आन्दोलनमा उत्रिएका डाक्टरविरुद्ध उजुरी

उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल चिकित्सक संघविरुद्ध उजुरी परेको छ । पटक-पटक आन्दोलन गरेर आम नागरिकलाई दुःख दिएको भन्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले संघमाथि कारवाही माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा छुट्टाछुट्टै उजुरी हालेका हुन् ।

चिकित्सक संघले स्वास्थ्य सेवामा गरेको बन्द हड्ताल नेपालको संविधान, २०७२ र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रहेको उनको भनाइ छ । चिकित्सकहरुको आन्दोलनले संविधानको धारा १६, धारा ३५, राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन, २०६८, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को उल्लङ्घन गरेको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ । 

फैसलाउपर चित्त नबुझेमा ३० दिनभित्र कानुनबमोजिम पुनरावेदन गर्न जानुपर्नेमा संघले अबलम्बन गरेको जबरजस्ती बन्दहड्तालले ऐनकानुन मिचेको उनको ठम्याई छ ।

‘उपभोक्ता अदालतको फैसला प्रतिकूल भएको भन्दै आफूलाई चित्त नबुझे वा मर्का परेको खण्डमा सोही ऐनको दफा ४५ ले प्रदान गरेको पुनरावेदकीय अधिकारमार्फत सम्बन्धित उच्च अदालतमा अदालतको निर्णयउपर ३० दिनभित्र कानुनबमोजिम पुनरावेदन गर्न जानुपर्नेमा उक्त कानुनी बाटो अवलम्बन नगरी जबरजस्ती बन्दहड्तालमा उत्रेर कानुनको सीमा मिच्ने कार्य हुँदै आएको छ’,उजुरीपत्रमा भनिएको छ ।   

उजुरीकर्ता सिलवालले कानुनको बर्खिलाप गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । अगाडि लेखिएको छ,‘यसरी मानिस, नागरिक र व्यक्तिका आधारभूत मानव अधिकारमा पर्ने न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान तथा कानुनी प्रबन्धहरुको खिलाफमा भएकाले उल्लिखित चिकित्सक संघलाई त्यसरी बन्द र हड्ताल गरेकाले कानुनी कारबाही गर्न र अब त्यस्ता कार्य नगर्न–नगराउन नेपाल सरकारमार्फत आवश्यक कार्यबाहीका लागि प्रस्तुत उजुरी गर्दछु ।’

उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दै केही समयअघि तीन ठूला अस्पताल तथा उपचारमा संलग्न चिकित्सकविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा दायर मुद्दामा कूल दुई करोड ५९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकार मिचेर फैसला सुनाइएको भन्दै चिकित्सकहरु आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरेर हड्तालमा उत्रिएका छन् ।