अधिकार मन्त्रिपरिषद्को, निर्णय मन्त्रीको !

प्रसंग, तनहुँको जी.पी. कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार विकास समितिमा गरिएको पछिल्लो नियुक्तिको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै समितिको अध्यक्ष मनोनीत गरेका छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५, दुलेगौंडामा रहेको उक्त केन्द्रको स्थापना २०६७ साल वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) निर्णयअनुसार गरिएको हो ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगीलाई लक्षित गर्दै स्थापना गरिएको केन्द्र सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७० असार २४ गते ‘जी.पी. कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार विकास समिति (गठन) आदेश, २०७०’ जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार केन्द्रका गतिविधिहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

तर, मन्त्रालयले आफैँले बनाएको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै गत सोमबार अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. केशर ढकाललाई समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । जनस्वास्थ्य अधिकृत रोजिना तण्डुकारद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘यस मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०८२/०४/१५ को निर्णयअनुसार तपाईँलाई जी.पी. कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार विकास समिति (गठन) आदेश, २०७० (पहिलो संशोधन, २०७१) को दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम समितिको अध्यक्ष पदमा मनोनीत गरिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’

तर, गठन आदेशमा स्पष्ट रुपमा अध्यक्षको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने उल्लेख छ । उक्त उपदफा २ को खण्ड (क) मा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवाको बाह्रौं तहका चिकित्सकमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति ।’ यही व्यवस्था विपरीत मन्त्री पौडेलले अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने निर्णयमा मन्त्रीले एकल निर्णय गरेपछि त्यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

मन्त्रालयको उच्च स्रोत भन्छ, ‘क्याबिनेटले गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रीले गरेका छन्। गठन आदेशमा स्पष्ट रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने भनिएको छ, तर मन्त्रीले आफैं मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर नियुक्त गरेका छन्, जुन पूर्णतः कानुनविपरीत हो ।’ केन्द्रका सूचना अधिकारी प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘डा. ढकाल समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको छ, तर उहाँ अहिलेसम्म केन्द्र आइसक्नुभएको छैन ।’

अध्यक्ष नियुक्ति मन्त्रीले गर्ने हो कि मन्त्रिपरिषद्ले ? जनआस्थाको प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ दि, ‘त्यो त मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो ।’ यता, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भन्छन्, ‘पहिले नियुक्ति सबै मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) मा जान्थ्यो, स्वीकृति लिनुपथ्र्यो। तर अहिले त्यो व्यवस्था छैन । दुई महिनाजति भयो, मन्त्रीहरूले नै नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था लागू भएको छ। यो केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा होइन, सबै मन्त्रालयमा लागू छ । सोहीअनुसार मन्त्रीज्यूले नियुक्ति गर्नुभएको हो ।’