले दायर गरेको निवेदनको प्रारम्भमा पुँजी बजारको सर्वोच्च नियामक निकायको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाबाट आरम्भ भएका अनौठा र शंकास्पद घटनाक्रम आजसम्म कायम रहेको उल्लेख छ । त्यस्ता घटनाक्रमको रफ्तार र प्रकृति पछिल्लो समय झन् डरलाग्दो रहेको उनको दाबी छ । 

श्रेष्ठको नियुक्तिले ६८ लाख ५० हजारभन्दा बढी लगानीकर्ताको ४३ खर्ब ८४ अर्बभन्दा बढी लगानी जोखिममा पुगेको, मुलुक ग्रे लिस्टबाट अब कालोसूचीमा पुग्ने खतरा बढेको भनिएको छ । मुलुक ग्रे लिस्टमा पुग्नुमा श्रेष्ठ, बिचौलिया दिपक भट्टका शंकास्पद कारोबार र व्यवहारलाई मुख्य जिम्मेवार बनाइएको छ ।

अध्यक्ष सन्तोष नारायण र उनी नेतृत्वको बोर्ड सञ्चालक समिति, बोर्डका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको संलग्नतामा पछिल्लो समय गम्भीर वित्तीय अपराधहरु भएको थापाको दाबी छ । लेखिएको छ, ‘बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त भएदेखि नै अध्यक्ष श्रेष्ठले बिचौलियाहरुको स्वार्थ अनुकुल नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिलाउस भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । यसका लागि हरेक हप्ता बैठक बोलाइएको छ । श्रेष्ठ नेतृत्वको सञ्चालक समितिले हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जलाई जसरी पनि लाइसेन्स दिने तयारी छ ।’

उनले उक्त स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि नेतृत्व गरिरहेका बिचौलियाको उपमा पाएका दीपक भट्टको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङबाट बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठको बैंक खातामा रकम ट्रान्सफर भएको दाबी गरेका छन् । लेखेका छन्, ‘यसबाट अध्यक्ष श्रेष्ठ भट्टको कम्पनीको तलबी कर्मचारी रहेको स्पष्ट हुन आउँछ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले बिचौलियामार्फत् जलविद्युत कम्पनीहरुसँग आईपीओ निष्काशन अनुमतिका लागि न्यूनतम ३ देखि २ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको, यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा राज्यलाई एकै पटक २७ अर्ब रुपैयाँ घाटा पुर्याउन खोजिएको विषय उजुरीमा समेटिएको छ । लेखिएको छ, ‘सरकारी कोषबाट तलबभत्ता लिने बोर्ड सञ्चालकहरु माथि पनि छानबिन गरेर कारबाही गरियोस् ।’ श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको कोषको बोर्ड सञ्चालकमा यतिखेर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराल, कानुन मन्त्रालयका सह सचिव विनोदकुमार भट्टराई, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन्ष्टिच्युटका उपाध्यक्ष नीलबहादुर सारु मगर र भोलानाथ ढुंगाना छन् ।

सन्तोषको पहलमा दर्जनौं ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुको आइपिओ रोकर आफ्नै लगानी सहेको बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेडलाई आइपिओ निष्काशनको अनुमति दिएपछि सबै झस्किएका छन् । कानुनले बोर्ड सञ्चालक समितिमा रहेका सदस्यहरुले आफु र आफ्नो एकाघरका सदस्यको लगानी रहेको कम्पनीलाई यस प्रकारको अनुमति नदिने व्यवस्था छ । उक्त कम्पनीमा श्रेष्ठको नाममा ३३ हजार कित्ता सेयर लगानी देखिन्छ । उनका बुबा चोपनारायण श्रेष्ठको एक ताख कित्ता र परिवारका सदस्यहरु लक्ष्मी श्रेष्ठको नाममा २३ हजार कित्ता, सन्दु श्रोठको नाममा १६ हजार कित्ता र सुनिलनारायण श्रेष्ठको ३३ हजार कित्ता शेयर कायम छ । अध्यक्षका नातेदार राजकुमार श्रेष्ठको ३३ हजार कित्ता शेयर लगानी देखिन्छ । राजकुमार नेपाली काँग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठका छोरा हुन् । ती सबैको जोड्दा श्रेष्ठ र नातेदारका नाममा बुङ्गल हाइड्रोमा पाँच लाख ४५ हजार कित्ता शेयर पुगेको छ ।

श्रेष्ठ र उनको समूहमाथि छानबिन अनुरोध गर्दै समितिमा दर्ता गरिएको उजुरीमा लेखिएको छ :

१) दर्जनौं कम्पनीको फाइल अड्काएर कानून विपरित आफ्नै लगानी रहेको हाइड्रोलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको,

२) ऊर्जा उत्पादकहरुले आईपीओ निष्काशनमा बोर्ड अध्यक्षको नाममा बिचौलियाहरुले कमिसन मागेको विषय,

३) डिजी हब नामको आइटी कम्पनीलाई नयाँ टिएमएस प्रणालीको व्यापार सुनिश्चित गर्न ब्रोकर कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गर्ने योजना विनाशर्त नौ महिना सार्ने निर्णय गरेको,

४) बोर्डका अध्यक्षले प्रस्तावित हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको मुख्य लगानीकर्ता दिपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङबाट तलब सुविधा लिएको,

५) राज्य कोषलाई २७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएर नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन मरिहत्ते गरेको,

६) सम्पति शुद्धिकरण विभागले छानबिन भइरहेका भट्ट र उनको समूहसँगको व्यवसायिक निकटताको सम्बन्ध,

७) सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले भट्टमाथि छानबिन नगरी महिनौंसम्म फाइल अड्काएर अहिले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको विषय ।