प्रचण्ड प्रतिपक्षमा, माओवादी सत्तामा !

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड यतिबेला सरकारमा छैनन् । त्यसो त उनको पार्टीका कुनै पनि सांसदले अहिले कुनै पनि मन्त्रालय सम्हालेका छैनन् । प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्, ‘हामीलाई सरकारमा जान कुनै हतार छैन, हामीलाई जनता नै प्यारो छ, जनतामैं जान्छौँ ।’

माओवादी केन्द्र संघीय सरकारमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारमा पनि छैन । तर, ऊ सत्तामा हुँदा राजनीतिक नियुक्ति खाएका केही व्यक्ति संवैधानिक संस्था, नियोग, आयोग, प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पदमै छन् । उनीहरूलाई समय अवधि (वर्ष) नै तोकेर दिइएका राजनीतिक नियुक्तिको समय नसकिएकाले बर्खास्त गर्दा सम्मानित अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिने भएकाले पनि त्यतातिर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आँखा नलगाएको हो । पछिल्लो समय भने ओली सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिमा रोचक दृश्य देखिएको छ । संघीय सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय नेकपा (एमाले)को कोटाबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सम्हालिरहेका छन् । यही मन्त्रालय मातहतमा छ, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति । यो समितिले पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको पारिश्रमिक पुनरवलोकन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्छ ।

असार २२ गते आइतबार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सदस्यमा पाँच जनाले राजनीतिक नियुक्ति पाए । मन्त्री गुरुङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले नियुक्त भएकाहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई पनि एक सिट प्रदान गरिएको छ । नवनियुक्त सदस्यमा मन्त्रीको निर्वाचन प्रदेश गण्डकीबाट तीन जना परेका छन् । त्यसमा पनि एक जना त उनैको क्षेत्र (लमजुङ) बाट छन् । लमजुङका नविनराज कुइँकेल, पोखराका वासुदेव मिश्र र जमुना वर्षा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस संयोजक प्रकाश सिलवालकी अर्धांगिनी (रेडियो नेपालकी पत्रकार) नुवाकोटकी यशोदा अधिकारी छिन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) को जनवर्गीय संगठन प्रेस सेन्टरकी नेत्री गंगा पौडेल (बराल) पनि छन् । त्यसमा एक जना पनि मधेशी परेनन् ।

समितिको अध्यक्षमा संगीता खड्का छिन् । उनलाई निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री (माओवादी) रेखा शर्माले नियुक्त गरेकी हुन् । एमाले र कांंग्रेसको सत्ता गठबन्धन भएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले कसरी राजनीतिक नियुक्ति पायो ? यो प्रश्न यतिबेला पत्रकारबीच उब्जिएको छ ।